धनी वर्गलाई चिउरामा अनुदान दिनु गलत : अर्थसचिव

१९ असोज, काठमाडौं । के तपाई दसैंको मौकामा सुपथ मूल्यका पसलबाट चिउरा, चिनी लगायतका सर सामान सस्तोमा किन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? सरकारी निकायवीच कुरो नमिलेका कारण यसपालि तपाईले सुपथमूल्यका पसलबाट सामान किन्ने मौका शायदै पाउनुहुनेछ ।

सरकारी निकायबीचको टकरावका कारण दशैंमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन अन्योलमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान स्वरुप आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्दासम्म पसल चलाउन नसकिने बाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका सचिवले भने धनी मानिसहरुले किन्ने सामान र चिउरामा समेत अनुदान माग्नु गलत रहेको बताएका छन् ।

बाणिज्य विभागको समन्वयमा सरकारको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले ‘सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने’ निर्णय गरेको हो । तर, यसको कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव भएको बाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय नगर्दासम्म सुपथ पसल सञ्चालन हुने वातावरण नबन्ने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायलाई अनुदान दिने गरी निर्णय कुनै गरेको छैन ।

हरेक दशैंमा खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङले यस्ता पसल खोल्ने गरेका थिए ।

गत वर्षहरुमा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा नुन, तेल, दाल, चिनी, चामल, दूधलगायत अत्यावश्यकीय सामाग्री राखेर सुपथ मूल्यको पसल खोल्ने गरिएको थियो । यसले विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई राहत हुन्थ्यो भने बजारमा कालोबजारी गर्नेहरुलाई पनि निरुत्साहित गर्ने गरेकोे थियो ।

८ करोड रुपैयाँ बजेट माग

सुहलियतमा सामान बिक्री गरेबापत सरकारले ती सबै निकायलाई अनुदान दिने गरेको थियो । तर, गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले निर्णय अनुरुप झण्डै ३ करोड रुपैयाँ नदिँदा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेका तीनवटै निकाय मर्कामा परेका थिए । यही कारण देखाउँदै ती निकायहरु पुरानो भुक्तानीसहित यस वर्षका लागि पनि अनुदान पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म सुपथ मूल्यका पसल नचलाउने निश्कर्षमा पुगेका छन् ।

गत वर्षको भुक्तानी र यस वर्ष पसल सञ्चालनका लागि ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बाणिज्य विभागले जनाएको छ ।

‘सुपथ मूल्यका पसल चलाउने तीनै निकाय यतिबेला रुग्ण बनेका छन् । उनीहरुले मालसामानमा सामान्य घाटा खाएरै सस्तो मूल्यमा बेच्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुको घाटा पूर्तिका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ,’ एक बाणिज्य अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिनुपर्ने छ, गत वर्षकै रकम बाँकी रहेकाले साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानहरु पसल खोल्न तयार देखिएका छैनन् । रुग्ण संस्थानलाई अनुदान नदिई पसल खोल्ने दबाव दिन पनि गाह्रो छ ।’

‘धनी वर्गलाई सुपथमा नबेचौं’

अर्थ मन्त्रायलका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा भने सुपथ मुल्यका पसलका लागि दिइने बजेट नरोकिने बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्ष पाएको अनुदान यसवर्ष नदिने भन्ने हुँदैन ।’ शर्माले भने, ‘तर, बाणिज्य विभागले त्यसका लागि सबै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

अर्थ सचिव शर्माले चिउरामा पनि अनुदान माग्ने र धनी वर्गलाई पनि सुपथ मूल्यमा बेच्ने संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि जनाए ।