१४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकार व्यापारीहरुको प्रलोभनमा परेको आरोप लगाएको छ । सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अध्ययन गर्न गठित ५ सदस्यीय उपसमितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिव दुवै जना नआएको तथा छलफलबाट उनीहरु तर्किरहेको अध्ययन उपसमितिका संयोजक रमेशजंग रायमाझीले बताए ।

‘आजको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएपनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका भयो,’ रायामाझीले भने, ‘देशभर १० हजार मेट्रिकटन सुपारी खपत हुने भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट २५ हजार मेट्रिकटन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरियो ।’

अध्ययन समितिले मन्त्रालयलले को–कसलाई सुपारी आयात गर्न दिइएको छ त्यसको तथ्यांक र नीतिगत निर्णयको सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको उनको भनाइ छ । अब उनीहरुलाई वैशाख १५ गते बस्ने उपसमितिको बैठकमा उपस्थित हुन भनिएको उनले बताए ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरुको लिस्ट माग गरिए पनि कर्मचारीहरुले दिन अस्वीकार गरेको संयोजक रायमाझीले बताए ।