२० भदौ, काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासन यतिबेला राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने एउटा पक्ष र कर्मचारीले कामभन्दा बढी राजनीति गर्न थाले भन्ने अर्को पक्षको अन्तरद्वन्द्वमा गुज्रिरहेको छ । नेपाल सरकारको सचिव भएर काम गरिसकेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको धारणा भने यसबारे अलि भिन्न छ । मैनाली भन्छन्, ब्युरोक्रेसी र राजनीतिको एउटै लक्ष्य भएकाले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकले अर्कालाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’
कर्मचारीहरु साह्रै जुम्सो भएको र परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार चल्न नसकेको धारणा उनको छ । बदलिँदो राजनीति अनुसार चल्न नसक्ने कर्मचारीहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् ।
कर्मचारीले नाइँ भन्न मिल्दैन
राजनीतिशास्त्र र प्रशासनका विद्वान अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रडो विल्सनले प्रशासन बहुत खतरनाक चिज हो भनेका थिए । उनले प्रशासनलाई राजनीतिको हडबड र गडबडभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिको आफ्नै विवशता हुन्छ, हुनै नसक्ने काम पनि तुरुन्तै गर्नु भन्छ । राजनीतिलाई हडबड र गडबडबाट मुक्त राख्नुपर्ने व्यूरोक्रेसीको मान्यता हुन्छ ।
अमेरिकी प्रशासनका बारेमा हृवाइट हाउसका सल्लाहरकारले भनेका थिए, कर्मचारी तन्त्र भनेको राजनीतिकर्मीले उफ्रौँ भनेपछि कति माथि उफ्रने भन्नुपर्छ । त्यहाँ ‘नो’ भन्न पाइँदैन । बरु कति उचाइमा उफ्रने भन्ने जिज्ञासा बोक्नुपर्छ । त्यस्तोखालको कर्मचारी प्रशासन राजनीतिकर्मीहरुले चाहेका हुन्छन् । त्यसैले कर्मचारी र प्रशासनवीचको सम्वन्ध विषयक बहस मार्मिक छन् । धेरै राम्रो बहस गर्नुपर्छ ।
मन्त्रीमात्र होइन, विपक्षीप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ
राजनीतिले कर्मचारीलाई ‘म’ मातहतको मलाई सहयोग गर्न अंगको रुपमा लिएको हुन्छ । यस्तै व्यूरोक्रेसीको पहिलो उत्तरदायित्व नै संविधानप्रति हुन्छ । त्यसैले यी चिजहरु हामीले बुझ्यौं भने राम्रो हुन्छ ।
बेलायतको सिनेटमा छलफल हुँदा कर्मचारीलाई बोलाइएको थियो । कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर कर्मचारीलाई सिनेटमै लगेर बहस भएको थियो ।
त्यहाँ एउटा मार्मिक कुरा छ, एक कर्मचारीले बयान दिनेक्रममा भने- हामी तपाईंको विरोधीहरुप्रति पनि उत्तिकै बफादार हुनुपर्छ । जति अहिलेको मन्त्री ज्यूहरुप्रति भइरहेका छौं । हामीले भोलि आउने नेतृत्वप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ, आजको नेतृत्वप्रति जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन । पछि आउनेले सोध्छ, तपाईंले किन गल्ती गर्नुभयो ? त्यसकारणले उसका आफ्ना विवशताहरु छन् । कर्मचारीहरुले कानुन नाघेको आदेश मान्न सक्दैन । त्यहि भएर कर्मचारी संविधानप्रति ‘अकान्टिविलीटी’ हुनुपर्छ । यी कुराहरु कर्मचारीको सन्दर्भमा भनिएको हो ।
कर्मचारीका खराबी
कर्मचारीका खराबीहरु पनि छन् । यो कर्मचारी तन्त्र भनेको कपालको एउटा-एउटा रंग कोरेर मिलाउने, चामलको प्रत्येक गेडा केलाएर भात पकाउने । यस्तोले के काम गर्छ ? परिणाम ‘ओरिएण्टेड’ होइन, ‘प्रोसेस ओरिएण्टेड’ छ, यस्तो तरिकाले काम हुँदैन ।
