दिगो विकासको राजनीति र राष्ट्रिय परिवेश

संरक्षण र विकास सदावहार बहसको विषय रहिआएको छ । एकै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा अथ्र्याइएको विकास र संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्ने हेतुले आएको दिगो विकासको अवधारणा हाम्रासामु अब कुनै नौलो कुरा भएन ।

अनियन्त्रित विकासमा लगाम लगाउने तथा क्षेत्रीय र अन्तरपुस्ताको आवश्यकतालाई समान रुपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षासहित दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । अहिले यसलाई समग्र विश्वमा शान्ति, समृद्धि र विकासको बृहत् खाकाका रुपमा स्वीकारिएको छ ।

यसै खाकालाई मूर्त रुप दिने एक प्रयासको रुपमा दिगो विकासको लक्ष्य अंगिकार गरिएको पनि दुई वर्ष नाघिसकेको छ । महत्वाकांक्षी लक्ष्य र मापदण्ड तोक्ने प्रक्रियाका बारेमा फरक-फरक विश्लेषण भए पनि विश्व समुदायको साझा उद्देश्यका रुपमा संरक्षण र विकासको निर्विकल्प मार्गदर्शनका रुपमा दिगो विकासको लक्ष्य रहिआएको छ ।

झलक्क हेर्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु हुन् या लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीहरु, सम्झिनै टाउको दुखाइ हुनेगरी १७ वटा बृहत लक्ष्य लिएको दिगो विकासलाई राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताले आफ्नो स्वार्थअनुकुल प्राथमिकतामा राखी व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई दिगो रुपमा हासिल गर्नका लागि जलाधारलाई आधार बनाएर एकीकृत रुपमा वातावरण व्यवस्थापन गर्नु नै समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दु हो

दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई केलाउँदै गर्दा बिर्सनै नहुने सजिलो आयाम भने सधैं सुनिरहिएको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षहरु हुन् । तर, महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दिगो विकासको लक्ष्यलाई यिनै आयामहरु अन्तर्गत् समीकरणका रुपमा बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना बनाउने क्षमता भने परीक्षणकै रुपमा छ ।

मूल भावअनुसार वर्गीकरण गर्दा वातावरणीय पक्षहरुमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु ६, १३, १४ र १५ छन् । सामाजिक पक्षहरुमा १, २, ३, ४, ५, ७, ११ र १६ छन् । र, आर्थिक पक्षहरुमा ८,९, १० र १२ छन् । यी सबैको संयोजन र समन्वयार्थ लक्ष्य नै १७ छ ।

यसमा राजनीति र नीति निर्माताले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने वातावरणीय पक्षहरुको लक्ष्य हासिल नगरी सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । र, सामाजिक लक्ष्यहरु हासिल नगरी आर्थिक पक्षको लक्ष्य हासिल गर्न किमार्थ सम्भव छैन ।

तसर्थ, वातावरणीय पक्ष दिगो विकासको आधारशिलाका रुपमा अकाट्य छ ।

कालजयी गरीबी, लामो राजनीतिक संक्रमण र जकडिएको सामाजिक विभेदबाट उठेर भर्खर जुर्मुराउन लागेको राष्ट्रिय परिवेश छ, अहिले । संविधानसभाबाट जारी संविधान र त्यसको बढ्दो स्वीकार्यतासहित भर्खरै सम्पन्न चुनावका कारण सर्वसाधारणका आँखा क्षितिजबाट उदाउँदै गरेको शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र विकासको व्याकुल पर्खाइमा छन् ।

शान्तिपूर्ण दिनचर्या, सामाजिक सद्भाव र सम्मानजनक जीविकोपार्जनका आधारहरुको सुनिश्चितता पर्खिरहेका आम समुदायले आँखाले नाप्न सकिने विकास निर्माणका योजना र कार्यक्रमको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यस्तै, जननिर्वाचित राजनीतिज्ञहरुले पनि जनताले देख्न सक्ने सामाजिक र आर्थिक विकासलाई राजनीतिक अभियानको मूलधार बनाएका छन् ।

विकासका कुरा गर्दैगर्दा हालसम्म महशुस गर्न सकिने गरी वातावरणीय पक्षको वकालत गरिएको सुन्न विरलै पाइएको छ ।

