बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

२५ कात्तिक, काठमाडौं । चुनाव नजिकिएसँगै सानातिना मुद्दाहरूले पनि ठूलै चर्चा पाउने गर्छन् । नेपालमा भारतीयहरूले मत दिए भनेर चर्चा हुनेगर्थ्यो । तर, पछिल्लो समयमा भारतमा नेपाली मतदाताले मत दिएको विषय चर्चामा छ ।

बिहार चुनावमा ०.०१२ प्रतिशत मतदाता मात्र ‘विदेशी’ रहेका छन् र तिनमा अधिकांश छन् भारतीय पुरुषसँग विवाहित नेपाली महिला । तर अचाक्लि न्यून यो संख्यालाई चुनावी मसला बनाएर बिहार चुनावमा ‘चियाको कपमा तुफान’ ल्याउन खोजिएको छ ।

खासगरी आप्रवासनका कारण पश्चिमा देशहरूमा जेनोफोबिया बारे कुरा हुनेगर्थ्यो । आप्रवासीबाट त्यहाँका रैथानेहरूको मनमा पैदा हुने भयको अवस्थालाई जेनोफोबिया भनिन्छ । यो एउटा यस्तो गहिरो डर वा घृणा हो जुन विदेशी, अपरिचित वा अन्य समूहका मानिसहरूप्रति व्यक्त हुन्छ।

यो भावना पैदा भएपछि विदेशी वा आप्रवासीहरूलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो समुदाय वा देशका लागि खतरा वा समस्याको रूपमा चित्रण गरिन्छ । बिस्तारै उनीहरूलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार हुँदै दुर्व्यवहारसम्म गरिन्छ ।

आफ्नो देशको अर्थव्यवस्था, संस्कृति वा सुरक्षाका लागि विदेशीहरूलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । दक्षिणपन्थी शासकहरूको बोलवाला बढ्न थालेपछि यस्ता गतिविधि संसारभरी बढिरहेको छ ।

अमेरिकामा ट्रम्प यही नारा दिएर सत्तामा आएका छन् । अष्ट्रेलियादेखि जापानसम्म यस्ता गतिविधि बढिरहेको समाचार हामी पढिरहेकै छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिहारका महिलाहरू चुनावी नतिजा बदल्ने ‘साइलेन्ट फोर्स’ बन्दैछन् ?

विदेशी, फरक संस्कृति वा राष्ट्रियताका मानिसहरू, उनीहरूका रीतिरिवाज, धर्म वा मूल्यमान्यतालाई मन नपराउने वा तिनीहरूसँग डराउने भावनाबाट पैदा हुन्छ– जेनोफोबिया ।

तर बिहारमा यसरी डराउनुपर्ने अवस्था छ त ? त्यो पनि नेपाली बुहारीहरूसँग ? जबकि तथ्याङ्कहरूका अनुसार, बिहार चुनावमा ०.०१२ प्रतिशत मतदाता मात्र ‘विदेशी’ रहेका छन् र तीमध्ये केही हुन् नेपाली ।

तथ्याङ्क केलाउँदा यो भनेको एक लाख मतदातामा १२ जना मात्र । के यो संख्या भारतमा मतपरिणाम बदल्न काफी छ त ?

यद्यपि यो बहस पनि विहार चुनावमा एउटा सानोतिनो मुद्दा बनाइएको छ ।

कसरी सुरु भयो यो बहस ?

दुवै देशका नेताहरू नेपाल र भारतबीच ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्ध रहेको बताउँछन् । तीन दिशामा लामो सीमा साझेदारी गरिरहेको दुई देशबीच सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बिहेबारी सामान्य जस्तै छ ।

यो पृष्ठभूमिमा कसरी सुरु भयो बिहारमा विदेशी मतदाताको विवाद ? यससँग जोडिन्छ भारतको निर्वाचन आयोगले बिहारको सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सुरु गरेको नयाँ मतदाता पुनपरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) ।

सन् २०२५ को जुनमा भारतको निर्वाचन आयोगले बिहारका करिब ८ करोड मतदाताहरूको प्रमाणीकरण गर्न विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुरु गर्‍यो। उनीहरूले मतदाता नामावलीमा रहेका ‘अवैध आप्रवासीहरू’ माथि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

एक महिनापछि, अधिकारीहरूले पुनरीक्षणको लागि घर–दैलो प्रमाणीकरण प्रक्रियामा नेपाल, बंगलादेश र म्यानमारबाट ‘ठूलो संख्यामा मानिसहरू’ पहिचान गरेको दाबी गरे।

यो पनि पढ्नुहोस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी अभियानमा यो कुरालाई चर्को बनायो । नोभेम्बर ३ मा एक र्‍यालीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मञ्चबाटै सोधे, ‘मलाई बताउनुहोस्, बिहारको भविष्य तपाईंले तय गर्नुहुन्छ कि घुसपैठियाले तय गर्छ ? भन्नुहोस्, बिहारको भविष्य तपाईंले निर्णय गर्नुहुन्छ कि ‘विदेशी घुसपैठिया’ ले?’

