मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रममा आर्थिक चलखेल

“सर, कहाँ हुनुहुन्छ ? जिल्ला मालपोत कार्यालय डोटीका प्रमुखलाई माओवादीका कार्यकर्ताहरुले कालोमोसो दलेछन्, थाहा पाउनु भयो कि नाई ? म त समाचार बनाउँदैछु ।”

गत साउन ९ गते व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा जिल्ला सदरमुकाम बाहिर गएका बेला एकजना साथीले फोन गरेर सासै नफेरी माथिको लाइन भने । दोहोरो सम्वादका क्रममा मुक्त हलियाको रकममा कमिसनको चलखेल गरेको भन्ने आरोपमा मालपोत अधिकृतलाई कालोमोसो लगाइएको भन्ने सुनियो ।

त्यसै पनि अघिल्लै दिनदेखि मुक्त हलियाहरुले मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसमाथि कोलोमोसो प्रकरणले यो विषयमा नयाँ उभार आयो ।

सरकारले मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा डोटीका ५१ परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरेको थियो । उक्त काम समयमै सम्पन्न भयो । त्यसपछि मुक्त हलिया पुनस्र्थापन तथा समस्या समाधान जिल्ला समितिले मुक्त हलियाहरुको नमुना बस्ती बनाउने भन्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा थप कार्यक्रम माग गर्‍यो ।

मन्त्रालयले पनि ४२ मुक्त हलिया परिवारको नमूना बस्ती बनाउन जग्गा खरीदका लागि ८४ लाख रुपैयाँ पठायो । यही जग्गा खरीद प्रकरणमा कमिसनको खेल सुरु भयो, कमिसनको बार्गेनिङ्ग भएको अडियो टेप सार्वजनिक भयो, मुक्त हलियाका अगुवाहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, दलालहरु सबै कमिसनको खेलमा मुछिए । अन्ततः उक्त रकम फ्रिज भयो ।

हलिया समस्या के हो ?

साबिकको सुदूरपश्चिमका ९ वटै र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन जिल्लासहित १२ जिल्लामा मात्रै मुक्त हलियाको सवाल रहेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसकारण अन्यत्रका बासिन्दाहरुलाई यो विषय नौलो पनि लाग्न सक्छ ।

मुक्त हलिया एक प्रकारको दास प्रथा हो । बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हो । भूमिपति वा साहुवाट वाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्वन्धित लाए अर्‍हाएका सम्पूर्ण काम पुस्तौंपुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । जसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरु विना ज्यालामा सम्पन्न गर्दछन् ।

सरकारले मुख्यतः तीन प्रकार हलियाहरुको परिभाषा बनाएको छ । मालिकबाट (जमिनदारबाट) विभिन्न नाममा ऋण लिएर त्यसको ब्याज बापत खेतीपाती लगाउनेदेखि बाली भित्र्याउन तथा कृषिजन्य काम गर्ने हलिया, जमिनदारले जग्गाको सानो टुक्रा घरबासका लागि हलियालाई दिएवापत निःशुल्क रुपमा बिना ज्याला खेतीपातीका काममा लगाउँछन् ।

कृषिजन्य श्रम गर्ने हलिया, परम्परागत रुपमा बाबु बाजेका पालादेखि हलो जोत्ने र खेतीपाती लगाउनेदेखि भित्र्याउने तथा मालिकले अर्‍हाएका थुप्रै घरायसी र कृषिजन्य कामहरु हलियाले गर्ने गर्छन् । उक्त काम गरेवापत खलोका रुपमा केही अन्न पाउँछन् ।

हलिया मुक्ति आन्दोलन

हलिया मुक्तिको आन्दोलनलाई किसान आन्दोलनका नेता भीमदत्त पन्तसँग नजोडी अपुरो हुन्छ । जमिन जोत्नेको हुनु पर्ने मागका साथ उनले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । जसका कारण उनले ज्यान समेत गुमाउनुपर्‍यो ।

