‘सचिवका घरमा मलमलका सोफा हेर्नुस्, अनि तलब हेर्नुस् !’

२० मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष पुगेको छ । प्रदेशमा पनि सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दैछ । तर, सिंहदरवार छाडेर तल जाने कर्मचारीहरु सिला खोज्नुपरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकेको र सुशासन दिन नसकेको जनगुनासो बढेको छ । भ्रष्टाचार र ढीलासुस्तीमा कर्मचारी प्रशासनकै मुख्य हात रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । कर्मचारीहरुले चाहिँ ‘मुहान संग्लो हुन नसकेको’ आरोप लगाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने गरी सरकारले संसदलाई छलेर हालै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गरेको छ । अध्यादेशभित्र उल्लेखित सचिव र सहसचिव पनि बरिष्ठताका आधारमा प्रदेशमा खटाउने भन्ने बुँदा हटाउन उच्च प्रशासकले चलखेल गरेको कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताको आरोप छ ।

उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरु चाहिँ कर्मचारी ट्रेड युनियनकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पठाउन नसकिएको तर्क गरिरहेका छन् ।

यिनै विषयमा अधिकृत तह र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि जनताका धेरै अपेक्षा थिए । सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने कर्मचारीबाटै हो । अहिले जसरी सरकार सुशासनको सन्दर्भमा आलोचित भइरहेको छ, यसमा नेताको दोष छ कि कर्मचारीको ?

पहिलो कुरा त यसमा सबै जिम्मेवार छन् । मूल कस्तो छ भन्ने कुराले तलको निर्धारण गर्छ । हुन त नेटवर्क भ्रष्टाचार पनि हाम्रो देशमा छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार म गर्दिनँ र भ्रष्टाचार सहन्न पनि भनेको हो । सिंहदरवारभित्र ब्यानर नै टाँगिएको छ । तर, पनि भ्रष्टाचार त भइरहेको छ ।

अहिलेको ऐन कानुनले डण्डा बर्साउने अधिकार पनि दिएको छ । डण्डा बर्साउनेले किन नगरेको त ? कि  डण्डा बर्साउने पनि त्यसमा संलग्न छ ? कि त्यो प्रशासन कमजोर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । खासगरी कर्मचारीको मानसिकतामा परिवर्तन चाहिँ आउनुपर्छ ।

केपी ओलीलाई वा नेकपाको दुई तिहाई सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कर्मचारीको सोचमा कुनै परिवर्तन आएको छैन भनेर बुझौं त उसोभए ?

अहिले नै सबै कुराको छिनोफानो गर्ने बेला आइसकेजस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । निजामती प्रशासनमा प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नुभएको छ, सुशासन कायम गर्ने कुरा नाराकै रुपमा अघि सार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निकै कडा हुनुभएको छ ।

मेरो विश्वास के छ भने निजामती प्रशासनका सन्दर्भमा सरकारमा बस्ने मान्छेहरु इमान्दार भइदिए तल इमान्दारिताको खेती शुरु हुन थाल्छ ।

‘सरकारमा बस्ने’ भन्नाले मन्त्रीलाई भन्नुभएको कि सचिव वा उच्च प्रशासक ?

पहिलो कुरा त मन्त्रीहरु । दोस्रो चाहिँ हाम्रा उच्च प्रशासक नै हुन् । लोभलालच गरेर हुन्न अब । आफन्त भनेर पनि हुन्न । तपाईले कहिल्यै सुन्नुभएको छ, सचिव र सहसचिवले तलब बृद्धि गर भनेको ? अवश्य सुन्नुहुन्न ।

सचिवका घरमा जाँदा मलमलका सोफा हेर्नुस, घरको सजावट र खर्च हेर्नुस् । अनि तलब हेर्नुस । सचिव, सहसचिवले तलब खाने भनेको पनि ४०/४५ हजार त हो । अर्को एउटा कुरा, उसले गाडी चढ्न पाएको छ ।

