बिहारका महिलाहरू चुनावी नतिजा बदल्ने ‘साइलेन्ट फोर्स’ बन्दैछन् ?

२३ कात्तिक, काठमाडौं । बिहार विधानसभाको पहिलो चरणको मतदान सकिएको छ र अब निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबैको ध्यान यसपटक जनताले कसमा भरोसा गर्लान् भन्नेमा केन्द्रित छ ।

पहिलो चरणमा १२१ सिटका लागि भएको मतदानमा ६४.६६ प्रतिशत मत खसेको छ । यसलाई रेकर्ड मतदान मानिएको छ ।

यो रेकर्ड मतदान केको संकेत हो ? यो परिवर्तनको संकेत हो वा वर्तमान सत्तामाथिको विश्वास दोहोर्‍याउने जनादेश ? यसबारे फरक–फरक विश्लेषणहरू आइरहेका छन् ।

चुनावमा रोजगारी र बसाइँसराइको मुद्दा सबैभन्दा बढी उठ्यो । साथै, ’जङ्गलराज’को याद दिलाएर मतदाताहरूमा डर वा असुरक्षाको भाष्य बनाउने कोसिस पनि देखियो ।

अब प्रश्न उठेको छ– यो उच्च मतदानको अर्थ के निकाल्ने ? मतदाताले कुन मुद्दा प्राथमिकतामा राखेका छन्– कानून व्यवस्था, विकास, रोजगारी वा केही अरू ?

के महिलाहरू यसपटक चुनावी परिणामको दिशा मोड्ने ‘साइलेन्ट फोर्स’ अर्थात् मौन शक्ति बन्दैछन् ? र, के साँच्चै भर्चुअल संसार (सामाजिक सञ्जाल) मा जस्तै नीतीशकुमार भूगोलमा लोकप्रियता खस्किएको हो ?

रेकर्ड मतदानको अर्थ के हो ?

पहिलो चरणपछि ‘रेकर्ड टर्नआउट’ (उच्च मतदान) बारे व्यापक रूपमा चर्चा भइरहेको छ । तर के बढी मतदान सधैं सत्ता परिवर्तनको संकेत हुन्छ ?

सन् १९५१–५२ देखि २०२० सम्मका बिहारका निर्वाचनमा केवल तीन पटक मात्र मतदान ६० प्रतिशत नाघेको छ ।

सन् २०२५ को पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका १२१ सिटमा ६४.६६ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन् ।

सी–भोटरका संस्थापक यशवन्त देशमुखका अनुसार विगत १०–१५ वर्षको इतिहासमा कुनै निश्चित प्रवृत्ति देखिएको छैन । उनले भने, ‘रेकर्ड मतदान भएका चुनावमा पनि सत्ताविरोधी र सत्ता–समर्थक दुवै परिणाम आएका छन् र कम मतदानमा पनि त्यस्तै । त्यसैले यसलाई एउटै कोणबाट हेर्न मिल्दैन ।’

देशमुखका अनुसार यसपटक पुरुषभन्दा करिब ८ प्रतिशत बढी महिलाले मतदान गरेका छन् र उनीहरूको झुकाव स्पष्ट रूपमा नीतीशकुमारतर्फ देखिन्छ । उनका अनुसार साइकल योजनादेखि १० हजार योजनासम्मका नीतिहरूले महिलामा स्थायी भरोसा निर्माण गरेका छन् ।

युवाहरूको सन्दर्भमा उनले भने, ‘सरकारी रोजगारीको वाचामा एक समूह तेजस्वी यादव र महागठबन्धनतर्फ आकर्षित छ भने अर्को समूह नयाँ विकल्पको खोजमा प्रशान्त किशोरतर्फ झुकिरहेको छ ।’

पत्रकार तथा लेखिका रुही तिवारी पनि भन्छिन्, ‘रेकर्ड मतदानको अर्थ सिधै सत्ता परिवर्तन वा निरन्तरताको सूचक होइन । महिलाहरूको बढी सहभागिता यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू कसैलाई जिताउन वा हराउन चाहन्छन् । उनीहरू अब आफ्नो मत अधिकार र आवाजका लागि सचेत भएका छन् ।’

महिलाहरू बिहार सरकार बनाउन निर्णायक बन्लान् ?

