तपाईलाई मन्त्री किन बनाउने नेताज्यू ?

अरुण बराल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अग्नि खरेललाई कानूनमन्त्री बनाएपछि झापा क्षेत्र नं-६ का सांसद दीपक कार्कीले आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत गुटबन्दी सुरु गरे । आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा खरेललाई बनाइएको भन्दै कार्कीले ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेकै छन् ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी निश्चय नै एउटा कठिन काम हो । यो जिम्मेवारीमा एसएलसीमात्रै पढेका दीपक कार्कीभन्दा अधिवक्तासमेत रहेका कानूनची खरेलले ‘प्रोफेसनल’ भूमिका निभाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ शायदै अतार्किक होला ।

तर, यसबारे कार्की पक्षधर एमाले नेताहरुको अर्को तर्क के छ भने पार्टीले मन्त्रीको छनोट गर्दा नेताको त्यागलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । प्रधानपञ्चदेखि सांसदसम्म पटक-पटक जनप्रतिनिधि बनेका कार्की एमालेका त्यागी नेता हुन् । साथै झापाका जनताले पनि कार्कीलाई मन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेका छन् । खरेललाई झापालीले खासै चिन्दैनन्, उनी पढन्ता मात्रै हुन् ।

यद्यपि एमाले नेताहरुको यस्तो तर्कले के सन्देश दिन्छ भने मन्त्री पद त्यस्तो चिज हो, जुन कुनै निश्चित चुनावक्षेत्रका जनताको इच्छा पूरा गर्नका लागि खडा गरिएको हुन्छ । या कसैले राजनीतिमा कति वर्ष बितायो भन्ने हिसाब मिलान गर्नका लागि कसैलाई मन्त्री बनाइन्छ ।
आखिर मन्त्री किन बनाइन्छ ? जिम्मेवारी पूरा गर्न या कुनै नेताको तुष्टि समाधान गर्न ? यो प्रश्न लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकाससँग जोडिएको छ ।

तर, माथिका दुबै तर्कहरु विचारणीय छन् । जस्तो कि योग्यलाई मात्रै खोजेर मन्त्री बनाउने हो भने विश्वविद्यालयका प्रोफेसर या गैरराजनीतिक क्षेत्रका प्राविधिकहरुलाई टिपेर मन्त्रालयको कुर्सीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री पदलाई ‘राजनीतिक’ मात्रै मान्ने र विशेषज्ञता नै चाँहिदैन भन्ने हो भने गँवारलाई मन्त्री बनाएर पनि देश चलाउन सकिन्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
अब एमालेभित्रकै अरु नेताका बारेमा चर्चा गरौं ।

जस्तो कि- अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई ल्याउने कि सुरेन्द्र पाण्डेलाई भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली अल्मलिइरहेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई पनि अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा छ ।

यस प्रकरणमा स्मरणीय के छ भने अर्थ मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभवका हिसाबले पाण्डे अनुभवी हुन् तर उनी ओली गुटका होइनन् । यस्तो बेलामा ओलीले पाण्डेको साटो पौडेललाई रोजे भने राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई रोजेको ठहरिने निश्चित छ ।

औपचारिक शिक्षाका हिसाबले सामान्य लेखपढ मात्रै भएका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल अयोग्य छन् भन्न खोजिएको होइन । रक्षालगायतका विभिन्न मन्त्रालय चलाइसकेका पौडेलको शैक्षिक योग्यता पाण्डेको भन्दा थोरै भए पनि उनले मन्त्रालय चलाएकै हुन् । तर, अर्थमन्त्रीका रुपमा दुई नेताको तुलना गर्दा पाण्डेको नाम अगाडि आउँछ ।

तैपनि पौडेलले पाण्डेलाई हैन, आफैंलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेको सुनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नालाई हेर्छन् या अग्नि खरेलको नजीरलाई निरन्तरता दिँदै अनुभवीलाई प्राथमिकता दिन्छन् ? यो हेर्न बाँकी छ ।