हालैको एक भाषणमा, गृहमन्त्री अमित शाहले पनि तथाकथित विदेशी घुसपैठियाहरूको सन्दर्भ उल्लेख गरे । उनले एसआईआरले उनीहरूलाई बिहारको मतदाता नामावलीबाट सफलतापूर्वक हटाएको दाबी गरे ।

मोदी र अमितले संकेत गरेका घुसपैठिया को हुन् त ? अन्य बीजेपी नेताहरूले मुस्लिम मतदाताहरूलाई संकेत गरेका छन् । उनीहरूले बंगलादेशबाट आएका कागजातविहीन आप्रवासी मुस्लिम मतदाताहरू बढी लक्षित गरेको देखिन्छ ।

यस गहन पुनरीक्षण मार्फत पहिचान भएका विदेशी नागरिकहरूको आधिकारिक संख्या निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

तर, भारतीय सञ्चार माध्यम द स्क्रोलले गरेको एउटा रिपोर्टिङका अनुसार, भाजपाले विदेशी घुसपैठिया भनेर संकेत गरेको उनीहरू बिहारको विशाल मतदाताको नगण्य अंश मात्र हुन्।

द स्क्रोलले निर्वाचन आयोगले सेप्टेम्बर ३० मा प्रकाशित गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीको विश्लेषण गरेको छ । अप्टिकल क्यारेक्टर रिकोग्निसन (ओसीआर) सफ्टवेयरबाट नामावलीबाट गरिएको डाटा विश्लेषण अनुसार, एसआईआरको परिणाम स्वरूप आयोगले करिब ९,५०० मानिसहरूलाई अयोग्य घोषणा गरेको पत्ता लगाएको छ ।

यो भनेको बिहारको ७.४२ करोड मतदाताको केवल ०.०१२ प्रतिशत हो ।

नेपाली बढी

द स्क्रोलका अनुसार, बिहारमा अयोग्य घोषित गरिएका ८५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताहरू नेपालसँग राज्यको सीमा जोडिएका चार जिल्लाहरूबाट थिए । ती हुन्– सुपौल, किशनगन्ज, पश्चिम चम्पारण र पूर्वी चम्पारण।

ती जिल्लाका द स्क्रोलले गरेको सर्वेक्षणमा करिब १०० अयोग्य घोषित मतदाताहरूको विवरण प्रमाणित गर्दा पाँच मध्ये दुई जिल्लामा मात्र अयोग्य ठहरिएका मतदाताहरू अर्को देशका थिए । तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत नेपाली महिला भेटिएका थिए जो भारतीय युवासँग विवाह गरेर बिहार आएका थिए ।

१०० अयोग्य ठहरिएका मतदाताहरूमध्ये कम्तीमा ७० जना विदेशी नागरिक थिएनन्। उनीहरूमध्ये करिब आधालाई गलत रूपमा अयोग्य घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो । उनीहरूलाई बहिष्कारका लागि सूचीकृत गरिएका चार मापदण्डमध्ये कुनै एक अन्तर्गत हटाउनु पर्ने थियो।

अर्को आधा ती थिए जसले प्रमाणीकरण प्रक्रियाको लागि आवश्यक कागजातहरू पेस गर्न सकेका थिएनन्।

यी नेपाली महिलाहरूमध्ये धेरैले यसअघिका चुनावहरूमा मतदान गरेका थिए। उनीहरूले बिहारभित्र आफ्नो बसोबास र जीवन स्थापित गर्ने विभिन्न कागजातहरू प्राप्त गरिसकेका छन् ।

एसआईआरका कारण उनीहरूको स्थिति रातारात परिवर्तन हुँदा यसले ठूलो उथलपुथल निम्त्याएको छ। प्रमाणीकरणपछि उनीहरूलाई कुनै आधिकारिक निर्देशन दिइएको थिएन । जसले गर्दा उनीहरूमध्ये धेरैलाई अब के हुन्छ भन्ने भय सिर्जना भएको छ ।

असुरक्षित महसुस गर्दै नेपाली बुहारीहरू

फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई अस्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई आफ्नो समाजबाट अलग्याउने यस्तो भावनाको बढोत्तरीले नेपाली बुहारीहरूमा एकप्रकारको भय र असुरक्षाको भावना पैदा भएको छ ।

तर सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवैतिर बिहेबारी चल्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक पृष्ठभूमिमा खासै अन्तर छैन । यही पृष्ठभूमिको समानताले राजनीतिक सीमाले न बिहेबारी रोकेको छ न आवतजावत ।

नेपालीहरू पासपोर्ट वा भिसा बिना नै भारतमा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न सक्छन्। यो खुला–सीमा नीति, दुई देशबीचको १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिका कारण सम्भव छ । यसले तरल सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आदानप्रदानलाई सक्षम बनाएको छ।

कमलपुरका शशि कुमार यादवसँग विवाह गरेपछि करिब एक दशकअघि बिहारमा बसाइँ सरेकी २७ वर्षीया रञ्जन देवी एक नेपाली नागरिक हुन्। उनले सन् २०१९ देखि भारतीय मतदाता परिचयपत्रका साथ बिहारको चुनावमा मतदान गर्दै आएकी छिन्।