हामीले तलब बढाउन माग गर्‍यो भने जनता देखाउँछन् । तर, सचिवहरु एउटै विदेश भ्रमणबाट लाखौं कमाउँछन् । एउटा सचिव महिनामा एकचोटि विदेश गएकै हुन्छ । सचिव विदेश गएपछि दूतावासमा मान्छे खोज्छ । सचिव गइसकेपछि दूतावासका मान्छेले पनि एकछाक खुवाउँछन् ।

सचिवलाई राज्यले दिएको दैनिक भत्ता डलर र युरोमा जोगिन्छ । एकपटक जाँदा कम्तिमा चार/पाँच दिनको कार्यक्रममा एक हजार डलरभन्दा बढी जोगिने कुरा त छँदैछ ।

अनि यहाँचाहिँ विभिन्न समिति उपसमिति र सञ्चालक समितिहरुमा उहाँहरुकै भूमिका छ । कोही अध्यक्ष छन्, कोही संयोजक छन् कोही सदस्य छन् । हरेक दिन ५ हजार भत्तावापतको रकम खल्तीमा हालेपछि उनीहरुलाई तलबको मतलब हुँदैन ।

अरु नीतिगत कुरामा  लामो हातको त कुरै नगरौं । यसमा रोकावट गर्ने हो भने सुधार धेरै हुन्छ । अस्ति भर्खर मैले सुनेँ मुख्यसचिवले भत्तावापत साउन महिनादेखि बुझेको फिर्ता गर्नुभयो । त्यो राम्रो हो ।

एउटा सचिवालये दायाँ बायाँ नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार हुँदैन । यो कुरा म तथ्यसहित भन्न सक्छु ।

अब निजामती कर्मचारीका भित्री कुरा गरौं । सरकारले संसदलाई छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको छ, यो अध्यादेशबाट कर्मचारीलाई फाइदा छ कि घाटा ?

यसमा मैले देखेको कुरा के हो भने, संविधानले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ । संसदका दुवै सदन नचलेको अवस्थामा आवश्यक परेको खण्डमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने भनिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर, हाम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने संसदलाई छलेर ल्याउनुभन्दा त्यहीँ घनिभूत रुपमा छलफल गराएर ल्याउन पाएको भए सबैभन्दा राम्रो हुने थियो । तर, तत्काल आवश्यक परिसक्यो, रोकेर राख्दा समस्या आउने भयो भन्ने सरकारको भनाइ हो भने यसमा हामीले आपत्ति जनाउन मिल्दैन ।

यो अध्यादेशमा राखिएका प्रावधानप्रति कर्मचारी ट्रेड युनियनको सहमति छ कि छैन ? जस्तो कि खटाएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र नगए जागिरबाटै अवकाश हुन सक्नेदेखि जानेहरुलाई एक तह बढुवासम्मका कुरा आएका छन् नि ?

अब यसमा पनि खासगरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा ऐन कानुनहरु अहिले पनि पर्याप्त छन् । अहिले पनि कुनै कर्मचारी सरुवा भएर कुनै ठाउँमा जानुपरेमा उसले पाउने समय भनेको २१ दिन बरबुझारथको समय हुन्छ । तयारीको म्याद ७ दिनको हुन्छ । भनेपछि २८ दिनको म्याद त अहिलेकै ऐनमा थियो ।

अर्को कुरा, कुनै पनि कर्मचारी सरुवा भएको ठाउँमा लगातार ९० दिनसम्म हाजिर भएन भने अहिले पनि ऊ अवकाशको प्रक्रियामा जान्छ । अहिलेको समायोजन अध्यादेशको सन्दर्भमा चाहिँ ३५ दिन बाटाको म्याद बाहेक भनेको छ । यो समय त अझ लामो हो भन्ने लाग्छ मलाई ।

खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई हटाउनुभन्दा पहिले अरु प्रक्रिया पनि पूरा गर्छौं भनिएको छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्दा त यो अझ लचिलो ढंगले आएको देख्छु । यसलाई बेठिक त भन्न मिल्दैन ।

कर्मचारीलाई एकदम भेडाबाख्रा जस्तो गरेर लखेट्ने कुरा भन्दा पनि सहज र ठीक ढंगको मनसाय राखेर पठाउने हो भने समायोजनमा केही समस्यै छैन क्या !

