भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सीडीओ सा’ब भन्छन्- युवाजति विदेश लागे, घर कसले बनाउने ?

रवीन्द्र घिमिरे

१६ चैत, काठमाडौं । भूकम्प गएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मंगलबार काठमाडौंको एउटा तारे होटलमा हामीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सीडीओ र एलडीओलाई फेला पार्‍यौं । यी सरकारी हाकिमहरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको गोष्ठीमा भाग लिन राजधानी आएका रहेछन् ।

सरकारी भवनमा मितव्ययी ढंगले कार्यक्रम गर्नुको साटो महंगो होटलमा आयोजना गरिएको भूकम्प पीडितसम्बन्धी गोष्ठीमा उनीहरुले जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्ने जनशक्ति नै नभएको गुनासो सुनाए ।

उनीहरुको गुनासो सुन्न होटलमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाही पनि पुगेका थिए । त्यसअघि  गोष्ठीको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माण महाअभियानले गति लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

गोष्ठीमा सहभागी हुन आएका मध्ये केही सीडीओ र एलडीओलाई जिल्लाको अवस्थाबारे चासो राख्यौं । यसक्रममा अधिकांश जिल्ला हाकिमले भूकम्प गएको ११ महिनासम्म अझै पीडितको लगत संकलन गरिरहेको बताएः

००००

सिन्धुपाल्चोकमा जाडोको राहत बाँड्न बाँकी छ

-गोकर्ण दुवाडी, प्रमुख  जिल्ला अधिकारी, सिन्धुपाल्चोक

भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जिल्ला हो सिन्धुपाल्चोक । पीडितहरु अस्थायी संरचनामा बसिरहेका छन् । जाडो कटाएका पीडितलाई हावाहुरीले दुःख दिँदैछ ।

जिल्लामा जनतासम्म पुग्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि माथिल्लो निकायले नै गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाने समस्या पनि छ । यसलाई सुल्झाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नहुनु मूल चुनौति बनेको छ । सबै गाविसमा सचिवहरु छैनन् । यसै कारण जाडोमा दिने भनिएको १० र १५ हजारको राहत पनि अझै सबै पीडितको हातमा पुग्न सकेको छैन ।

अहिलेको अवस्था जे जस्तो भए पनि जनता आफ्नो घर बनाउन आतुर छन् । उनीहरुलाई राज्यले दिने सुविधा तत्काल दिएर यसमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने समन्वय र सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।

हाम्रो तहबाट हुन सक्ने सबै काम अघि बढाएका छौं । पीडितको लगत संकलन चलिरहेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जतिसक्दो छिटो कानुन, कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमा काम सुरु गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि हामीले अवश्यक वातावरण तयार पारेका छौं ।

प्राधिकरणको सेवा केन्द्र जति छिटो स्थपना हुन्छ, त्यति नै छिटो पीडितलाई राज्य नजिक आएको अनुभव हुनेछ । काम पनि त्यसै अनुरुप अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गर्न प्रोत्सहान गरेर स्थानीय पीडितलाई घर बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।

गोरखामा लगत संकलन गर्दैछौं, चाँडै सक्छौं

-नारायणप्रसाद भट्ट, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गोरखा

भूकम्प पीडितको घर निर्माणको काम अघि बनाउन सकिएको छैन । गोरखाका पीडितहरुलाई सकेसम्म छिटो स्थायी ओतको प्रवन्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पुनर्निर्माणमा अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल अनुदान रकम वितरण थल्ने तयारीमा छौं ।

स्थानीय तहमा विश्वसनीय रुपमा भूकम्प पीडितको लगत संकलनको काम भइरहेको छ । ८० प्रतिशत काम सकियो । हामी दैनिक रिर्पोट लिएर त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सक्ने योजनामा छौं ।

स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणका लागि धेरै चुनौति छन् । गोरखाको भौगोलिक अवस्थिति अप्ठेरोखालको छ । अप्ठेरो भूगोलमा भूकम्प प्रतिरोधी तथा गुणस्तरीय पुनर्निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने नै ठूलो चुनौति हो ।

पीडितका हात-हातमा रकम पुर्‍याउन पनि सजिलो छैन । बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सहज छैन । स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण अघि बढाउन दक्ष जनशक्तिदेखि धेरै कुराको सामना गर्नुपर्ने छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको विकल्प पनि छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कानुन, नियमावली, मार्गदर्शन, कार्याविधि र पुनर्निर्माण प्रक्रियाका बारेमा टुंगो लगाउन केही ढिलाइ गर्‍यो । त्यसैकारण स्थानीय तहमा घर बनाउने रकम वितरण हुन सकेन ।

अब यी सबै दस्तावेज हाम्रो हात पर्दैछन् । प्राधिकरण्को संरचना पनि अब स्थानीय तहसम्म पुग्दैछ । अब काम अघि बढाउन सहज हुनेछ । यसमा कार्ययोजना बनाएरै काम गर्ने हो ।

००००
धादिङका जनताले पानी कहाँबाट ल्याउने ?

