एघार मुलुकसँग भयो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता, ८ देशसँग गृहकार्य

२५ माघ, काठमाडौं । सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेका मुलुकहरु एघार पुगेका छन् । करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले यस्तो सम्झौता गरेको हो ।

सरकारले पछिल्लो पटक माघ १५ गते बंगलादेशसँग कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । कर संकलन सम्बन्धी नेपालको प्रस्तावमा बंगलादेश सहमत भएपछि चार पटकको प्रयासबाट दुई देशबीच कर मुक्ति सम्झौता भएको हो ।

सरकारले यस अगाडि नर्बेसँग सन् १९९६ मे १३ तारिखमा पहिलो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अष्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग दोहोर कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ ।

मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानससँग पनि दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यी देशहरु चरणबद्ध सम्झौताको प्रकृयामा रहेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले बताए ।

कर मुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशि लगानी भित्राउनका लागी ठूलो सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।

विभागका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसियासँग पहिलो चरणको वार्ता सन् २०१३ सेप्टेम्वरमा सम्पन्न भइसकेको छ भने क्यानडा, ब्राजिललाई नेपालले आफ्नो प्रस्ताव पठाइसकेको छ । युएईले पनि आफ्नो प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

मलेसिया र सिंगापुरसँगको दोस्रो चरणको वार्ता निकट भविष्यमा काठमाडौंमा हुने बताइएको छ । नेपालसँग आर्थिक रुपले नजिकको सम्बन्ध रहेका फ्रान्सन्ससँग प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालले गरेका सम्झौताहरु मुख्यतया युएन मोडल तथा ओसेड मोडलमा आधारित रहेका छन् ।

सम्झौता किन ?

एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोवार गर्‍यो भने आफु वासिन्दा भएको देशमा एवं कारोवार गरेको देशमा समेत गरी दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफु बासिन्दा रहेको देशमा वसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा दोहोरो कर तिर्नुपर्छ । र्ने हुनाले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

यस्तो अवस्थामा करदातालाई दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन सम्बन्धित देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेजस्ता व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई लाभ दिन्छ ।

तथापि विभिन्न देशहरुको घरेलु आयकर कानूनले ब्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, वासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुक भित्रको कानूनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन ।

करदाताहरुलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी ब्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ । वैदेशिक लगानीलाई आर्थिक बृद्धिका लागि आवश्यक ठानेर सबै जसो देशहरु वैदेशिक लगानीका लागि स्वागतको वातावरण निर्माण गर्न क्रियाशिल देखिन्छन् ।

हालसम्म दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भइसकेका मुलुकहरु