राजनीति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई जति नै गाली गरेपनि राजनीतिक परिवर्तनले एउटा फड्को मारिसक्यो । अनि राजनीतिक परिवर्तनको फड्को अनुसार, त्यो गतिअनुसार चल्न नसक्ने कर्मच्ाारी प्रशासनको के काम ? त्योसँगै जानुपर्छ । परिवर्तनका एजेण्डासँग कर्मचारीले लय मिलाउनु पर्छ, तर हाम्रो प्रशासनले लय मिलाउन सकेन ।
कर्मचारी साह्रै जुम्सो छ
कर्मचारी कस्ता छन् भने जुम्सो, असाध्यै जुम्सो । काम नै नगर्ने । पन्छाउने । दुई थरी कर्मचारी छन्, एउटा जुवाडे । त्यसले के भन्छ भने मन्त्रीकहाँ गएर मलाई यस्तो अवसर दिनोस् म जे पनि गर्छु । हुनेपनि गर्छु, नहुने पनि गर्छु ।
अनि अर्कोखाले कर्मचारी छ, हुने काम पनि गर्दैन डराएर । कुनै जोखिम नै लिन नचाहने । यी दुई थरी कर्मचारीको प्रवृत्तिले व्यूरोक्रेसी ध्वस्त भएको छ । अब यो व्यूरोक्रेसी काम नलाग्ने भएको छ ।
कम्तिमा यो कर्मचारीवर्ग विद्वत छ भन्ने थियो तर अब यो पनि काम लागेन । अब त कर्मचारीमा ज्ञान कै कमी देखिएको छ । जुन मूल्य मान्यता र ज्ञानका आधारमा कर्मचारीले काम गरे, गरिरहेका छन्, त्यो मूल्यमान्यता अहिलेको परिवर्तनसँग मेल नै खाँदैन ।
लोकतन्त्रमा जनताभन्दा माथि कोही हुँदैन । र कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो । त्यो चिज भइरहेको छैन । त्यसैले हाम्रो कर्मचारीले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्न अब पनि सच्चिएन भने यसको विकल्प खोजेर जानुपर्छ ।
अहिले त जनताले व्यूरोक्रेसीलाई आक्रमण गरिसकेका छैनन् । किनभने अहिले उनीहरुको तारो राजनीतिकर्मी बनिरहेका छन् । नेताहरु लोकपि्रय हुन नसक्दामात्र कर्मचारी बचेँका हुन् । यस्तै हो भने केही समयमा कर्मचारीमाथि आक्रमण शुरु हुन्छ । त्यतिबेला के गर्ने ?
जबसम्म यो व्यूरोक्रेसीलाई राजनीतिक नेतृत्वले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्दैन, तबसम्म यहाँ केही पनि हुन सक्दैन । कर्मचारीलाई मन्त्रीसँग मात्र जवाफदेही बनाएर हुँदै हुँदैन । एउटा मुख्य सचिवले सुधारको प्रयास थाल्छ, उनी गएसँगै सकिन्छ । यो सिस्टमले हुृँदैन । जबसम्म हामीले प्रोसेस र इन्स्िचट्यूसनमा जनताको प्रतिनिधित्व गराउँदैनौँ, व्यूरोक्रेसी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन र यसले जनतालाई सेवा पनि दिँदैन । यसले दिनमात्र विताउँछ । जनतालाई निर्णायक गराइदिने हो भने व्यूरोक्रेसी आफैँ ठीक ठाउँमा आउँछ ।
कर्मचारी चौथो बाहु हुनुपर्छ
अहिले एउटा भ्रम छ, कर्मचारी भनेको हाम्रो नीति कार्यान्वयनमात्र गर्ने हो भनेर । त्यो होइन, कर्मचारीले नीति कार्यान्वयन भन्दा धेरै बढी काम गर्छ । हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ, त्यसका मूल्य मान्यता अनुसार जनतासमक्ष अधिकार पुर्याउने काम कर्मचारीले गर्छ । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरु, नागरिकका अधिकारहरु व्यूरोक्रेसीले दिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि व्यूरोक्रेसीले गर्ने हो । त्यसैले त कर्मचारी प्रशासनलाई राज्यको चौथो बाहु भनिएको हो ।
संविधान लेखेर हुँदैन, राज्यको तीनवटै अंग व्यूरोक्रेसीले चलाएको हुन्छ । यो जुम्सो भएपनि, भ्रष्ट भएपनि सबै निकाय व्यूरोक्रेसीले नै चलाउने हो । त्यसैले यी चिजहरुमा सुधार गर्नुपर्छ । एकअर्कामा जिम्मेवारी पन्छाएर मुक्त हुने अवसर दिनु हुँदैन ।