भगवान अर्याल, स्थानीय विकास अधिकारी, धादिङ

पुनर्निर्माणको काम सबैभन्दा प्राथमिकताको विषय हो । त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा यसका सबैभन्दा धेरै रकम छुट्टाएका छौं ।

पीडितहरु टहरोमै छन् । उनीहरुलाई स्थायी आवास दिलाउने राज्यको मूल दायित्व हो । त्यसैअनुरुप पुनर्निर्माण प्राधिकरणले योजना र कार्यविधि बनाउँदैछ । उसले दिने योजनाका आधारमा काम गर्न स्थानीय तहमा हामी वातावरण बनाउनेछौं ।

अहिले स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणका लागि कस्ता समस्या छन् भनेर हामी विश्लेषण गर्दैछौं ।

भुकम्पपछि धेरैले घर गुमाए । तर, धादिङमा भूकम्पले घर मात्र भत्काएन, खानेपानीका अधिकांश मुहान सुकाइदियो । यसले गर्दा भूकम्पपीडितसँगै अन्य सर्वसाधारण पनि प्रभावित भएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि यो पनि चुनौतिको रुपमा देखिएको छ ।

तिर्खाएका जनताले घर बनाउन पनि पानी कसरी जुटाउलान् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अब खोलाहरुबाट मोटर लगाएर पानी लिफ्ट गरेर गाउँमा लानुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सजिलो छैन  । त्यसैले पुनर्निर्माण थाल्न लाग्दा हामी त खानेपानीको चिन्तामा रुमलिएका छौं ।

गाउँमा दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । यसले पनि पुनर्निर्माणको काम एकसाथ अघि बढाउन समस्या हुन्छ कि भन्ने परेको छ ।

०००
हुरीले झम्टँदैछ, लाङटाङबासी घर फर्कन चाहन्छन्

-कृष्णप्रसाद अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रसुवा

रसुवाका पीडितहरुको अवस्था गम्भीर छ । हुरीले झम्टेको झम्टै्यै छ । अस्थायी घरमा भएकालाई स्थायी आवासका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौं ।

लाङटाङ लगायतका अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरु आफ्नो घर फर्किन चाहिरहनुभएको छ । धेरै भूकम्प पीडित सदरमुकाम धुन्चेमा स्थायी टहरो हालेर बस्नुभएको छ । स्थानीय तहमा गैह्र-सरकारी संस्थाहरु पनि सक्रिय हिसावले पुनर्निर्माणका लागि जुटेका छन्  ।

हामी उहाँहरुलाई आफ्नै घरमा फर्काउन चाहान्छौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना तत्काल जिल्ला तहसम्म विस्तार गरेर पीडितलाई स्थायी घरमा पुर्‍याउन हामी कार्ययोजना बनाउनेछौं ।

स्थानीय तहबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउन मिल्ने अवस्था पनि छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिने कानुन र विधिमा रहेर यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ । अब सबै कानुन बनाएर तत्काल प्राधिकरणले काम जिल्लामा केन्दि्रत गर्ने बताएको छ ।

अब स्थापना हुने पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका स्रोत केन्द्र्रले सबै पक्षको समन्वयमा काम अघि बढाउनेछ । रसुवामा पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन स्थानीय तहमा त्यस्ता ठूला समस्याहरु छैनन्  । तर, विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक चुनौतिहरुलाई चिर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीको व्यवस्थापनदेखि वास्तविक पीडितलाई जतिसक्दो छिटो अनुदान उपलब्ध गराउने नै अहिलेको चुनौति हो ।

हामीले पीडितको लगत संकलनको काम ८० प्रतिशत सकाएका छौं । अब आउने विश्वसनीय रिपोर्टलाई आधार बनाएर प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।

०००
रामेछापका युवा विदेशमा छन्, को खटिने पुनर्निर्माणमा ?

