रविन्द्र घिमिरे
९ पुस, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडित किसानलाई गोठ निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले भूकम्पमा परी गोठ भत्किएका किसानहरुलाई नयाँ गोठ निर्माण गरिदिन योजना अघि सारेको छ ।
गोठ निर्माणका लागि सरकारले प्रतिकिसान ३० देखि ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर प्रसाद सापकोटाले बताए ।
सरकारले गोठ निर्माणको मापदण्ड समेत बनाएको छ । आफैं गोठ/खोर निर्माण गर्न नसक्ने, ठूलो क्षति व्यहोरेका, गाईवस्तु अझै पनि आकाश मुनिनै बाँध्न बाध्य, दलित तथा जनजाति तथा एकल महिला र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका किसानलाई छनौट गरी गोठ निर्माणको लागि सहयोग दिने योजना छ ।
सरकार आफैंले वा दातृ संस्थाहरुले पीडित किसानलाई सहयोग रकम उपलब्ध गराउनेछन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समति र कृषि विकास कार्यालयमा रहेका रेकर्डका आधारमा भूकम्प अति प्रभावित १४ र सामन्य प्रभावित अन्य १२ जिल्लाका किसनालाई यो सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
सकेसम्म स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध जस्तापाता, काठ, बाँस, ढुङ्गा लगायतका स्रोतसाधन प्रयोग गरी गोठ निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसै अनुसार बैज्ञानिक ढंगको मापदण्डमा रहेर गोठको डिजाइनहरु पनि तयार भएको पशु उत्पादन निर्देशनालयका बरिष्ठ चिकित्सक लोकनाथ पौडेलले बताए ।
अब किसानले तयार भएका डिजाइनहरु मध्येबाट आफूलाई उपयुक्त हुने एउटा डिजाइन छनौट गरेर गोठ निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
मोडल १
सरकारले तयार गरेको मोडेल नम्बर १ को गोठ/खोर निर्माणका ६५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसमा दश हजार पीडित किसान आफैंले बेहोनुपर्छ भने ५५ हजार रुपैयाा सहयोग स्वरुप प्रदान गरिनेछ ।
मोडल २
मोडेल नम्बर २ को गोठ निर्माणमा ६० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यसमा १० हजार रुपैयाँ सेवाग्राहीले नै बेहोर्नुपर्नेछ भने ५० हजार रुपैयाँ सहयोग दिइनेछ ।
मोडल ३
मोडेल नम्बर तीनको गोठको निर्माणका लागि भने ३५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । जसमा १० हजार सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्नेछ भने सरकार वा दातृ निकायले ३० हजार रुपैयाँ दिनेछन् । अहिले विश्व खाद्य कार्यक्रम, जाइका लगायत संस्थाले गोठ निर्माणमा भूकम्प पीडित किसानलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
गोठ बनाउँदा सेवाग्राहीले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने स्थानीय ज्यामी र सर-समानहरुको व्यवस्था पनि गोठधनीले नै गर्नुपर्नेछ । भूकम्पमा परी गोठ भत्किएपछि किसानहरुको पशुपालनमा विकर्षण हुने खतरा देखिएकाले सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्रालयलका सह-प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
प्लाष्टिकका भण्डारदेखि बीउबिजन पनि बाँडिने
किसानलाई राहत पुग्ने गरी गर्नुपर्ने सहयोगको योजना बनाएर मन्त्रालयले पूनर्निर्माण प्राधिकरणको काम गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले भूकम्पपीडित किसानलाई राहत पुग्ने र यसै वर्ष गर्न सकिने योजनाहरु आयोगमा बुझमएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई ३ अर्व २० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो ।
मन्त्रालयले भूकम्प पीडित किसानलाई मकै तथा तरकारीको बीउ पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै पावर टिलर लगायतका कृषिजन्य यन्त्र उपकरण पनि सहुलियतमा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पूर्ननिर्माण प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी खाद्यन्न भण्डारण गर्न मिल्ने प्लाष्टिकको ठूला ब्याग उपलब्ध गराउने, साना सिँचाइका लागि सहयोग गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
भूकम्पमा परी १७ हजार २९२ ठूला चौपायाहरु र ४० हजार ९७६ साना चौपायाहरु मरेका थिए । झण्डै एक लाख गोठ तथा खोरहरु नष्ट भएका थिए । ठूलो मात्रामा खाद्यान्न पनि नष्ट भएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4