२०४२ सालमा सबै उपकरण मगाएर वीरगञ्ज चिनी कारखानाको डिष्टिलरीको प्रयोगशालामा पानीको गुणस्तर, केमिकल अक्सिजन डिमान्ड (सीओडी) भ्यालु नापजाँच गर्ने मौका पाएको थिएँ । पर्सामा रामनारायण मिश्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सिर्सिया नदी प्रदूषणको अध्ययन गर्ने भनेर एउटा टोली गठन भएको थियो । प्राविधिक सदस्यको रूपमा म कार्यरत थिएँ ।
टोलीले जीतपुरदेखि सबै उद्योगको अध्ययन गर्दै आउँदा केही तथ्यहरू फेला पार्यो । हामीले थोरै परिमाणमा तर एकदम कडा विषालु पदार्थ छोड्ने उद्योगको रूपमा छाला उद्योगलाई फेला पारेका थियौं ।
छाला उद्योगहरूले ‘हेग्जाभाइलेन्ट क्रोमियम’ भन्ने केमिकल प्रयोग गर्छन् । त्यो विष हो । जनावरलगायत जसले खान्छ, मर्छ । त्यो नदीमा छोड्दा पानीलाई नै हरियो बनाउँछ । सबै छाला उद्योगले छालाको टुक्रा सँगसँगै छाला सफा गरेर निस्केको त्यो केमिकलसहितको पानी सीधै नदीमा छोड्ने गरेको पाइएको थियो ।
त्यतिखेर सबैभन्दा बढी पानी हामी कार्यरत वीरगञ्ज चिनी कारखानाको डिष्ट्रिलरीले छोड्थ्यो । डिष्टिलरीले ‘लेमोनिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरेर ‘केमिकल्ली’ सुरक्षित त बनाएको थियो तर, डिष्ट्रिलरीबाट निस्किने ‘इफुलियन्ट’ को रङ यति कडा थियो कि पानीमा पर्ने वित्तिकै खुँदो जस्तो रातो देखिन्थ्यो । त्यसैले जनमानसमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले नै बढी प्रदूषण गरेको भन्ने परेको थियो ।
अर्को वीरगञ्जमा खानेपानी संस्थानले एउटा ट्याङ्कीबाट दैनिक ६४ लाख लिटर पानी घर-घरमा पठाउँथ्यो । राधेमाई, आदर्शनगर, नगवामा पम्पिङ स्टेशन छन् । मोटामोटी दुईदेखि सवा दुई करोड लिटर पानी सप्लाई हुन्छ । वीरगञ्जको जनसंख्या २०४२/४४ सालमा भन्दा अहिले तेब्बर भइसक्यो । छपकैया, नगवा, रेल्वे रोड, रामगढवालगायत अझै धेरै वडामा सरकारी सप्लाइको पानी छैन । अन्डरग्राउन्ड पानी प्रयोग गर्छन् ।
अनुमानित ४ देखि ५ करोड लिटर पानी दैनिक वीरगञ्जको नालामा बग्छ । त्यो पानी गएर सिर्सिया नदीमै मिसिन्छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना पनि बन्द छ । छाला उद्योग र केही अन्य उद्योगले केही प्रदूषण गरेका छन् तर परिणामतः सबैभन्दा बढी प्रदूषण कसैले गरेको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै गरेको छ ।
स्व. गोपाल गिरी वीरगञ्जमा नगर प्रमुख हुँदा मलाई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न लगाउनुभएको थियो । त्यतिबेला मेरो अध्ययनको निचोड त्यही थियो । दुर्भाग्य के छ भने, सही कुरा गर्यो र त्यो मन परेन भने तपाईंलाई उनीहरूले बोलाउनै छोड्छन् । त्यसपछि वीरगञ्ज महानगरले मलाई वातावरणको विषयमा हुने छलफलमा बोलाउनै छोड्यो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले छपकैयामा प्रशोधन केन्द्र बनाएको र पानी नपुगेका कारण सञ्चालन नभएको सुनेको छु । मैले नबुझेको कुरा, वीरगञ्जमा उत्पादन भइरहेको ४ देखि ५ करोड लिटर पानी कहाँ गइरहेको छ ? चित्तबुझ्दो जवाफ दिने निकाय भेटेको छैन ।
वीरगञ्जमा ९० प्रतिशत नाला खुल्ला छन् । ‘सोलिड वेष्ट’ पनि नालामा नै फाल्ने चलन छ । सड्ने गल्ने केमिकल सबै नालामा नै जान्छ । वीरगञ्ज महानगरको ढल पनि सामान्य भन्दा बढी नै प्रदूषित छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाको प्रयोगशाला बन्द छ । व्यक्तिगत रूपमा स्रोतसाधन नरहेकोले विश्लेषण गर्न पाएको छैन । तर, वीरगञ्ज महानगरले खाद्य अनुसन्धानशालामा परीक्षण गर्न लगाउनुपर्ने हो । नालाको पानीको, सिर्सिया नदीको बीओडी, सीओडी भ्यालु कति छ । लोड थाहा नभई नदी सफा गर्छु भनेर हुँदैन ।
सिर्सिया नदीमा विद्यमान प्रदूषण हटाउन महानगरपालिकाले उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा हृयुम पाइप राखेर औद्योगिक फोहोर कलेक्सन गर्नुपर्छ । सबै उद्योगसँग प्रशोधन शुल्क लिएर एक ठाउँमा राखेर सफा गरेर नदीमा पठाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । औद्योगिक ‘वेष्ट’ का लागि अलग ‘ट्रिटमेन्ट’ को व्यवस्था गर्नैपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।
आफूले गरिरहेको प्रदूषणलाई नगरपालिका स्वयंले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना डिष्टिलरीको एकदमै कडा प्रदूषण भएको ‘वेष्ट’ लाई समेत ७ गुणा ‘डाइलोड’ गरेपछि नर्मल हुन्थ्यो । केमिकल्ली नगरपालिकाको ढलको पानी बढी ‘लोड’ भएको हुँदैन । छपकैयामा बनेको प्रशोधन केन्ऽ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पानी प्रशोधन गरेर नदीमा फाल्नुपर्छ । त्यसमा केही समस्या छ भने विज्ञ बोलाएर समाधान खोज्नुपर्छ ।
(वार्तामा आधारित)