-शेषनारायण पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रामेछाप

रामेछापमा प्रभावितहरु अस्थायी टहरामै छन् । उनीहरुले भोग्नुपरेको समस्या अन्य जिल्लाका पीडितका भन्दा फरक छैन । हामी पीडितको विवरण संकलनमा जोडतोडका साथ लागेका छौं । १ सय १२ वटा टोलीले लगत टिपिरहेका छन् ।

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पीडितलाई उसको घरमा फर्काउने नै हो । प्राधिकरणले बल्ल आफ्नो कानुन र पुनर्निर्माणका विधि, कार्यविधि टुंग्याएको छ । अब त्यसैअनुसार जिल्लामा सेवा केन्द्रहरु बन्नेछन् र पीडितलाई घर बनाउने रकम वितरण थाल्ने हाम्रो योजना छ ।

हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति वास्तविक पीडित पहिचान गर्न नै परेको छ । राज्यले सुविधा दिन्छ भनेपछि पनि पीडितका रुपमा दर्ज हुन चाहने आम प्रवृत्ति देखियो । यद्यपि हामी यसमा सचेत छौं । वास्तविक पीडितले पाउनुपर्ने रकम अरुको पोल्टामा नपरोस् भनेर हामीले विभिन्न तरिकाबाट विवरणलाई विश्वसनीय बनाउन खोजेका छौं ।

यो काम सकिएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ । तर, यो त्यति सहज भने छैन । स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणका खटिने जनशक्तिको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति त झन छँदै छैनन् । अधिकांश युवा पासपोर्ट बनाउँदै विदेश उडेका छन् । गाउँमा युवा जनशक्ति भेट्न मुस्किल छ । यस्तो अवस्थमा पुनर्निर्माण अभियान अगाडि बढाउन को खटिने ?

एकैपटक सबै ठाउँमा पुनर्निर्माण थाल्दा निर्माण सामाग्रीकै अभाव हुने अवस्था आउनेछ । निर्माण सामाग्री सहज र सुपथ रुपमा पाउने अवस्था बनाउन नै गाह्रो हुने हाम्रो अनुमान छ । ती सामाग्री ढुवानीको अर्को समस्या रहनेछ । इन्धनको अभाव अझै टरेको छैन रामेछापमा ।

योसँगै जिल्लाका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्न पानीको अभाव हुने देखिएको छ । पानीका मूल सुकेका क्षेत्रमा निर्माणमा आवश्यक पर्ने पानी जुटाउन पनि समस्या हुनेछ । यद्यपि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने तयारीलाई सहयोग गरेर जनताको घर बनाउने काममा आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सहयोग गर्ने योजना जिल्ला तहमा बनेको छ ।
००००

सिन्धुलीमा घर बनाउने मिस्त्री छैनन्

-ताराबहादुर कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिन्धुली

सिन्धुलीमा पनि पीडितको अवस्था अन्य जिल्लाका भन्दा फरक छैन । भूकम्प गएको एकवर्ष हुन लाग्दा पनि पीडितले आफ्नो घर बनाउन सकेका छैनन् । अस्थायी आवासमा रहँदा भोग्नुपर्ने समस्या भन्नै परेन ।

यी समस्या समाधान गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार गरेको योजना अनुरुप अब सिन्धुलीमा पनि पीडितलाई अनुदान वितरण थालिनेछ ।

तर, सबै विषय हामीमा मात्रै निर्भर छैन । आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय प्रशासन र निकायहरु तयार छन् ।

पुनर्निर्माणको काम थाल्दा पर्न सक्ने केही समस्याहरु नोट भएका छन् । विशेष गरी पुनर्निर्माणमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर, स्थानीय तहमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन जान्ने सिकर्मी, डकर्मी र मिस्त्री छैनन् । भएका युवा विदेशतिर लागेका छन् । तालिम चलाएर बाँकी रहेकालाई दक्ष बनाउनुको विकल्प छैन ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक पर्छ । यसको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण हुनेछ । समस्या छन् भनेर काम थाल्न ढिलाइ गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणदेखि सबै जिम्मेवार निकायले गर्नुपर्ने काम छिटो अघि बढाउनुपर्छ ।

पीडितको पीडामा जतिसक्दो छिटो मल्हम लगाउन सबै लाग्नुपर्छ । यो राज्यको पहिलो प्राथमिकताका रहेको विषय भएकाले सबैले यसलाई नै महत्व दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।