वातावरणको प्रखर वकालत होस् पनि कसरी रु विभिन्न अमूर्त अवयव र तिनीहरुको अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्नु त्यति सजिलो छैन । अझ, जनजीवीकाको कुरा नगरेर अमूर्त विषयको कुरा सुन्ने र बुझ्ने दर्शकदीर्घा तयार भएको छैन ।

तसर्थ, राजनीतिबाट यो विषय टाढै रह्यो । उच्च तहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णयकर्ताहरु पनि सूक्ष्म समस्याहरुको तत्कालीन समाधानमा व्यस्त देखिन्छन् । बुझ्न र बुझाउनै नसकिने गरी वातावरण संरक्षण र व्यवस्थापनलाई कागजी सतहमा उतारे पनि परम्परागत शैलीको संरक्षणलाई टेको लगाउनेबाहेक अरु ठोस नतिजा ल्याउने नवीनतम सोच र कार्यक्रम विरलै देख्न पाइन्छ ।

त्यसकारण मूलधारको प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि वातावरणीय पक्षहरुलाई विकासको अभिन्न अंगका रुपमा समाहित गर्न सकेको देखिँदैन ।

संरक्षणलाई नै पेसा बनाएर वकालत गर्ने बुद्धिजीवी तथा सरकारीरगैरसरकारी व्यक्तिहरु पनि वातावरण संरक्षणको राष्ट्रिय परिवेशलाई थाती राखेर आयातीत शब्दजालमा रुमल्लिएको पाइन्छ । स्थानीय र राष्ट्रिय संरक्षण नीति र प्रयोगमा जबर्जस्ती घोटाउने प्रवृत्ति हाबी भएको देखियो ।

फलस्वरुप टप-डाउन प्रकृतिका विभिन्न भर्चुअल संरक्षण पद्दतिलाई मुलमन्त्र बनाइयो, जुन सिद्धान्ततः आफैंमा नराम्रो होइन । तर, कागजी संरक्षणमा सुन्दर देखिए पनि मौलिक परिवेशमा माटो सुहाउँदो संरक्षण पद्दति भएन ।

संरक्षणकर्मी आफैंले प्रष्ट बुझेका छैनन् र त मूलधारको प्रशासन एवं राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि बुझाउन सकेका छैनन् । अंकगणितीय हिसाबमा संरक्षणका प्रतिशतहरु बढे पनि भौगोलिक विशिष्टता र पृथक जनजीविकामा आधारित नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारशिलाका रुपमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको लाभांश वितरण गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

यसमा जलाधारको आयाम बेग्लै छ । जलाधार भन्नाले सजिलो अर्थमा पानीढलोले घेरिएको र एउटै साझा विन्दुबाट पानीको बहाव हुने भौगोलिक क्षेत्रलाई बुझिन्छ । सैद्धान्तिक बहस र बौद्धिक विलासिताले भरिएको आयातीत पद्दतिभन्दा नतिजामूलक र एकीकृत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्पष्ट व्यवस्थापकीय एकाइका रुपमा जलाधार रहेको हुन्छ ।

तीन चौथाइभन्दा बढी पहाडी क्षेत्र रहेको नेपालमा जनता र प्रकृतिलाई एकीकृत र सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने निर्विकल्प आधार हो, जलाधारको व्यवस्थापन । पानी तथा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याहरुसँग जुध्ने तथा माटो, पानी र कृषिबालीका साथसाथै वनजंगलको एकीकृत व्यवस्थापकीय पद्दतिको निर्विकल्प औजार हो, जलाधार ।

वर्तमान जलाधार व्यवस्थापनका प्रयोगहरुलाई तारजाली वितरण र साना भूक्षय नियन्त्रणका रुपमा चित्रण गर्ने नराम्रो परिपाटी बसेको छ । तर, जनताको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको दिगो र भरपर्दो आधार हो यो ।

तसर्थ, देशको मौलिक परिवेशलाई आत्मसात गर्दै दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई साँच्चिकै दिगो रुपमा हासिल गर्नका लागि जलाधारलाई आधार बनाएर एकीकृत रुपमा वातावरण व्यवस्थापन गर्नु नै समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दु हो ।