५ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग विवादास्पद सम्झौतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकारको भूमिका रहेको पाइएको छ ।
खरिद प्रक्रियाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको कागजपत्र अध्ययन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले ओम्नी समूहसँग औषधि खरिद गर्न सिफारिस गरेका थिए भने मन्त्रीले निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो । तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला थप सामान ल्याउन नसकेपछि विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गर्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
चीनसँग किनिएका उपचार सामग्री दशौं गुणा महंगो किन ?
१२ गते सबै काम रातारात भयो
कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले चैत ११ गते निजी क्षेत्रसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ गते मूल्यसहित छलफलमा आउन आपूर्तिकर्तालाई आह्वान गरेको थियो ।
१२ गते १ बजे आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरेको मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनायो । यो टोलीले छलफलमा सहभागी नै नभएको शंकास्पद कम्पनी अनिता बिजनेस हाउसलाई वार्ताका लागि छनोट गरेको भेटिएको छ।
लेखा समितिका अनुसार ६ वटा कम्पनीले कोटेसन दिएका थिए । यसको लागि राति ८ बजे वार्ता भएको थियो । तर डा. कार्की नेतृत्वको समितिले ओम्नीको नाम सिफारिस गर्यो । त्यही दिन मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भयो । कम्पनीलाई कार्यादेश पठाउने, कम्पनीले पत्राचार गर्ने र बैङ्कलाई पत्र पठाउने काम समेत रातारात भएको पाइएको छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव समेत नभएको यो कम्पनीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत बुझाएको थिएन ।
एक सय पर्ने मास्कको ८०० रुपैयाँ
पेश भएको कोटेसनको मूल्याङ्कन नगरिएको र वार्तालाई मात्रै आधार बनाइएको लेखा समितिको ठहर छ । बजार मूल्य समेत नहेरिएको अत्यधिक महँगोमा खरिद गरिएको समितिले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको कागजपत्र अध्ययन गरेको समितिका अनुसार विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्कीलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेश गर्न सकेको छैन ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिलाई भूमिकाविहीन बनाएको पाइएको छ।
लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेको तर सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा गरेको, ओम्नीले ल्याएको पीसीआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, एन ९५ मास्कको न्यूनतम प्रस्ताव ६४८ रुपैयाँ भए पनि ८२८.६७ मा खरिद सम्झौता गरेको लगायतका समस्या खरिद प्रक्रियामा भेटिएको लेखा समितिले जनाएको छ ।
थोक खरिद गर्दा नै एन–९५ मास्कको मूल्य त्यति धेरै तिर्नु अस्वाभाविक भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यतिबेला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), चीनले सरकारले एन–९५ मास्क ०.९५ डलरमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पठाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जिन्सी सहयोग लिन अस्वीकार गरेपछि एनआरएनए चीनले नगदै सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
सल्लाहकारको क्षेत्राधिकार कति ?
ओम्नी समूहलाई १८ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अख्तियारी दिइएको थियो । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्की, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलगायतले कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१९ चैतमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ओम्नी समूहमार्फत खरिद गरेको आरडीटी किट नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सिफारिस र सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित गरे मात्रै प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
सल्लाहकारलाई कुनै पनि आधिकारिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नभएको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सल्लाहकारसँग जसले नियुक्त गरेको हो उसलाई राय, सल्लाह दिने अधिकार मात्रै भएको बताउँछन् । त्रिताल भन्छन्, ‘सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार सल्लाहकारलाई छैन ।’
लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पनि कानुनी अधिकार नै नभएका सल्लाहकारले डिल गरेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीको सल्लाहकारलाई कानुनी अधिकार छैन । मेन डिल गर्न उसैलाई राखिएको छ । धेरै कानुन विपरीतका कुराहरू छन् । सबैमा छलफल हुन्छ ।’
अनियमितताबारे छलफल गर्न समितिले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका का महानिर्देशकलाई बोलाएको छ । सभापति शाहका अनुसार छलफलपछि अध्ययनका लागि उपसमिति पनि गठन हुन सक्छ ।