एमालेले विगत सुशील कोइराला सरकारमा मन्त्रीहरुको छनोट गर्दा धेरै त्रुटी गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयमा राधा ज्ञवालीको छनोट एमालेका लागि आत्मघाती भयो । ज्ञवालीको अहम् र असन्तुष्टिको आगोसँग मन्त्री पद साट्न खोज्दा एमालेले ऋणात्मक उपलब्धी हात पार्‍यो ।

वामदेव गौतमको चित्त बुझाउने उद्देश्यसँग साटिएको कृषि मन्त्रालयमा पनि एमालेले हरि पराजुलीमार्फत् बेइज्यती कमायो । मन्त्री पदलाई कुनै नेताको चित्त बुझाउने उद्देश्यसँग विनिमय गर्नु सही हुँदैन भन्ने पाठ एमालेले यी परिघटनाहरुबाट सिकेकै हुनुपर्छ । तथापि सीपी मैनालीकी पत्नीलाई चित्त बुझाउनुपर्ने, या त्यस्तै धेरैको चित्त बुझाउनुपर्ने नीति विगतको सरकारले अपनायो ।

अहिले केपी ओलीले मेघराज नेपाली दुषादलाई राज्यमन्त्री बनाएर अर्को जात्रा देखाइसकेका छन् । उनी बिरामी छन्, पिछडिएको समुदायका हुन् । पीडित छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा सहानुभूतिपूर्ण विषय हो । तर, मन्त्री पद भनेको दुःख पाएका लाई वितरण गर्ने गौदान होइन ।

राज्यमन्त्रीले जनताको कर र सुविधान पाउँछ, त्यसैले यो पद भनेको सस्तोमा तसलाई पायो त्यसलाई लट्री दिने चिज विल्कुल होइन ।
मन्त्रालय भनेको जिम्मेवारी हो । विना विभागीय राज्यमन्त्री नियुक्तिले मुलुकको आवश्यकतालाई कहीँ कतै सम्बोधन गर्दैन, जुन गल्ती एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको छ । एमाले नेताहरुले मन्त्री नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने भनेका छन्, तर राज्यमन्त्री चयन कुनै पनि हिसाबले युक्तिसंगत देखिएको छैन ।

मन्त्रीहरुको मापदण्ड बनाउनुपूर्व एमाले नेताहरुले मन्त्री किन बनाइन्छ भन्ने विषयको युक्तिसंगत परिभाषा जनसमक्ष ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।

लाजिम्पाटको गाईजात्रा

एमाले र कांग्रेस पुराना दलहरु हुन् । उनीहरुभित्र ०४६ सालपछि हुर्केको सत्तामुखी प्रवृत्तिको कुरा गरी साध्य छैन । कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेकाहरुले कमिसन र घुस खानु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । नेताले पैसा लिएर सांसद र मन्त्री बनाउने वा राजनीतिक नियुक्ति खानेहरुले कांग्रेस नेतालाई पैसा बुझाउने चलन छ । तर, यस्तो विकृति नयाँ भनिएको एमाओवादीमा पनि राम्रैसँग देख्न पाइयो ।

प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा नन्दकिशोर पुन पासाङले आफूलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेकै हुन् । पछि नमिल्ने भएपछि मात्रै उनले यसलाई खण्डन गर्ने प्रयास गरे । आफूले मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै एमाओवादी नेताहरुले पाखुरा सुर्कासुर्की गरे । अध्यक्ष प्रचण्डलाई धम्क्याए ।

आखिर पूर्वलडाकू कमाण्ड पासाङले यो बेलामा मन्त्री हुनैपर्ने किन ? के उनी मन्त्री भएनन् भने संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन ? उनी चुनाव हारेका व्यक्ति हुन् । हरुवालाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर विगतमा एमाओवादीले एमालेलाई आलोचना गरेकै हो ।

यदि जनयुद्धमा त्याग गरेको हिसाबमा कसैलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने भए पासाङजस्तै मानिसहरु एमाओवादीभित्र धेरै छन् । तर, मन्त्री भनेको विगतमा गरिएको ‘बलिदानी’ साट्ने बजार होइन ।

सरकारमा कसलाई पठाउने ? किन पठाउने ? यो विषयमा एमाओवादीले विचार पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । विगतमा एमाओवादीले लीलामणि पोख्रेलजस्ता संसदीय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने मानिसलाई माधव नेपालसँग भिडाएर ल्हारक्याल लामालाई साभासद बनायो ।