त्यसैगरी ०३६ सालमा बैतडीमा खलो प्रथा अर्थात काम गरेवापत थोरै अन्न पाउने एक प्रकारको श्रम शोषण हुने प्रथा अन्त्य हुनु पर्छ भन्दै दलितहरुले संघर्ष गरेका थिए । ०४६ सालको आन्दोलनमा राजनीतिक दल र नागरिक समाजले “जसको जोत उसको पोत, क्रान्तिकारी भूमि सुधार” जस्ता नारा जोडदाररुपमा उठाउँदा भूमिहीन किसान, हलिया कमैयाका सवाल उठाएको पाइन्छ । द्वन्द्वकालमा अछामलगायत विभिन्न ठाउँमा जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ, वैज्ञानिक भूमि सुधार हुनुपर्छ भन्दै केही हलियालाई मुक्त गराएको पाइन्छ ।

विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा हलिया तथा भूमिहीन किसानका बारेमा आवाज उठेको भएता पनि संगठित रुपमा ०५९ सालमा दार्चुलाको उकु गा.बि.स.मा दलित अभिमुखीकरण गोष्ठी गरिरहँदा एकजना दानिराम तिरुवाले आफू पुस्तौंदेखि हलिया बसेर काम गरिरहेको बताएपछि हलियाको बारेमा ब्यापक छलफल भयो र त्यहीँबाट हलियाको सवाल बाहिर आयो ।

तत्कालीन अबस्थामा एनजीओले सन् २००४ मा बाजुरा, बझाङ्ग, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुर गरी ७ जिल्लामा सर्बेक्षण समेत गरी हलियाको बिषयमा केही तथ्यहरु बाहिर ल्याउने कार्य गरेको देखिन्छ ।

यसपछि अन्य संस्थाहरुले पनि डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ्गका केही ठाउँमा नमूना सर्वेक्षण गरी हलियाका बारेमा थप अध्ययन गरेको पाइन्छ ।
बाजुरा, बझाङ्ग, दार्चुला, डोटी, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर सात जिल्लामा ०६० सालहलिया मुक्ति समाज गठन भयो । ०६४ सालमा राष्ट्रिय हलिया मुक्ति महासंघको स्थापना भई हलिया मुक्तिको आन्दोलन चर्केको पाइन्छ ।

हलिया मुक्तिको घोषणा

यसैवीच ०६४ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघले ०६५ असार ५ गते हलियाका ११ बुँदे माग पूरा गर्न २० दिने अल्टिमेटम सहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दियो ।

सरकारले उनीहरुको मागप्रति वेवास्ता गरेपछि असार २७ गते देखि भाद्र ५ गतेसम्म हलिया मुक्ति तथा न्यायिक पूर्नस्थापनाका लागि हलियाहरु तथा हलिया अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन गरे । तत्पश्चात भाद्र १० गते देखि २० गतेसम्म काठमाण्डौ केन्दि्रत आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनबाट नेपाल सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघबीच भाद्र २० गते सहमति भयो ।

भाद्र २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने ५ बुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे ।

ती पाँच बुँदाहरुमा यस्ता थिएः

१) पुस्तौंदेखि हलियाका नाममा रहेको ऋण खारेजसहित औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्ने ।
२) हलियाका ११ बुँदे मागहरुको सम्बन्धमा ठोस कार्य गर्न ९ सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने ।
३) हलियाका ११ बुँदे मागहरुप्रति नेपाल सरकार सकारात्म रहँदै कार्य दलले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
४) आन्दोलनका क्रममा जातीय छुवाछुत तथा सम्भावित असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
५) राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाजले गर्दै आएका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने ।

मुक्त हलियाको संख्या र वर्गीकरण

मुक्त हलियाको संख्या कति छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि कसैसँग एकिन तथ्यांक छैन । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला र मध्यपश्चिमका तीन गरी १२ जिल्लामा मुक्त हलियाहरु छन् । तर, तथ्यांक भने छैन । नेपाल सरकारसँग रहेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यी १२ जिल्लामा जम्मा १९ हजार ५९ जना मुक्त हलियाहरु छन् । यीमध्ये ११ हजार १ सय ५८ जनाले परिचयपत्र पाइसकेका छन् भने १२ हजार ५ सय ४९ जनाको लगत प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

