निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग रोकिएन

४ असार, झापा । निर्वाचन आयोगले प्रमुख दलहरुलाई चुनावी गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसले घरदैलो अभियानमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको छ ।

झापाको कनकाई नगर समितिले शनिबार कनकाई-१, कालिमुडामा गरेको घरदैलो अभियानमा कांग्रेसले बालबालिकाको प्रयोग गरेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहितको परिच्छेद-२ को ४ (ड) मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने भनिएको छ ।

तोडियो प्रतिबद्धता

करिब एक साताअघि यहाँ संवाद समूहले गरेको एक कार्यक्रममा दलहरुले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने भनी लिखित रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यस प्रतिवद्धता विपरित निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बालसंरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सीजप) बाट अनुगमनका क्रममा झापा आइपुगेका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले अघिल्लो निर्वाचनाभन्दा अहिले तुलनात्मक रुपमा बालबालिकाको कम प्रयोग भएको पाइए पनि स्थिति अझै भयावह भेटिएको बताए ।

‘केन्द्रीय स्तरमा राजनीति दलहरुले बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्लामा पनि प्रतिद्धता जनाइएको छ’, सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले बालबालिकालाई सर्वोत्तम हित विपरित निर्वाचनमा प्रयोग हुनु गलत हो ।’

उनले निर्वाचन कार्यालयसँग यस विषयमा अनुगमन गर्न पनि आग्रह गरे ।

उता, झापाका मुख्य निर्वाचन सुदर्शन पाण्डेसँग जिज्ञासा राख्दा उनले ‘नबुझेको मान्छेलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ, तर, नबुझे जस्तो गर्नेलाई के गर्न गर्न सकिन्छ र !’ भनेर जवाफ दिए ।

झापामा आचारसंहिता उल्लंघनको अनुगमन गर्ने समिति नै छ । तर, पनि आचारसंहिता उल्लंघनका थुप्रै घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् । यसले अनुगमनकर्तामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

‘आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा सर्वप्रथम राजनीतिक दललाई पत्र लेखेर जानकारी गराउने गरिएको छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘त्यसपछि थप प्रक्रिया सुरु गरिने गरिएको छ ।’

उनका अनुसार निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न भनेर यसअघि जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा सम्बन्धित पार्टी वडा व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ ।

साथै, निर्वाचनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने खालको घटना भए उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सकिने पनि व्यवस्था रहेको छ ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय, झापाकी प्रमुख इन्दिरा ओझाले आफूहरुले पनि बालबालिकालाई निर्वाचनमा प्रयोग गरिए वा नगरिएको बारेमा अनुगमन गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले पनि यो विषयमा अनुगमन गरिरहेका छौं । यदि बालबालिकाको प्रयोग भएको हो भने हामी यो कुरा केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा पुर्‍याउँछौं ।’