त्यागकै कुरा गर्दा शहीदका पिता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई बाइपास गरेर रवीन्द्रप्रताव साहलाई संसदमा ल्यायो । यी सबै आर्थिक कारोबार र चन्दासँग जोडिएका विषयमात्रै थिएनन्, सभासद केका लागि बनाउनुपर्छ भन्ने परिभाषामाथिकै कठोर व्यंग्य थियो । एमाओवादीले पाएका थोरै सीटमा प्रभावकारी नेताहरुको टीमलाई लगिएको भए पार्टीको भूमिका बलियो हुन सक्थ्यो ।

अब चर्चा गरौं सभामुख ओनसरी घर्तीको ।

एमाओवादीले वर्षमान पुनलाई भित्त बुझाउनका लागि ओनसरी घर्तीलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्‍यो र उनी सभामुख बनेकी छिन् । ओनसरीमाथि कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने ठाउँ छैन । उनको भाग्य पनि खुलेकै हो । उनको विगत र पृष्ठभूमिलाई पनि ‘ग्लोरिफाइड’ गरिँदैछ । तर, सभामुख पदको गरिमा यसलेमात्रै थेग्दैन ।

एमाओवादीले ओनसरीका ठाउँमा अरुलाई पठाएर संसदलाई बलियो एवं प्रभावकारी बनाउन सक्ने सम्भावना थियो । अब संसद कमजोर भयो भने यसको फाइदा नेपाली कांग्रेसले लिनेमात्रै होइन, संसदको गरिमासमेत कमजोर हुन सक्छ ।

सभामुखले आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसदको कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । प्रचण्डलाई पनि धर्काउनुपर्ने हुन सक्छ । दलहरुवीच असमझदारी हुँदा मिलाउन सक्ने कुशलता र ड्यासिङ दुबै हुनुपर्छ । र, संसदमा तत्कालै कुनै जटिल निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुखसँग संसदीय मामिलामा अनुभवले पोख्त सांसदहरुका सामु वौद्धिक, संवैधानिक, कानूनी एवं तार्किक श्रेष्ठताको आवश्यकता हुन्छ । के यो सबै कुराको हिसाब गरेर एमाओवादीले ओनसरीलाई सभामुख बनाएको हो ? या पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन वा वर्षमान पुनको चित्त बुझाउन ? केका लागि बनाइएको हो सभामुख ? यस विषयमा पनि अधिकांश मानिसहरुले आशंकाको नजरले हेरेका छन् ।

ओनसरीको एसएलसीसम्मको शिक्षालाई मात्रै लिएर टिप्पणी गर्नु गलत हुन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि एसएलसी भन्दा धेरै पढेका छैनन् । तर, सभामुख पद कानून र संविधानका विज्ञले चलाउने जिम्मेवारी भएकाले यसमा ओनसरी पोख्त भइनन् भने त्यसको दोष एमाओवादीको थाप्लामा जान सक्छ । सभामुख पद कसैको त्यागसँग विनिमय गरियो भन्ने आरोप आउन सक्छ ।

मन्त्री र सभामुखपछि अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति छान्नुपर्ने पालो आएको छ । उपराष्ट्रपति भनेको हाम्रो पेटको ‘एपेन्डिस’जस्तो मात्रै हो, राष्ट्रको ढुकुटीबाट भत्तामात्रै खाने त्यो पद र मेघराज दुषादको राज्यमन्त्री पद उस्तै हो, देशका लागि भार ।

यद्यपि यी दुई पदमा कसैलाई चित्त बुझाउन मात्र पठाइन्छ या देशले गर्व गर्ने मानिस पठाइन्छ, त्यो दसैंपछि थाहा होला । तर, लोकतन्त्रलाई जनउत्तरदायी एवं कार्यकारी बनाउने हो भने अब हामीले नेताहरुलाई एकपटक सोध्नैपर्ने भएको छ- तपाईलाई मन्त्री किन र केका लागि बनाउने नेता ज्यू ? के हाम्रो देशमा संविधानमात्रै फेरिएको तर नेताहरुको सांस्कृतिक स्तर नफेरिएकै हो ?