भारतीय नाकाबन्दीलाई विदेशी कूटनीतिज्ञको मौन समर्थन

चिरञ्जीवी पौडेल

नेपालमाथि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको १५ औं दिनमा यूरोपेली यूनियनको ‘हेड्स अफ दि मिसन’ले एउटा अत्यन्तै कमजोर वक्तव्य जारी गर्‍यो । त्यही वक्तव्य पनि नेपालीहरुले जीवनजल जस्तो माने ।

नेपालमा घोषणा भएको संविधानलाई स्वागत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यही संविधानमा आपत्ति जनाएर भारतले गरेको ज्यादतिपूर्ण नाकाबन्दीप्रति भने रहस्यमय मौनता साँधिरहेका छन्

नाकाबन्दीको शब्द उच्चारण नगरी जारी गरिएको वक्तव्यमा ‘नेपालमा आधारभूत वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा प्रभाव परिरहेको’ मात्र उल्लेख थियो ।

विश्व महाशक्ति मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकाले नाकाबन्दीलाई लिएर शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । तर, नाकाबन्दीको भत्र्सना गर्न उक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थिएन । ‘नाकाबन्दीका कारण नेपाल संकटग्रस्त रहेकाले नेपाल भ्रमणमा नजान’ सचेत गराउँदै उसले नेपाल आउने आफ्ना नागरिकहरुका लागि विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

नेपालमा नाकाबन्दीले जनजीवन तहस-नहस भइसक्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिन लायकबाट आएका औपचारिक प्रतिक्रिया यत्ति नै हुन् ।

नेपालमा घोषणा भएको संविधानलाई स्वागत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यही संविधानमा आपत्ति जनाएर भारतले गरेको ज्यादतिपूर्ण नाकाबन्दीप्रति भने रहस्यमय मौनता साँधिरहेका छन् ।

नाकाबन्दीको विरोध गरेर मुख खोल्न अहिलेसम्म कुनै कूटनीतिक समुदायले हिम्मत गरेका छैनन् । नेपालमा सानोतिना राजनीतिक घटनाक्रमहरु हुँदा चलखेल गर्न बानी परेका महामहिमहरु कुन दुलामा छन् ? कसैलाई थाहा छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसरी मूकदर्शक हुनुमा तीन कारण हुन सक्छन् :

१. सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार यति झल्लरी छ कि अहिलेसम्म नाकाबन्दी हो कि होइन भन्नेमै रुमल्लिइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता मिनेन्द्र रिजाल यसलाई नाकाबन्दी मान्न तयारै छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ब्रिफिङका नाममा अहिलेसम्म दुई प्रयास भए । पहिलो अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दातृ निकायका प्रतिनिधीलाई र दोस्रो परराष्ट्रमन्त्रीले केही राजदूतहरुलाई ब्रिफिङ त गरे, तर दुबै मन्त्रीले अघोषित नाकाबन्दीसम्म भन्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैंले तत्परता लिनुपर्ने हो । तर, त्यसको कल्पना नगरौं ।

नाकाबन्दी भएयता उनले अहिलेसम्म भारतीय राजदूतबाहेक एकजना पनि विदेशी कुटनीतिज्ञलाई भेटेका छैनन् । सरकारै यसरी कुहिरोको काग भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्योलमा रहनु अस्वभाविक होइन ।

२. पछिल्लो समय भारत विश्व महाशक्ति बन्ने बाटोमा हिँडिरहेको छ । आर्थिक, राजनीति, सामरिक सबै क्षेत्रमा प्रभूत्व हासिल गरिरहेको भारतसित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ‘त्रशित’ रहने अवस्था त छैन, तर सतर्क छ । नेपाल मात्र होइन, आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरु पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतसित उसको दुव्र्यवहारबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत अनभिज्ञ पक्कै होइन ।

तर, भारतको कुटनीतिक संयन्त्र यति बलियो, चतुर र कुटिल छ कि छिमेकी देशहरुले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् र उसको अन्याय सहेर बस्न विवश छन् । संभवतः विश्वकै कमजोरमध्येको कुटनीतिक संयन्त्र भएको नेपालले भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिन नसक्नु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । विश्व महाशक्ति भनिनेहरु दिल्लीको आँखाबाट नेपाललाई हेर्छन् भन्ने पुरानै तथ्य हो यो ।