बिहारमा महिलाहरूको मतदान सधैं सक्रिय रहँदै आएको छ । यही कारण दलहरूले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न विविध योजनाहरू ल्याएका छन् ।

रुही तिवारीका अनुसार, बिहारको महिला मतदाता राजनीतिक रूपमा अरू राज्यका महिलाभन्दा पहिल्यै सचेत बनिसकेका छन् । ‘नीतीशकुमारले सन् २००५ मा सत्तामा आएपछि महिलालाई छुट्टै राजनीतिक इकाइका रूपमा हेरिरहे,’ उनले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘महिलाका लागि योजनाहरू केवल नि:शुल्क लाभ होइनन्, तिनीहरूमा आकांक्षा छ । एक महिलाले मलाई भनिन्– ‘दस हजार रुपैयाँ पाएँ भने म आफ्नो ब्युटी पार्लर खोल्छु ।’ त्यसैले महिलाहरू केवल लाभ लिने होइनन्, सशक्त हुन चाहन्छन् ।’

देशमुख भन्छन्, ‘नीतीशकुमारप्रति असन्तोष हुन सक्छ, तर घृणा छैन । उनले २०–२५ वर्षअघि तत्कालीन राजनीतिक फाइदा नसोची महिलाहरूमा दीर्घकालीन भरोसा बनाएका थिए र आज त्यसको फल पाइरहेका छन् ।’

उनका अनुसार, भारतीय राजनीतिक विमर्श अझै पनि पुरुष–केन्द्रित छ । ‘पुरुष मतदाताका लागि जाति महत्वपूर्ण हुन्छ, तर महिला मतदाताका लागि त्यो मुख्य विषय होइन,’ उनले थपे ।

यदि महिलाको कारण नीतीशकुमार पुन: सत्तामा फर्किए भने भारतमा नयाँ प्रकारको निर्णायक ‘महिला मतदाता वर्ग’ स्थापनाको आधार तयार हुने देशमुखको विश्लेषण छ ।

निर्वाचनका प्रमुख मुद्दा

सन् २०२५ को बिहार विधानसभा निर्वाचनमा रोजगारी र बसाइँसराइ प्रमुख मुद्दा बनेका छन् । युवा पुस्ता रोजगारीको खोजमा बाहिरिएको छ, जसले राजनीतिक दलहरूलाई यो मुद्दा उठाउन बाध्य पारेको छ ।

बीबीसी डिजिटल भिडियो सम्पादक सर्वप्रिया सांगवानका अनुसार, ‘मैदानको कुरा हाम्रा अनुमानभन्दा फरक हुन्छ । धेरैजसो समय वास्तविक मुद्दा अरू नै देखिन्छ ।’

उनले भनिन्, ‘पहिलो चरणमा दिउँसो १ बजेसम्म ४२ प्रतिशत मतदान हुनुको अर्थ हो– मानिसहरूलाई आफ्नो मत सुरक्षित रूपमा खसाल्ने हतारो थियो ।’

रुही तिवारीले भनिन्, ‘जुन पुस्ताले लालु यादवको शासन देखेको थियो, ती अझै ‘जंगलराज’ र कानुन व्यवस्थाको कुरा गर्छन्; तर नयाँ पुस्ताका लागि रोजगारी ठूलो मुद्दा हो, किनभने उनीहरूले त्यो अवस्था अनुभूति गरेका छैनन् ।’

यसैले यो निर्वाचन दुई पुस्ताबीचको प्राथमिकताको टक्कर हो– एकतर्फ शासन र कानुन, अर्कोतर्फ रोजगारी र अवसर ।

जातिवाद कति महत्वपूर्ण ?

बीबीसी हिन्दीका समाचार सम्पादक नितिन श्रीवास्तवका अनुसार, ‘बिहारमा जाति राजनीति दशकौँदेखि केन्द्रमा रहँदै आएको छ । जसले जातीय समीकरण मिलायो, ऊ नै जित्छ भन्ने मानसिकता अझै जीवित छ ।’

तर अब रोजगारी, विकास र बसाइँसराइ पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेका छन् ।

नितिनले भने, ‘आखिरमा बहस फेरि जातितिर फर्किन्छ । चाहे महिलाको लाभ योजना होस् वा रोजगारको वाचा, अन्त्यमा मतदाताले ‘ऊ कुन जातिको हो ?’ भनेर निर्णय गर्छ ।’

सरकारी रोजगारीको विषयले युवाहरूमा आशा र असन्तोष दुवै जगाएको छ । बिहारमा २५ वर्षभन्दा कम उमेरका करिब ५७–५८ प्रतिशत जनसंख्या छ । उनीहरू आकांक्षी छन्, अवसर खोजिरहेका छन् र यही कारण रोजगारी राजनीतिक केन्द्रमा आएको छ ।

नितिन भन्छन्, ‘यो निर्वाचनमा युवा र महिला मतदाता, दुवैको मुद्दा केन्द्रमा छन् । रोजगारी, कल्याण योजना र सामाजिक सशक्तीकरण तीनै विषय एकसाथ चुनावी विमर्शमा छन् ।’

– बीबीसी हिन्दीबाट