धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारलाई बाटो खुला, ढिलाइ किन ?

४ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा प्रभावित भएका कामले मुलुकको अर्थतन्त्रमै दैनिक करोडौं नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ ।

अर्बौं रकमको सार्वजनिक निष्कासन नहुँदा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक निष्कासन मात्रै होइन, बोर्डका अन्य धेरै काम अवरोध भएका छन् ।

सेयर बजारमा हुन सक्ने सम्भावित जालसाजी कारोबार तथा अन्य भित्री सूचना प्रवाहमाथिका नियमन ठप्प छ । बोर्डमा परेका गुनासा तथा उजुरी उपयुक्त समयमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

बारम्बार कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा आउने अवरोधले लगानीकर्ता आक्रान्त छन् । समग्रमा बोर्ड नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनिर्णयको ‘बन्धक’ धितोपत्र बोर्ड, रोकियो २६ अर्बको निष्कासन

यति महत्त्वपूर्ण रहेको बोर्ड अध्यक्ष पदको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण लम्बिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नथाल्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।

त्यस्तै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्न भनियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पद लामो समयसम्म खाली राख्न नहुने भन्दै सर्वोच्च बेन्चले अग्राधिकार दिएर पेसी तोक्न भनेको थियो । तर, पेसी भने ३० माघका लागि तोकियो ।

यसले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप केही महिना लम्ब्याइदियो । अग्राधिकारको व्याख्याले सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर पेसीको समय तोक्नुपर्ने हो, तर पेसी धेरै पछाडि धकेलिँदा नियुक्ति प्रक्रिया नै लम्बिएको छ ।

‘अग्राधिकार भनिएका मुद्दा नै धेरै भएकाले यसमा पेसी पर धकेलिएको हुन सक्छ, तर यही मुद्दाका कारण सरकारलाई अध्यक्ष नियुक्तिका लागि बाटो बन्द भएको छैन,’ यस विषयबारे जानकार एक न्यायाधीशले भने, ‘अर्कातर्फ, सर्वोच्चमा अहिले पनि पाँच न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छैन, त्यसले गर्दा पेसीको अवधि लम्बिरहेको अवस्था छ ।’

यदि बेन्चले समय नै निर्धारण गरेर अर्को पेसी तोकेको भए, यसलाई केही छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो, तर अग्राधिकार दिन मात्रै भनिएपछि अरू अग्राधिकारमै परेका मुद्दा धेरै भइसकेकाले यो पछाडि धकेलिन पुगेको उनले बताए ।

‘हो, अग्राधिकार भनिसकेपछि पेसी पनि सक्दो छिटो तोकिनुपर्ने हो, यति धेरै पर सर्नु हुँदैनथ्यो, तर अग्राधिकार दिइएका मुद्दा नै धेरै भएर होला,’ ती न्यायाधीशले भने ।

सरकारले चाहे पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यसअघि पुराना सबै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिका पुरानै सदस्य रहने गरी नयाँ समिति बनाइसकिएको थियो ।

‘अदालतले नै नयाँ प्रक्रिया रोकिदियो र पुरानो प्रक्रिया जीवित बनाइदियो, त्यसपछि सरकारले रोकिएकै बिन्दुबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यो,’ उनले भने।

उनका अनुसार पुरानै प्रक्रियाबाट कम्तीमा तीन वा पाँचैजनाको नाम पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ । ‘सिफारिस नाममध्ये मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत एक जनालाई नियुक्त गरे भइहाल्छ,’ उनले भने ।

कम्तीमा तीनको नाम सिफारिस गर्न समितिले यसअघि अन्तर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमा अनुपस्थितलाई फेरि बोलाएर प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने छ ।

केही साताअघि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति र अदालतको आदेशबारे सुझाव लिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतको आदेशमा फरक नपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जवाफ दिएको थियो ।

अर्थात्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि पुरानो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकिने जवाफ दिएको थियो ।

‘नियुक्ति प्रक्रियामा जहाँबाट समस्या देखियो, त्यहीँबाट समाधान गरी अगाडि बढाउन सक्ने सुझाव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अघि बढाउने प्रक्रियाबारे मन्त्रालय गृहकार्यमै छ ।’

सर्वोच्चले हाललाई ३० माघका लागि पेसी तोके पनि टुंगो लाग्ने निश्चित हुँदैन । मुद्दाको टुंगो लाग्दा अरू थप महिना धकेलिन सक्छ । यदि मुद्दाको टुंगो नै पर्खिने हो भने धितोपत्र बोर्ड अझ थलिने छ ।

धितोपत्र बोर्ड गत २० पुस २०८० पछि नै कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्वायत्त निकाय बोर्ड यति लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुखविहीन हुँदा ४१ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीबजारमा विभिन्न जोखिम बढेका छन् ।

कसरी गिजोलियो अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ?

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा पाँच जना छनोट गर्दै अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको थियो ।

सर्टलिस्टमा बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।

तर, तत्कालीन समयमा सत्ता नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको असहयोगपछि सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये पार्टीनिकट मानिएका तीन उम्मेदवार अन्तरर्वार्ता तथा कार्यप्रस्तुतिमै सहभागी भएनन् ।

चापागाईं, अधिकारी र कार्की अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भए । यी तीन जनालाई माओवादीले नै अनुपस्थित गराएको स्रोतको दाबी छ ।

यसपछि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने परिस्थिति निम्तियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुईले मात्रै कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिलाई तीन जना सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति निम्तियो ।

समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट के गर्ने भन्नेबारे राय पनि लियो । रायमा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने र दुई जनाको नाम सिफारिस हुन नसक्ने जानकारी गराइयो ।

यसपछि समिति सुझाव अनुसार सरकारले अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । नयाँ नियुक्तिका लागि अर्कोपल्ट पुरानै सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन भयो ।

प्रक्रिया नै रद्द भएपछि श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गए । नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति रद्दको कानुनी व्यवस्था नभएको उनको जिकिर थियो । नभन्दै अदालतले १८ असारमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगराउन अन्तरिम अल्कालीन आदेश दियो ।

२१ असारमा पनि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिइयो र मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ दिनू भनिए पनि ३० माघका लागि पेसी तोकियो ।

नयाँ सरकार बनेसँगै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सेयर लगानीकर्ताको विश्वास जितेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बोर्डलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा नराख्ने ठानिएको थियो । तर, सरकार बनेको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारले अड्किएको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।