३. नेपालमा जातीय द्वन्द्व विजारोपण गर्नेमा विदेशी समुदायको ठूलो हात छ । विभिन्न जातजातिभित्र आफ्ना एजेन्डा र पैसा एकैसाथ छरेर रमिता हेर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले मधेसमा जारी तनावबाट चिन्तित छ कि सन्तुष्ट छ यसै भन्न सकिदैन । संविधान घोषणामा प्रश्न उठाउने कुनै ठाउँ नभएको र जातीय एजेण्डाहरुमा सहानुभूति रहेको विरोधाभासले पनि उनीहरुलाई प्रतिक्रियाविहिन बनाएको हुन सक्छ ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनताको अर्को ठूलो कारण हो, अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा भारतीय प्रभाव । यसबारे छुट्टै चर्चा गरौं ।

कहाँ छन् अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया ?

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा ठूला घटनाहरु हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुमा ठूलै कभरेज पाउने गरेको छ । राजदरबार हत्याकाण्डदेखि गत वैशाखको भूकम्पका घटनाहरुसम्ममा थुप्रै चोटी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका प्रतिनिधी काठमाडौंमा झुम्मिएका छन् । विशेषगरी नेपालमा हुने नकारात्मक घटनाक्रमहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको कान ठाडा भइहाल्छन् । कतिपय घटना त नेपाली मिडियाभन्दा विदेशी मिडियामा चाँडो आउँछन् ।

तर, नेपालप्रति सद्भाव राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समाचार प्रस्तुत गरेको पाइदैन । भारतीय मिडिया त घटनालाई त्राशदीपूर्ण र अतिरञ्जित बनाउन परिश्रम गर्छन् भने पश्चिमी मिडियाले तिनैलाई पछ्याउँछन् । नाकाबन्दीको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यममा भारत सरकारको लाइनविपरीत आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अन्य देशका सञ्चार माध्यमहरुलाई त्यो भन्दा फरक रुपमा ढाल्न नेपाल सरकारले आधार र प्रमाणहरु पेश गर्नु पर्ने हो, जुन काम भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका नेपाली प्रतिनिधिहरु नगन्य संख्यामा छन् काठमाडौंमा । प्रायः सबै सञ्चारमाध्यमले दिल्लीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट नेपाल मामलालाई हेर्छन् । भारतीय पत्रकारले पठाउने नेपालसम्वन्धी समाचार तटस्थ हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । खैरो छाला भएका एकाध पत्रकारले पनि दक्षिण एशिया सम्वन्धी समाचार लेख्दा भारतीय पत्रकारसितै सहयोग लिन्छन् ।

नेपालका साना ठूला राजनीतिक घटना क्रममा स्वागत, निन्दा, प्रशंसा र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको राष्ट्रसंघ आफैंलाई समेत प्रभाव पारिसकेको त्राशदीपूर्ण अवस्थामा नितान्त मौन छ

बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्वदेशी-विदेशी पत्रकार भेला गरेर जसरी आँखामा छारो हाल्न सफल भए त्यसलाई चिर्नेसम्म क्षमता देखिँदैन हाम्रो सरकारमा । उनी आँकडासहित प्रस्तुत भए र यस्तो दर्शाए, मानौं नाकाबन्दीबाट पीडित नेपाल होइन, भारत भइरहेको छ । यता नेपालसित रुने कराउने भन्दा कुनै बलियो आधार छैन, नाकाबन्दी हो भन्नलाई पनि ।

केही दिनअघि ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नामको संगठनका तर्फबाट एउटा समुह संयुक्त राष्ट्रको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुग्यो । ज्ञापनपत्र बुझ्न आए कार्यालयका सुरक्षा अधिकृत रामबहादुर शाह, जो नेपाली नै हुन् । मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको हातबाट राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा उनले भने, ‘हो, पेट्रोलियम संकटबाट म पनि पीडित भइरहेको छु ।’

नेपालका साना ठूला राजनीतिक घटना क्रममा स्वागत, निन्दा, प्रशंसा र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको राष्ट्रसंघ आफैंलाई समेत प्रभाव पारिसकेको त्राशदीपूर्ण अवस्थामा नितान्त मौन छ । नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतावास र कुटनीतिक नियोगहरु आफैं पनि नाकाबन्दी पीडित छन् । जस्तो, केही देशका दूतावासले नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखेरै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।