अझै छुट भएका मुक्त हलियाहरुको तथ्यांक लिन बाँकी नै छ । मुक्त हलियाहरुको वर्गीकरणमा पनि समस्या रहेको देखिएको छ ।

सरकारले मुक्त हलियाहरुलाई ४ समूहमा बाँडेर ४ प्रकारकै परिचय पत्र दिएको छ ।

घर जग्गा केही नभएको “क” बर्ग, अर्काको जमिनमा घर छाप्रो लगाएर बस्तै गरेका र आफ्नो जग्गा नभएका ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएका ‘ग’ र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ ।

तर, स्थलगत अध्ययन गर्दा ‘क’ वर्गको परिचय पत्र पाउनुपर्नेले घ वर्गको र घ वर्गको पाउनु पर्नेले क वर्गको पाएका छन् । सरकारी तथ्यांकमा भएका नामहरु धेरै जसो दोहोरिएका छन् भने केही गैर हलियाहरुको नाम समेत समावेश भएको छ ।

कतै एउटै परिवारका तीन/तीन जनाले समेत क वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् भने कतै पुस्तौंदेखि हलिया बस्दै आएका व्यक्तिहरुको समेत नाम छुटेको छ ।

अवैज्ञानिक वर्गीकरण, अस्तव्यस्त संयन्त्र एवं जिम्मेवार निकायको कमी र अपुरो अधुरो तथ्यांकका कारण मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ भन्दा अन्याय हुँदैन होला ।

कछुवागतिको पुनस्र्थापना कार्यक्रम

सरकार र महासंघका प्रतिनिधिहरुबीच भएको सम्झौताअनुसार हलियाहरुको न्यायिक पुनस्र्थापनासहितको मुक्ति थियो । तर, लामो समयसम्म पनि सरकारले पुनस्र्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउन सकेन ।

मुक्त हलियाका अगुवाहरुले सुरुका दिनहरुमा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाका लागि छुट्टै ऐन आउनुपर्ने र अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइनु पर्ने माग जबरजस्त रुपमा उठान गरे । तर, उनीहरुको त्यो आवाज बिस्तारै सेलाउँदै गयो । उनीहरु सवालमा आधारित आन्दोलन भन्दा पनि परियोजनामुखी आन्दोलनमा बढी केन्दि्रत भएको देखियो । जसका कारण न त अहिलेसम्म छुट्टै कानुन आउन सक्यो, न त आयोगनै बनाउन आवश्यक ठान्यो सरकारले ।

मालपोत कार्यालय जस्ता पहिल्यै आर्थिक चलखेलका कारण बद्नामित भएका निकायलाई पुनस्र्थापना कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइयो । एकजना मुक्त हलियाको प्रतिनिधि बाहेक अरु सबै सरकारी कर्मचारीहरु रहने गरी जिल्लास्तरीय संयन्त्र निर्माण गरियो । मुक्तिको घोषणा गर्दा पाँच वर्षभित्र पुनस्र्थापनाको काम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति थियो, तर पाँच बर्षसम्म पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुरु नै भएन ।

आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ देखि मात्रै पुनस्र्थापनाको नाममा “थोपा-थोपा” जस्तो कार्यक्रम सुरु भयो । पुनस्र्थापना सुरु भएको चार बर्ष बित्दा समेत ३ हजार ९ सय ६० परिवार मात्रै पुनस्र्थापनाको कार्यक्रममा परेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थात बाषिर्क करीव एक हजार मुक्त हलियाहरुको मात्रै पुनस्र्थापना हुँदैछ । यदि यही गतिमा जाने हो भने अझै करीब १५ वर्ष मुक्त हलियाहरुले घर जग्गा पाउनकै लागि कुर्नु पर्नेछ । अझै “न्यायिक पुनस्र्थापना” भन्ने शव्दको त परिभाषा पनि दिन पाएको छैन सरकारले ।

