पुँजीकोष अनुपात तोकेकोभन्दा २५ प्रतिशत कम भए सुधारात्मक कारवाही

२९ बैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संथाहरुले न्युनत्तम पुँजी कोष अनुपात तोकेको भन्दा २५ प्रतिशतले कम भएमा सुधारात्मक कारवाही तत्काल सुरु गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै लागु गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धि विनियावली २०७४ अनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघिको विनीयमावली २००७ ले यो दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कटौती भएमा शीध्र सुधारात्मक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने उल्लेख गरेको थियो ।

नयाँ विनियमावलीले पनि संस्थाहरुलाई यो अनुपात नपुर्याएमा नगद तथा बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाउने, सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेर पुँजी वृद्धि योजनाको माग गर्ने, नयाँ निक्षेप लिन रोक्ने लगायतका व्यवस्थाहरुले भने निरन्तरता पाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुमा बासेल थ्री प्रणाली लागु भइसकेकोले बैंकहरुले पुँजी कोष अनुपात ९.५० प्रतिशत पुर्याए हुनेछ । यो दरमा २५ प्रतिशतबिन्दुसम्म कमि भएमा कारवाही हुने भएको हो ।

सन् २०१५ को पुँजी पर्याप्तता अनुपातसम्बन्धि संरचनाले हाल (२०१७ मध्य जुलाईसम्म) वाणिज्य बैंकले न्युनत्तम पुँजी कोष अनुपात (कन्जरभेसन बफर बाहेक) ९.५० कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१० सम्ममा कन्जरभेसन बफर बाहेक न्युनत्तम पुँजी कोष अनुपात ८.५० पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपातको रुपमा २०७४ असार भित्र वाणिज्य बैंकहरुले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम् २.५ प्रतिशत विन्दुसम्मको अतिरिक्त काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा भएको उतार चढाव र अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभावको कारण वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुको लागि प्राथमिक पुँजी अन्तर्गतका औजारहरु गणना गर्ने गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको २.५ प्रतिशत विन्दुले हुने पुँजी क्यापिटल कन्जरभेसन बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको थियो । यद्यपी यो व्यवस्था लागु गरिसकेको भने छैन् ।

बिकास बैंकहरुमा भने हाल बासेल टु पूर्ण रुपमा लागु गरिएको छ ।

लघुवित्त पनि नियमनमा

यसअघि शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीको दायरामा नरहने गरेका लघुवित्त कम्पनीलाई पनि राष्ट्रैंकले दायरामा ल्याउन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लागि तोकेको पुँजी कोष अनुपात नपुर्याएमा यस्ता संस्थाले अन्य संस्थाबाट लिने सापट, ग्राहक बचत तथा निक्षेपमा सीमा तोक्ने र आवश्यक परे सापट लिन रोक्ने व्यवस्था पनि नयाँ विनियमावलीले गरेको छ ।

यस्तो अनुपात नपुर्याएमा लघुवित्त सहित कुनै वित्तीय संस्थाले पनि छुट नपाउने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।