उनीसँग अन्य थुप्रै कागजातहरू छन्– आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, प्यान कार्ड, रासन कार्ड। उनी सन् २०२१ मा कमलपुरको ग्राम पञ्चायतबाट वडा काउन्सिलर पनि निर्वाचित भएकी थिइन्।

अहिले, उनलाई मतदानका लागि अयोग्य ठहर गरिएको छ। अन्तिम मतदाता नामावलीमा, उनको नाममा ‘मेटाइएको’ भन्ने छाप लगाइएको थियो र उनको नामसँग सम्बन्धित क्रम संख्यालाई ‘क्यू’ अक्षरले चिन्ह लगाइएको थियो। यो अक्षरले यो राज्य चुनावमा उनलाई मतदान गर्न अयोग्य घोषणा गरिएको संकेत गर्छ।

रञ्जन ती ९२ मतदाताहरूमध्ये छिन् जसलाई विदेशी नागरिक भएको कारण अयोग्य ठहराइएको छ। सुपौल जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रहरू– निर्मली र छातापुरमा अयोग्य घोषित गरिएका सबै मतदाताहरू नेपाली महिला रहेका द स्क्रोलले जनाएको छ ।

उनीहरूले तत्काल मतदान गर्न पाएनन् । उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हनन भयो तर यसको प्रभाव गम्भीर देखिने स्थानीय विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

भारतीय नागरिकता

झन्डै ६०० किलोमिटरको खुला सिमाना रहेको नेपाल–बिहारमा दुवैतिरका परिवारहरूको आपसी सम्बन्ध रहँदै आएको छ । नेपालका हजारौं छोरीहरूको विवाह भारतमा भएको छ र भारतीय छोरीहरूको पनि नेपालमा । तर, भारत सरकारको पछिल्लो कदमले दुवैतर्फ जनस्तरमा संशय बढेको छ ।

उनीहरूमध्ये धेरै मतदाताहरूका लागि, भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नु असम्भव थिएन । यो केवल एउटा सामान्य प्रक्रिया थियो जसबारे उनीहरूले यसअघि सोचेका पनि थिएनन् । किनकि सबै काम चलिरहेको थियो ।

एक विदेशी नागरिकले १२ वर्षसम्म भारतमा बसोबास गरेमा भारतको प्राकृतिक नागरिक बन्न सक्छन्। भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका र सात वर्षसम्म भारतमा बसोबास गरेका कुनै पनि विदेशी नागरिकले पनि नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।

नेपाली महिलाहरू भारतीय नागरिकता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने प्रक्रियाबारे जानकार छैनन् । कमलपुरका बासिन्दा अमरेन्द्र यादव (३०) आफ्नी श्रीमती अयोग्य ठहरिएको थाहा पाएपछि स्तब्ध भए।

‘हामीले भनिए अनुसार गर्‍यौं। अब महिलाहरूलाई किन हटाइयो? हामीलाई कसैले किन बताएन?’ अमरेन्द्रसँग धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू थिए, ‘उनीहरू वर्षौंदेखि यहाँ बसिरहेका छन्, र धेरै पटक मतदान पनि गरेका छन्।’

उनले थपे, ‘उनीहरूलाई अचानक कसरी हटाउन सकिन्छ? हाम्रो गाउँका ९५ प्रतिशत महिलाहरू नेपालमा जन्मेका हुन्। उनीहरू यहाँ वैधानिक रूपमा आएका छन्। तपाईं कसरी उनीहरूलाई घुसपैठिया भन्न सक्नुहुन्छ?’

केही महिनाअघि बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै एक नेपाली बुहारीले भनिन्, ‘यो त सामान्य कुरा हो। भारतको महिलाको विवाह नेपालमा हुन्छ। नेपालको महिलाको विवाह भारतमा हुन्छ। नेपालमा माइतीमा छ। त्यसैले मेरो फारम बुझाएको छैन।’

उनले थपिन्, ‘हामी यही बस्छौं। मेरो त पूरै परिवार तहसनहस हुन्छ। हामीलाई कहाँ पठाउने?’

नेपालसँऊ सीमा जोडिएका बिहारका गाउँहरूमा विवाह गरेर दशकौंदेखि बस्दै आएका नेपाली बुहारीहरू भेटिन्छन् । सरकारी नयाँ नियमका कारण उनीहरूमा अन्यौल बढेको छ ।

‘धेरै प्रश्नहरु छन् – यदि नाम हटाइयो भने हामी कहाँ जाने ? परिवार बच्चा कहाँ बस्ने ? हामी कहाँ जाने ? हामी यही देश को नागरिक हौं । भोट दिनु हाम्रो अधिकार हो । म पनि यही भन्न चाहन्छु कि यो मेरो अधिकार मसँग नखोस्नु होला,’ बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै एक बुहारीले भनिन् ।

-द स्क्रोल र बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा