डेढ दशकयता अख्तियारका कामकारबाही खस्कँदै गइरहेका हुन् ?
लोकतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि २०६४ सालयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कामकारबाहीलाई दुई ढंगले हेर्न सकिन्छ । २०७० सालमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति अघि र पछि । अघिल्लो र पछिल्लो अवधिमा अख्तियार आधारभूत रूपमा नै फरक छ ।
२०६४ सालपछि करीब ६ वर्ष अख्तियार पदाधिकारीविहीन भयो । सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको बेलामा अख्तियार अलि ठूला र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीमा केन्दि्रत थियो । त्यतिबेलाको अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानमा ठूलो जग बसाएको थियो ।
त्यही अवधिमा हो, गैरकानूनी सम्पत्तिलाई कसरी हेर्ने, त्यसलाई कसरी अनुसन्धान गर्ने, कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने लगायतका विषयमा पूर्वाधार बनाउने काम भएको । सार्वजनिक पदमा रहेकाले कमाएको मध्ये कति सम्पत्ति कुत हुने, कतिलाई अकुत मान्ने लगायतका विषयमा एउटा सीमारेखा कोर्न पक्कै सहज थिएन । त्यसमा प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले निकै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । अहिलेजस्तो कसरी रंगेहात पक्रिने, कसरी धेरैभन्दा धेरै मुद्दा देखाउने भन्नका लागि त्यो काम गरिएको पक्कै होइन ।
माथिल्लो तहको कारबाहीका लागि यस्तो गृहकार्य भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा आज पनि अल्भिmएका धेरै मुद्दा त्यतिबेला दायर भएका हुन् । गोविन्दराज जोशी, युवराज शर्मा लगायतका मुद्दाहरू त्यतिबेलाका हुन् । प्रशासन संयन्त्रमा बसेर बढी आर्जन गरेकाहरूमाथि त्यतिबेलाको अख्तियार केन्द्रित भएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला निकै कम संख्यामा रंगेहात घूसको आरोपका मुद्दाहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गरेको थियो ।
लोकमानको नियुक्तिपछिको अख्तियार बारे तपाइँको के टिप्पणी छ ?
लोकमानको पालामा र त्यसपछि ठूला फाइलहरू ‘बार्गेनिङ’का केस भए । सत्ताको तावेदारी गर्ने अनि आफ्नो पदको निरन्तरताका विषयमा ती फाइल जोडिए । कतिपय पदाधिकारीहरूले आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति अनुग्रहित भएर यस्ता फाइल छुन सकेनन् । लोकमानसिंह कार्कीको पालादेखि अख्तियार साना, तल्लो तहको भ्रष्टाचारको मुद्दामा केन्द्रित भयो ।
अख्तियारको कामकारबाहीलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधि अख्तियारमा पुग्दा उसले आफ्नो वर्गलाई संरक्षण गर्दै आफ्नो इतर (तल्लो वर्ग) का कर्मचारीहरूमाथि केन्द्रित गर्यो । लोकमानले त्यसरी वर्गीय रूपमा प्रहार गर्न थालेको अनुभूति हुन्छ । उनले सानालाई नछाड्ने, ठूलासँग सम्झौता गर्ने स्वभाव देखाए ।
भ्रष्टाचारका साना विषयचाहिं समस्या नै होइनन् त ?
अवश्य हुन्, त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा असर गरिरहेको छ । त्यस्ता समस्यालाई संस्थागत सुधार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुभन्दा खुद्रे कारबाही गरेर अख्तियार रमाएको छ । किनभने उसलाई तथ्य-तथ्यांकमा संख्या बढाएर आफ्नो सफलताको प्रतिशत उँचो देखाउनु छ । आफैंले पैसाको फोटोकपी गरेर राख्ने, पैसा दिने, त्यसैलाई रंगेहात बरामद गरेपछि मुचुल्का खडा गरेर दायर हुनासाथ त्यो मुद्दा जित्ने करीब-करीब निश्चित हुन्थ्यो । अख्तियार रंगेहातका मुद्दामा केन्द्रित हुनुको कारण यही हो जस्तो लाग्छ ।
ठूलो भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धानका लागि संस्थागत क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । अख्तियारले आफ्नो जनशक्ति, स्रोतसाधनलाई त्यसैगरी विकास नगरी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान प्रभावकारी हुनसक्ने थिएन । अख्तियारले त्यता ध्यान दिएको देखिएन । पछिल्लो समय राजनीतिक शक्ति र बजेट विकेन्द्रित हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रित भएको छ ।
नयाँ देखिएको यस्तो समस्या सम्बोधन गर्न अख्तियारले आफ्नो ध्यान त्यता केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो । यस्तो विषयमा हस्तक्षेप गर्न अख्तियारले आफ्नो संयन्त्र बनाउन सकेन । खुद्रे र रंगेहातका मुद्दामा केन्द्रित भयो । अख्तियार आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बसेर सुशासनका लागि जुन तहको योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यता नलागेर साना काममा रमायो ।
अख्तियारले योजनाबद्ध रूपमा यस्तो काम गरेको हो ?
होइन । हाम्रा दलहरूले अख्तियारलाई जोगाउनु पनि छ, उ सक्रिय छ भनेर देखाउनु पनि छ । सत्ता र प्रतिपक्षी मात्रै होइन समग्र हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रले अख्तियार बनाएर हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गरेका छौं भनेर देखाउनु पनि छ ।
अनि यस्ता सानातिना काममा अल्मल्याएर अख्तियारलाई निष्क्रिय र पंगु बनाउनु छ । २०६४ सालपछिका सारा नियुक्ति, त्यहाँका पात्र र प्रवृत्ति हेर्नुभयो भने अख्तियार कता गइरहेको छ, देख्न सकिन्छ । यसमा एकाध अपवाद होलान् । आफ्नो पेशागत जीवनभर अख्तियारमा उजुरी परेकाहरू, छानबिनमा परेर बयानका लागि अख्तियार धाएकाहरूलाई नेतृत्व सुम्पिएर हामीले बनाउन खोजेको अख्तियार आजकै स्वरुपको हो ।
अख्तियार मात्रै पंगु भएको हो कि हाम्रो सुशासन प्रणाली नै ?
अख्तियारको मात्रै कुरा नगरौं, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था गरेर स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कसरी पंगु भयो, हामी देख्न सक्छौं । प्रधानमन्त्रीज्यू (यो कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए) सुशासनका विषयमा संवेदनशील हुनुहुन्छ, बारम्बार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । तर आजसम्म पनि उहाँको नेतृत्वमा सतर्कता केन्द्रको बैठक बस्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि प्रचारात्मक र निरोधात्मक काम गर्नुपर्ने दायित्व अख्तियारको भन्दा ज्यादा सतर्कता केन्द्रको हो, तर उ आज कहाँ छ ?
अख्तियार मात्रै होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका समग्र निकायहरूलाई हामीले गलत दिशातर्फ ‘निर्देशित’ गरिरहेका छौं, त्यसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं । अख्तियारले पछिल्लो १० वर्षमा जस्तो ढंगले आफ्नो मूल्यमान्यता र कार्यशैली स्थापित गर्यो, त्यसले के संकेत गर्छ भने उसले आफ्नो अस्तित्वमाथि उठेको प्रश्नलाई खुद्रे कामबाट पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
इण्डोनेसियामा भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने संयन्त्र ठूला मुद्दामा ज्यादा केन्द्रित भएको देखिन्छ । हामीले हाम्रो स्थानीय तहको भ्रष्टाचार नागरिक सहभागिता र निगरानीबाटै नियन्त्रण गर्न सक्छौं । उपभोक्ता समितिमा अनियमितता भए नागरिकले खबरदारी गरे त्यो अनियमितता रहिरहन सक्दैन, फिर्ता नै हुन्छ । उपभोक्ता समितिले ३/४ हजार भ्रष्टाचार गरेमा त्यो भ्रष्टाचार नै हो । तर त्यसमा अख्तियार गएर अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतले मुद्दा फैसला गराएर त्यसमा लाग्ने खर्चको तुलना गर्दा हामी कता गइरहेका छौं, स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता खालका भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा नै सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको घूस सम्बन्धी फैसलाले अख्तियारलाई सुधि्रने मौका दिएको मान्न सकिन्छ ?
त्यो फैसलाले अख्तियारलाई रंगेहात घूसको धङधङीबाट बाहिर आउने राम्रो अवसर प्रदान गरेको थियो । तर, उ अब पनि त्यहाँबाट बाहिर ननिस्कने संकेत देखाउँदैछ । अख्तियारले विगत १० वर्षमा जे जे काम नगरेका कारण मुलुकमा यसरी बेथिति मौलाएको छ, त्यही त्यही स्वभाव अहिले दोहोर्याइरहेको छ । छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अख्तियार फेरि पनि यो वा त्यो नाममा रंगेहातमै फर्किएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कहिले के प्रयास भएको थियो, हेरौं । २००९ सालमा पहिलो पटक ऐन आयो, त्यसअघि के भ्रष्टाचार हो, के होइन स्पष्ट सीमा थिएन । त्यसले एउटा दायरा बनाइदियो । २०३२ सालमा भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन भयो, त्यो अर्को महत्वपूर्ण काम हो । २०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको कारबाहीमा महत्वपूर्ण कानूनी आधार बन्यो ।
अब हेर्दा २० वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भयो । बाढीपहिरोले अस्ति भर्खरै विभिन्न ठाउँमा पुल भत्कियो । ५० वर्षको आयु भएको पुल ७ वर्षमा भत्कियो । त्यो भ्रष्टाचारको प्रमाण हो कि होइन ? यस्ता विषय सम्बोधन गर्न भ्रष्टाचार निवारण ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने गरी अख्तियार ‘इन्गेज्ड’ भएको छ कि छैन ? अहँ, अख्तियार यस्ता रणनीतिक काममा संलग्न हुँदैन । बेलाबेलामा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बसिरहेको छ । त्यसो हुनु भनेको भुसुना प्रकृतिका केसहरूमा अल्झिएर ठूला फाइललाई छायाँमा पार्ने उसको रणनीतिक चाल हो भन्ने लाग्छ ।
अख्तियारले वाषिर्क प्रतिवेदनमा यति र उति प्रतिशत सफलता यो भनेर ग्राफ देखाउँछ । त्यसमा रंगेहात र नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दाको ठूलो हिस्सा छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाको संख्या पनि घट्दो क्रममा देखिन थालेका छन् । रंगेहातका मुद्दा बाहेकमा सफलता हेर्ने हो भने उसले अघि सार्ने ग्राफ निकै घट्छ । रंगेहातका मुद्दामा अख्तियारको सहज पहुँच पुग्छ । त्यस्ता काम अनुसन्धानका लागि आफ्नो क्षमता ज्यादा देखाउन पनि पर्दैन ।
अख्तियार किन यति साह्रो कमजोर भयो त ?
संविधानमा जे भनिए पनि हामीले आज कस्तो प्रणालीको अख्तियार बनाएका छौं भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । अख्तियारको नियुक्ति प्रक्रिया अर्को सवाल हो । नेपालमा विभिन्न अध्ययन र सर्वेक्षणले राजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको क्षेत्र हो भनेर निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारको अर्को ठूलो क्षेत्र हो ।
यही कर्मचारी संयन्त्रबाट अख्तियार गएर अनुसन्धान गर्ने, अनि राजनीतिक पदाधिकारीले अख्तियारको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम भइरहेको छ । नियुक्त भएकाहरूमध्ये अधिकांश आजीवन प्रशासनिक पृष्ठभूमिका छन् । अख्तियारमा नियुक्त गर्ने र नियुक्त हुने अनि भित्र बसेर अनुसन्धान गर्नेहरू उर्वर भ्रष्टाचार भएको क्षेत्रबाट आएकाहरू हुन् । ठूला फाइल र राजनीति जोडिएका भ्रष्टाचारका उजुरीमा अख्तियारले किन फाइल पल्टाउन सक्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर यही हो ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको आरोप सर्वत्र छ । संवैधानिक पदाधिकारी सिफरिश गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषदका ६ जनामध्ये प्रधानन्यायाधीश बाहेक पाँच जना व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि राजनीति हो । र अख्तियारमा गएर छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रशासन संयन्त्रका मान्छेहरू छन् । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नै चिनेजानेको वा हिजो आफूलाई ‘फेवर’ गरेको सहसचिव/सचिवको फाइल छानबिन गर्न चाहँदो रहेनछ । हामीले यी दुई पक्षबाट जुन अख्तियार निर्माण गरेका छौं, त्यसले (कामै गर्न नसक्ने) भूमिका खेलेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कानूनी पूर्वाधार त राम्रै छ नि हैन र ?
हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियारका लागि जुन संरचना र कानूनी प्रावधान दियौं, त्यसले ठूलो फाइल खोल्ने क्षमता गुमाइसकेको छ । यदि क्षमतावान बनाउने हो भने अलि विशिष्ट रूपमा जानुपर्छ । अलि मूर्त रूपमा भन्नुपर्दा अख्तियारले ठूलो र विशेष मुद्दाको अनुसन्धानका लागि एउटा चुस्त टिम र विज्ञ झिकाउनुपर्छ ।
जसरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण मुद्दामा ‘एमिकस क्यूरी’ गठन गर्छ, अख्तियारले पनि ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा त्यसैगरी सहयोगी र अनुगमन गर्ने विज्ञ टोली किन नबनाउने ? यसो हुन सकेमा नागरिक समाजको संलग्नताका साथै त्यो निकायको विश्वसनीयता पनि केही बढ्ला ।
साना र खुद्रे कारबाहीले मुलुकको भ्रष्टाचार केही नियन्त्रण भएको जस्तो त देखिएला तर यथार्थमा हुँदैन । खुद्रे भ्रष्टाचार हुने क्रियाकलापलाई विभिन्न ढंगले संस्थागत सुधार गर्दा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । मेलम्चीको शुरुदेखि अहिलेसम्म कति भ्रष्टाचार भयो होला ? ढिलो हुनुको खास कारण भ्रष्टाचार हो । किनभने त्यसको अवधि जति लम्ब्यायो, उति फाइदा हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशी र मध्यमस्र्याङ्दीमा पनि यो उदाहरण भेटिन्छ । दोब्बर र तेब्बरको लागत बढ्दा को बढी लाभान्वित हुन्छ ? स्पष्टै छ ।
एनसेलको घटनामा ‘स्टेट क्याप्चर’को अवस्था देखियो । त्यहाँ राजनीतिक दल बोल्दैन, न्यायालय बोल्दैन, संसद बोल्दैन, नागरिक मात्रै बोलिरहेका छन् । यस्ता फाइलमा अख्तियारले आफूलाई केन्द्रित नगर्ने, खुद्रे मुद्दामा मात्रै अल्मलिने हो भने मुलुकमा सुशासन आउँदैन ।
शाही सरकारका पालामा शाही आयोगमार्फत शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह लगायत छानबिनमा परेर मुद्दा दायर भई जेल गएकै हुन् । आज उनीहरूलाई त्यो घटनाले कुनै बोझ दिएको छ र ? कहीं छलफलमै आउँदैन, किनभने नेपाली जनमानसले शाही आयोगलाई अस्वीकार गरेको थियो र त्यसका गतिविधिलाई पचाएको थिएन । समाजले अस्वीकार गरेको र नपचाएका कारण त्यसको लाभ नेताहरूले पाएका छन् (ती नेता दोषी थिए वा थिएनन् भन्ने मेरो ध्यान होइन) ।
अख्तियार विवादित हुँदै जाँदा, उसले गरेका कार्यसम्पादनमा एकपछि अर्को प्रश्न उठ्दै जाँदा वा पूर्वाग्रही रूपमा काम गरेको छ भन्ने सन्देश जाँदै गर्दा नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । ललिता निवासकै उदाहरणमा जो शक्तिमा छ, त्यसका पात्र जोगिने, निर्णयमा संलग्न नेतृत्व जोगिने तर खुद्रे वा प्रतिपक्ष मुछिंदै जाँदा त्यसले अख्तियारको कार्यसम्पादनमा आम नागरिकको तहमा प्रश्न उठ्छ ।
अहिले पनि अख्तियारमा ठूला प्रकृतिका फाइलहरू बन्द अवस्थामा छन् । एकै प्रकृतिको विषयमा कुनैमा मुद्दा चलाउने, तर कुनैमा मुद्दा नचलाएर जोगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले वषौर्ंपछिसम्म पनि अख्तियार नेतृत्वले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने स्थापित गर्न निकै कठिन छ । त्यसले कार्यसम्पादनमा पनि गाह्रो पार्छ । लोकमानदेखि दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठकसम्मको केस हेर्दा खर्च गर्न र पहुँचवालाहरू नै अख्तियार जान्छन् भन्ने सन्देश गएको छ ।
अख्तियारको कार्यक्षमता किन खस्किंदैछ होला त ?
अख्तियारको कार्यक्षमतामा भयंकर ठूलो ह्रास आएको देखिन्छ । अख्तियारले आफूसमक्ष आएको उजुरी उपयुक्त थियो थिएन भनेर आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा माओवादी लडाकुहरूको शिविर व्यवस्थापन र भत्तालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ अनियमितता भयो भन्ने आम नागरिकको बुझाइ छ । अख्तियारमा त्यसको उजुरी पनि छ । हो कि होइन भन्नेबारे अख्तियारले १०/१२ वर्षसम्म केही बोल्नु उपयुक्त ठान्दैन । बीचमा यही फाइललाई लिएर लोकमानले पत्रकार सम्मेलन नै गराए ।
कर फस्र्योट आयोगका करीब ८० फाइल हेर्न चार वर्ष लागेको देखिन्छ । एउटा प्रमुख आयुक्तले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न सक्दैनन् भने उनले के गर्न सक्लान् ? वाइडबडी र ओम्नी प्रकरण अघि बढ्न सकेन । अनुसन्धानको ठूलो सम्भावना भएको सुन तस्करीमा अख्तियार चुप बसेको छ । यस्ता धेरै केसमा अख्तियारले छानबिन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने थियो । विकास भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन । उसको कार्यक्षमतामा निकै ह्रास आएको छ ।
एन्फा अनियमिततामा अख्तियारले गणेश थापाको केस तामेलीमा राख्यो । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघले पनि अनियमितता भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर त गरेन नै, तामेलीको विषय पनि वाषिर्क प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा राखेन । यस्ता कैयौं घटना प्रतिवेदनमा नराखेर रेकर्डबाट समेत लुकाउने चेष्टा गरे । यती समूहको जग्गा लिज र ओम्नीको अनुसन्धान पनि यस्तै हुने सम्भावना छ ।
यस्तो हुँदा समेत अख्तियारमा नियुक्त हुन किन प्रतिस्पर्धा छ ?
आजकै अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने पदाधिकारीहरू त्यहाँ काम गर्न गइरहेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्धता सहित होइन, कतैतिरको वफादारिताको लागि पो गइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय सरकारको प्रतिपक्ष हो । ऊ सत्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने निकाय होइन । अख्तियारको नेतृत्वले सत्तालाई प्रश्न गर्न सकेको छ कि छैन, यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई बयान लिन र छानबिन गर्न तयार हुने अख्तियार आज मन्त्रीलाई बयान लिन तयार छ कि छैन ? यो नेतृत्वमा पनि प्रश्न हो । यस्ता प्रश्नहरूले नियुक्ति प्रक्रियासँग सोझो सम्बन्ध राख्छन् ।
यो सबै दलीय हस्तक्षेप र भागबण्डाको असर हो ?
अख्तियारमा दलीय भागबण्डाले चरम रूप लिएको छ । अख्तियारमा केही दिनअघि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको विषयमा एउटा प्रस्तुति भएछ । एक पदाधिकारीले ‘मैले जिन्दगीभर जागीर खाएँ, मैले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत त त्यही जागीर हो नि’ भनेर तर्क गर्न थालेछन् । जागीरको आम्दानीभन्दा बढी स्रोत नखुलेको आर्जन गैरकानूनी हो भनेर प्रस्तुति हुँदा उनले प्रतिवाद गर्दै भनेछन्, ‘कहाँ त्यस्तो हुन्छ, त्यसलाई त वैध मान्नुपर्छ’ भनेर जिकिर गरेछन् ।
अख्तियारमा हामीले जस्ता मानिसहरू लगिरहेका छौं, तिनीहरूका बारेमा आम रूपमा निकै गम्भीर प्रश्नहरू छन् । दलीय भागबण्डाबाट जो त्यहाँ पुगिरहेका छन्, हामीले के अपेक्षा राख्ने ? अख्तियार सञ्चालन गर्ने कानून समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । सामान्यतया १० वर्षमा नीति, रणनीति परिमार्जन गरिनुपर्छ । अख्तियार सम्बन्धी कानून २० वर्षमा पनि परिमार्जन भएको छैन । आजको मितिमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको समस्या हुण्डी र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र लेनदेनका नाममा शुद्धीकरण भइसकेको छ । यस्ता विषयलाई कसरी हेर्ने भनेर रणनीति बनाउनुको साटो अख्तियारले अब फेरि कसरी घुस र रंगेहातको आरोपमा कर्मचारी पक्राउ गर्ने भनी चिन्ता गर्नु ठीक भएन ।
(घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन् । भ्रष्टाचार र शासकीय सुधारका विषयमा कलम चलाउने घिमिरेका यससँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् ।)