मनसाय ठीक ढंगको नहुने चाहिँ कहाँनिर छ त ? किन कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् ?

अब यसमा के भने अहिले मुलुक एउटा राजनीतिक प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा रुपान्तरण भएको छ । अब एउटा कर्मचारी जहाँ काम गरेको होस्, त्यो केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतको कर्मचारी छ । त्यो पनि श्रेणीगत संरचनामा छ ।

अहिले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा तहगत संरचनामा लैजाने भनेको छ । अनि माथिको कर्मचारीचाहिँ श्रेणीगत संरचनामा रहने भनेको छ । यो दुईथरीको प्रणाली हुने भयो । हामीले एकै प्रक्रियाबाट आएका कर्मचारीलाई दुईथरी संरचना नबनाउँ भनेका छौं ।

तीनवटै तहमा समायोजन पनि गरौं । पहिले त तलमात्र समायोजन गर्ने भनेको थियो । हामीले सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग सल्लाह गर्दा तीनवटै तहमा समायोजन हुन्छ भन्नुभएको हो । केन्द्रिकृत कर्मचारीको जनशक्तिलाई बिभिन्न तहमा गएर स्थायी ढंगले बस्दा उसको सेवा प्रवेश गर्दाका शर्तहरु के हुने ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

तपाईको मतलब, तपाई यहाँ शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा छैठौं वा सातौं तह हुने भयो भन्ने हो ?

अहिले भनेको प्रणालीमा जाँदा एउटा तहमा राख्नुपर्छ । हामीले एउटा मापदण्ड बनाउँ भनेको हो । कुन-कुन लेबलका कति कर्मचारी रहेछन्, पहिले त्यसको विश्लेषण गरौं । अनिमात्रै सम्बन्धित ठाउँमा जान र पठाउन सजिलो हुन्छ ।

तपाईको विचारमा अब कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने विधिचाहिँ के हुनुपर्छ ? आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्नुस त । व्यक्ति तोकेर फलानोलाई फलानो ठाउँमा जाउ भन्ने त होइन होला नि ?

आम मान्छले बुझ्ने भाषामा भन्छु । पहिले कार्यसम्पादनका आधारमा पठाउने भन्नुभएको थियो । तर, योभन्दा अगाडिको कर्मचारी समायोजन आउँदा धेरै लामो छलफल भएको छ । हामीले बरिष्ठतालाई आधार बनाऔं भन्यौं । जेष्ठ कर्मचारीलाई पहिले रोज्न देऊ भन्यौं । यसो गरेमा बरिष्ठताको कदर हुन्छ ।

संसारको प्रचलन पनि के छ भने हरेक पेशा व्यवसायमा जेष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ । अहिले पनि त्यसै गरी आएको होला । त्यसपछि त कसको नागरिकता कुन ठाउँको छ, त्यहीँ पठाउने हुन सक्छ । कसको बासस्थान कहाँ छ, त्यो पनि हेरिन्छ । पति-पत्नी दुबै सेवामा छन् भने सकेसम्म एकै ठाउँमा पार्ने भन्ने होला ।

एक तह बढुवाको कुरा तपाईहरुको माग हो कि, सरकारको प्रस्ताव हो ?

केन्द्रिकृत प्रणालीअन्तर्गत रहेको कर्मचारी जहाँ बसे पनि एउटै संरचना छ । संरचनामा फेरबदल आएपछि स्वाभाविकरुपमा त्यसभित्रको जनशक्तिले पनि फेरबदल खोज्ने भयो । जस्तो- ०५३ सालमा निजामती सेवाभित्रकै स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्य सेवाभित्र गएपछि त्यो तहगत प्रणालीमा गयो ।

त्यो तहगत प्रणालीमा हुँदा त अहिले भइरहेको भन्दा फरक भयो । त्योसँग पनि त हाम्रो समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई त अहिले सबै ठाउँमा पठाइएको छ । उसँगको लेबलको कर्मचारीलाई तह मिलाउन सकिएन भने भोलि त्यसले द्वन्द्व ल्याउँछ । त्यो द्वन्द्व ल्याउने उद्योग अहिलेदेखि तयार गर्नुभन्दा मिलाएर लैजानु आवश्यक छ भनेर एक तह बढुवाको कुरा आएको हो ।

हामीले भोलि प्रदेश  र स्थानीय शासन ऐनबाट चल्ने कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवाको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने बाटो बन्द गर्नुहुँदैन भनेका छौं ।

के अहिले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरु सधैं त्यहीँ रहने हुन् र  ? के उनीहरु फेरि केन्द्रमा आउन पाउँदैनन् र ?

अहिले त्यही कुराकानीको बन्दोबस्त भइराखेको हुनाले हामीले त्यसो हुँदा अन्याय हुन्छ भनेका छौं । क्रिम मान्छे पनि तल जानुपर्ने हुन्छ अहिले । लोकसेवामा अब्बल दर्जा हासिल गरेर मेरिट सिस्टममा आएका छन् । त्यो कर्मचारीले तलभन्दा माथि पो राम्रो काम गर्न सक्छ कि ? त्यो व्यक्तिलाई माथि आउने बाटो छाड्नुपर्छ ।

त्यो व्यक्ति भोलि नेपाल सरकारको सचिव र मुख्य सचिव हुने बाटो त छाड्नैपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । बढुवाका सन्दर्भमा पनि त्यो बाटो छाड्नुपर्छ, सरुवाको सन्दर्भमा पनि छाड्नुपर्छ । उसलाई एक ठाउँमा गएर कुवाको भ्यागुतो जस्तो बनाउनुहुँदैन ।

तपाईले यसो भनिरहँदा अहिले करीब ४५ हजार कर्मचारी अझै केन्द्रमा राखिएको छ, यति धेरै कर्मचारी किन चाहियो संघीय सरकारलाई ?

यसको चाहिँ सही विश्लेषण हुन सकेन । यो क-कसले लोभलालच गरे, कसका मान्छेहरु संघमा राखेर आफ्नो दूनो सोझ्याउनुपर्ने अवस्था छ, त्यो मान्छेका गलत चिन्तन र मनसायका कारण यो अवस्था आएको हो । होइन भने सिंहदरवारको अधिकार मनाङको फू गाउँमा पुग्ने भनेको हो नि । फूमा अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्ने अनि सबै कुरा माथि नै राख्ने सोचबाट यो भएको हो ।

संख्यात्मक हिसाबले ५८ हजार कर्मचारी तल गएका छन् । संघमा ४५ हजार कर्मचारी राखिएको छ । अब ४५ हजार कर्मचारी ‘सिंहदरवार’मा किन आवश्यक पर्‍यो ? यो कुरा मिलेको छैन ।

जहाँ सेवाग्राही बढी हुन्छन्, त्यहाँ पो कर्मचारी बढी खटाउने हो । मालदार अड्डाहरु माथि नै राख्ने र आफ्ना मान्छेलाई यतै टिकाउने ढंगले पनि चलखेल भएको सुनिन्छ । जुन विषयवस्तु जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्, ती कार्यालयका कर्मचारी त जनता भएकै ठाउँमा पठाउनुपर्दैन ? हामीले गरेको प्रश्न यही हो ।

जस्तो कि राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि काठमाडौंमा ४/५ हजार इञ्जिनियरको आवश्यकता नपर्न सक्छ । गाउँ गाउँमा धेरै बाटाहरु खनिए । इञ्जिनियर नपुगी गरेका कारण भूक्षय धेरै भयो । डोजर अपरेटर नै इञ्जिनियर बनेका छन् । अब इञ्जिनियर गाउँमा खटाउने कि काठमाडौंमा राख्ने ? यसमा पर्याप्त तयारी देखिएन ।

क-कसका मान्छे कहाँ राख्नुपरेको छ, त्यसको समेत हिसाब-किताब गरेर समायोजन गर्न खोजियो भने बिग्रिन्छ । केही व्यक्तिका स्वार्थले गर्दा यस्तो भइरहेको छ । मलाई त के लाग्छ भने संघीयता कार्यन्वयनमा हाम्रा उच्च प्रशासकहरु नै बाधक छन् । उनीहरु आफूलाई असर गर्ने गरी कानुन बनाउनै दिँदैनन् ।

ती ‘केही व्यक्ति’ को हुन् ? दलका नेता ? उच्च प्रशासक ? वा तपाई ट्रेड युनियनका नेताहरु ?