कमिसनको खेल

मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रम र कमिसन एक-अर्काका परिपूरक हुन् । पुनस्र्थापना कार्यक्रममा पारिदिएवापत भन्दै निमुखा मुक्त हलियाबाट १०/१५ हजार माग्ने र त्यसको अंश समितिका पदाधिकारीहरुसम्म पुग्ने चलन पुनस्र्थापना कार्यक्रम सुरु भएसँगैबाट चल्यो । यसमा मुक्त हलियाका अगुवाहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र लेखापढीमा संलग्न व्यक्तिहरुको पनि अहं भूमिका रह्यो । कुनै जिल्ला विशेष वा क्षेत्र विशेषको मात्रै कुरा होइन, मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रममा आर्थिक चलखेलका समाचारहरु सुरुकै वर्षबाट बाहिर आउन थाले । तर, यो कुरा नियन्त्रण गर्न कसैको पनि ध्यान गएन ।

यस वर्ष १० जिल्लामा एकचोटि मोटो रकम कमिसन खाएको कुरा बाहिर आएपछि राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको समेत जरो हल्लियो । डोटीमा कमिसनको बार्गेनिङ्ग भएको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । बाजुरामा घुस लिँदालिदै पक्राउ परे, डडेल्धुरा र बैतडीमा खाएको घुस पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कमिसनको रकम मोटाउँदै गएका कारण यसपालि बिस्फोटन मात्रै भएको हो, यसलाई कमिसनको चलखेल सुरु भएको भनेर बुझ्नु मूर्खता हुन्छ ।

धेरैलाई यसपल्ट मात्रै यस्तो भएको हो भन्ने लागेको होला र यसपटक मात्रै यस्तो भएको हो भन्ने पार्न पनि खोजिएको छ तर त्यसो नभई पुनस्र्थापनासँगै यो व्यवसाय सुरु भइसकेको थियो ।

मुक्त हलियाहरुको वर्तमान अवस्था के छ ?

अधिकांश मुक्त हलियाहरु सरकारको घोषणामा मात्रै मुक्त भएका तर यथार्थमा अहिले पनि जोतिरहेका भेटिएका छन् । केही मुक्त हलियाहरु जमिन अधियाँ लिएर अाफ्नै खेती गर्दै जीवन चलाइरहेका छन । केही हलियाहरु जीवन धान्न कठिन भएपछि भारततिर गएर नोकरी गर्न थालेका छन ।

अधिकांश मुक्त हलियाका तमसुकहरु अहिलेसम्म पनि मालिकहरुले च्यातेका छैनन् । र, ती तमसुकका आधारमा मुक्त हलियासँग अहिले पनि मालिकहरुले ऋण माग्ने गरेका छन् । सबै मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन नहुँदा र सबै मुक्त हलियाले परिचय पत्र नपाउँदा मुक्त हलियाहरु राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघप्रति आक्रोसित भएका देखिए ।

अधिकांश मुक्त हलियाका छोराछोरीहरु सानै उमेरमा भारततिर नौकरीका लागि जाने गरेको देखियो । मुक्त हलियाका छोराछोरीहरु बिद्यालय नजाने र गए पनि नियमित नहुने गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा पूर्व मालिकहरुले मुक्त हलियाहरुलाई मानसिक यातना दिने गरेको देखिन्छ । मुक्तिको घोषणा गरेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि उचित राहत र पुनस्थापनाको कुरा उचित ढंगले उठ्न नसक्दा मुक्त हलियाहरुमा एक प्रकारको संका र त्रास रहेको पाइन्छ । उनीहरुले अाफ्नो हालत पनि मुक्त कमैया र कमलरीका जस्तै हुने हो कि भन्ने सोचेका छन् ।

(पत्रकार ओझा मुक्त हलियाको विषयका शोधकर्ता हुन् ।)