आफूले मन्त्रालयमा गरेको काम गलत भयो भने मन्त्रीमात्र जिम्मेवार हुनुपर्ने सिस्टम विकास गरेका छौं । कर्मचारीले जवाफ दिनुपर्दैन भन्ने मान्यता विकास हुँदैछ । यसले प्रशासन डुबाउँछ ।
त्यसकारण जसले निर्णय गर्यो, उही जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यतामा जानुपर्छ । जसरी गाउँमा मिलेर बस्छन्, त्यसरी नै राजनीति र व्यूरोक्रेसी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिज्ञका इच्छाहरु व्यूरोक्रेसीले उल्था गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
राजनीतिज्ञ पनि कम छैनन्
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु निर्दयी अभिभावक भए भन्छ व्यूरोक्रेसी । आयो की सरुवा आतंक । देखाउने र गर्ने दुई जिव्रे हुनुभएन । आफू मातहतका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने आँट नेताहरुमा हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, अहिले सचिवहरुसँग मुख्य सचिवले करार सम्झौता गर्ने काम गरिरहनु भएको छ । सचिवसँग करार सम्झौता गरेपछि त्यहाँभित्र कर्मचारी खटाउने अधिकार उसलाई हुनुपर्छ की पर्दैन ? कामको लक्ष्य तोक्ने, पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अनि काम गर्ने कर्मचारी चाँही आफ्नो मान्छे पठाएर हुन्छ ? त्यसकारण सम्झौता गर्ने हो भने उसलाई अधिकार पनि दिनुपर्छ । त्यसपछि त्यो सचिवको घाँटी समाउन पाइन्छ । यी कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेताले राज गर्ने, कर्मचारीले शासन गर्ने
हाम्रो कर्मचारीले तोकतन्त्रको मूल्य मान्यता नै बुझेको छैन, उनीहरुलाई त्यो पढाउनु पर्नेछ । संघीयतामा जाँदा त्यहाँको भाषा, संस्कृति सिकेको हुनुपर्छ । त्यसको तयारी खै त ? अबको व्यूरोक्रेसी साँस्कृतिक रुपमा पनि प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यहाँको रितिरिवाज नबुझेको कर्मचारीले काम नै गर्न सक्दैन । संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । त्यसको तयारी खै ?
राजनीतिकर्मीहरुले राज गर्ने हो, शासन गर्ने होइन । शासन गर्ने, तडकभडक गर्ने काम व्यूरोक्रेसीले गर्छ । मानसम्मान, मञ्च, माला नेताहरुले पाउनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ, राजनीतिज्ञहरु राज गर्छन्, प्रशासकहरु शासन । भएको कुरा हो यो, लुकाएर लुक्दैन ।
पश्चिमी देशहरुमा अभ्यास गर्न थालियो, बफरजोन अफ द व्यूरोक्रेसी । व्यूरोक्रेसी अब बफरजोनको रुपमा रहनुपर्छ । नेताहरुको गल्तिलाई जनतासमक्ष पुर्याइदिने, जनताका गुनासाहरु नेताहरुकहाँ पुर्याइदिने । यो पद्धती अब यहाँ पनि आउँछ, आउनुपर्छ । यहाँ त व्यूरोक्रेसी पनि विस्वाशिलो नभएर समस्या आएको हो ।
राजनीति र कर्मचारी सम्वन्ध
व्यूरोक्रेसी र राजनीतिको एउटै लक्ष्य भएकाले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । एकले अर्कालाई विस्वास गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञले दिएका निर्देशन इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन भएका छन् भन्नेमा कर्मचारीहरुले विस्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
र व्यूरोक्रेसीले मन्त्रीलाई अपि्रय लाग्ने सुझाव पनि दिन पाउने वातावरण हुनुपर्छ । त्यो गर्दा ऊ कारबाहीमा पर्नु हुँदैन ।
(गत शुक्रबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीति र प्रशासनको सम्वन्धबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीबाट व्यक्त बिचारको सम्पादित अंश ।)