हाम्रो कुरा त कसले सुन्छ र ? हामीले अध्यादेशमा २२ बुँदा दिएका थियौं । तर, कसैले सुनेन । त्यो त हाम्रा उच्च प्रशासकहरुको कारणले गर्दा भएको हो । म यसमा नेतालाई दोष दिन्न ।

तपाईले केही समयअघि साना कर्मचारीलाई मात्र पेल्ने काम भयो, सचिवहरु प्रदेशमा जान तयार हुन्छन् ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो, अहिले समायोजन अध्यादेशमा त सचिव र सहसचिव पनि जेष्ठताका आधारमा खटाउने भनियो नि, तपाईको माग सम्बोधन भएको हो ?

हामीले जेष्ठताका आधारमा पठाउनुपर्छ भन्यौं । तर, अहिले समायोजनमा भनिएको त जेष्ठताका आधारमा रोज्ने भनेपछि त जेष्ठले त सिंहदरवार नै रोज्लान् । ऐनमा लेखेका कुरा भन्दा पनि प्राथमिकताका आधारमा हुने भयो । मैले यसमा त के देख्छु भने तल प्रमुख सचिव वा मन्त्रलायका सचिव भएर जानेमा बरिष्ठहरु मान्दैनन् ।

एउटा प्रावधान राख्यो भने हाम्रा सचिव र बरिष्ठ सहसचिवहरु प्रदेशमा जान्छन् । प्रदेशको प्रमुख सचिव वा सचिव नभइकन केन्द्रको मुख्य सचिव वा सचिव बन्न पाउँदैन भन्ने प्रावधान राख्ने हो भने उच्च प्रशासकहरुको हानाथाप हुन्छ प्रदेशमा जानका लागि । सबैभन्दा पहिले झोलातुम्बा बोकेर जाने सिनियर सचिव नै हुन्छन् । किनकि तल नगए माथि रोकिन्छ नि ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरु स्थानीय तहमा खटाएको ठाउँमा जान मानिरहेका छैनन्, उनीहरुले आफूभन्दा जुनियर प्रशासकीय अधिकृत भए भन्दै बरिष्ठताका आधारमा कार्यालय प्रमुख हुनुपर्ने माग गरेका छन्, यसमा ट्रेड युनियनको भनाइ के हो ?

यसमा हामीले सबै ट्रेड युनियनका साथीहरुसँग छलफल गरेका छौं । यहाँ चाहिँ कुरा अप्ठेरा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेर कुन पदका लागि कुन सेवाका लागि ल्याइएको भन्ने कुराको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हाम्रो निजामती सेवाका १२ वटै सेवाका कर्मचारीलाई खटन-पटन गर्न सकिन्छ भनेर ऐन ल्याउने हो भने त्यो अरुले मागेको कुरा ठीक हुन्छ । होइन भने त आ-आफ्नो सेवामा काम गर्ने कुरा होला नि । नत्र विज्ञताको कुरा किन चाहियो ?

सबैले आ-आफ्नो डम्फू बजाइरहने हो भने एउटा प्राबिधिक र अर्को प्रशासन सेवा बनाउँ । कुन सेवामा कुन-कुन बस्ने भन्ने टुंगो लगाउँ । होइन भने वन सेवा किन चाहियो ? कृषि सेवा किन चाहियो ? कृषिको कुरा वन प्राविधिकले जान्दैन । हाम्रो प्रशासन भनेको व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्ने हो । मैले यसो भनिरहँदा गलत कुरा नजाओस् । हामीले कुनै सेवाको विरोध गरेको होइन ।