फौजदारी न्याय र प्रहरी अनुसन्धान

नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनको इतिहास नयाँ रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । फौजदारी कानूनको आधुनिकीकरणले न्याय प्रशासनमा नविनता प्रदान गरेको छ । राजनीतिक व्यवस्थाको रुपान्तरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै आर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै मुलुकी संहिताहरु जारी भएका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता समेतका संहिताबद्ध नयाँ कानूनको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीदेखि हालसम्म पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीले समन्वयपूर्वक गरेका प्रयासले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । गत वर्षको सरकारी मुद्दाको सफलता प्रतिशत बृद्धिका लागि समेत यसले सहयोग पुर्‍याएको मान्न सकिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी मुद्दाको सफलताको प्रतिशत ७२.२८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यो सफलता प्रतिशत हालसम्मकै उच्च हो । यद्यपि, यसमा अझै सुधार गर्न सबै पक्ष क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सबै तहका समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन सकियो भने सरकारी मुद्दाको सफलता अझ बृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समाज लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आउनु पर्दछ । राज्यका सबै अवयवहरु पनि लोकतान्त्रिक ढाँचामा रुपान्तरित हुनु पर्दछ । निश्चय नै राजनीति परिवर्तनपछि राज्य व्यवस्थाप्रति जनताका अपेक्षाहरु बढेका छन् । महत्वाकांक्षा पनि बढेका छन् । नागरिकको चेतनास्तर पनि बढेको छ । अधिकारमुखी अवधारणा विकास भएको छ ।

चेतना र अधिकारको यो अभिवृद्धिसँगै अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र निगरानी पनि बढेको छ । त्यसैले अव अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई बैज्ञानिक र वस्तुगत प्रमाणमा आधारित बनाउनु पर्ने दायित्व बढेको छ । यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो र यो अवसर पनि हो ।

मुलुकी अपराध संहिता र मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यान्वयनसँग मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरु जोडिएका छन् । खास गरी अपराध पीडितको हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेका व्यवस्था मुताविक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी दायित्व हामीसँग रहेको छ ।

नयाँ कानूनहरुले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजनको क्षेत्रका थप जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ । संख्यात्मक आवश्यकताका साथै जनशक्तिको क्षमता विकासमा समेत गुणात्मक परिर्वतन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

वर्षेनि बढ्दै गएको कार्य बोझका अलावा संहिता कार्यान्वयनको क्रममा थप भएका कामहरु सम्पादन गर्नका लागि हाल कायम भएको जनशक्ति न्यून मात्र होइन अपर्याप्त नै रहेको छ । कार्यबोझको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अन्ततोगत्वा त्यसले कार्य सम्पादनको स्तरलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । अहिलेदेखि नै विशेष सजगता र सावधानीका साथ जनशक्ति विकास गर्न र भैरहेका जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारी वकील र प्रहरीको नेतृत्व साझा रुपमा क्रियाशील हुनु पर्ने समय आएको छ ।

संहिताको अभ्यासको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको संयुक्त अनुगमनले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ भने केही समस्याहरु पनि पहिचान गरिएको छ । खास गरी सजाय छुट सम्बन्धी व्यवस्थाको अभ्यासमा अनुसन्धानकर्ताबाट सिफारिस भई आएको देखिएको छैन ।

सो सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने स्पष्ट आधारको अभाव रहेको भनी प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोे छ । बालबालिका संलग्न मुद्दामा अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा संघ संस्थामा पठाउने अभ्यासलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिएको छैन । अर्कोतर्फ बालबालिका र पीडितको उमेर एकीन गर्ने विषयमा पनि नयाँ बालबालिका ऐन र बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावलीका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न विशेष सचेतता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रतिवादीको पहिचान एकीन गर्न सहयोग पुग्ने आधिकारिक कागज प्रमाण बेगर नै अभियोग लगाउने अभ्यासले पटक पटक पहिचानको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो विषयमा न्यायालयले टिप्पणी गरिसक्दा पनि हामीले कार्य सम्पादनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको अवस्था छैन ।

अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको प्रशंग अझै ज्वलन्त छ । सावितीमुखी वयानमा आधारित अपराध अनुसन्धान भन्ने आरोपलाई अव खण्डन गर्न सक्नु पर्दछ । अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण संकलन गरिने हो, सिर्जना गरिँदैन भन्ने प्रमाण कानूनको अवधारणा कहिल्यै पुरानो हुन सक्दैन भन्ने तर्फ सबैको विशेष ध्यान पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

समयमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र हो । प्रतिवादी पक्राउ नपरेको अवस्थामा समेत अनुसन्धानलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखी प्रमाण संकलन गर्ने र समयमा नै त्यस्ता मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय हुनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।

प्रमाण संकलनमा प्राथमिकतापूर्वक विशेषज्ञको सेवा लिने, समयमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, प्रतिवेदनमा स्पष्ट नभएको विषयमा विशेषज्ञबाट स्पष्ट गराउने दिशामा अनुसन्धान र अभियोजनको चरणमा थप अग्रसरता आवश्यक देखिएको छ । वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अग्रसरतामा नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशमा प्रयोगशालाको विस्तार र यसै वर्ष दुई वटा प्रयोगशालाको स्थापनाको विषय कार्यान्वयनमा आएपछि सम्भवतः यो विषय केही सहज हुन सक्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

कानूनले बाटो दिँदा दिँदै पनि सामान्य प्रकृतिका जरिवाना मात्र हुने कसूरको अनुसन्धानमा प्रतिवादीलाई धरौटी वा तारिख वा जमानतमा राख्ने व्यवस्थाप्रति अभ्यस्त हुन सकेको देखिएको छैन ।

अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त आधार कारण नभएका वा प्रमाण नभएका मुद्दा पनि मुद्दा चलाउने राय प्रकट गर्ने अभ्यास निरन्तर कायम भएको देखिएको छ । मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएका मिसिल हेर्दा कतिपयमा अनुसन्धानकै समयमा म्याद समाप्त भइसकेको पाइएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताको दायित्व सरकारी वकील कार्यालयमा राय पेश गरेपछि र अभियोजनकर्ताको दायित्व अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेपछि सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यतालाई खण्डन गर्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णयसम्म पनि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको दायित्व रहन्छ भन्ने अभ्यास विकास गर्न सक्नु पर्दछ । यो विषय एकापसमा दोष पन्छाउने वा आरोप लगाउने विषय होइन । मुद्दाको सफलतामा साझा सरोकार प्रकट गर्ने विषय हो ।

त्यसैले प्रमाणमा आधारमा चल्ने मुद्दा मात्रै चलाऔं । नचल्ने मुद्दा नचलाऔं । अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रकारको आग्रह नराखौं । आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन सक्ने आधार र कारण सहित अभियोजनको निर्णय गरौं । यसले निश्चय नै सरकारी मुद्दाको सफलता बढाउन सहयोग गर्दछ ।

अपराध अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्दा आधार कारण खुलाउन नगरेको देखिन्छ । सरकारी वकिलले समेत यो विषयलाई औपचारिकताको रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ । नियमावलीमा निर्धारण गरिएको ढाचालाई आधार लिइ आधार र कारण बेगर म्याद थप माग गर्ने अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । जरुरी पक्राउ पूर्जीको अभ्यास र सोको अनुमोदनमा समेत सही रुपमा अभिलेखबद्ध हुन नसक्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पटकपटक त्यस्ता विषय उठाइएको भए पनि कार्य सम्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

कसूरको गम्भीरताका आधारमा सजाय निर्धारण हुने भएकोले अपराध अनुसन्धानदेखि नै सो विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिएको छ । स्वभाविक रुपमा कसूरको मात्रा अनुसार जति कठोर सजाय छ, त्यति नै प्रमाणको पर्याप्तताको आवश्यकता पर्दछ । मुलुकी संहिताले परिकल्पना गरेको वैज्ञानिक र बस्तुगत अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संस्थागत क्षमता र जनशक्ति विकासका लागि राज्यले प्राथमिकतापूर्वक लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

हामी यो विषयमा औचित्य सिद्ध गर्न सक्ने आधारसहित बस्तुगत रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने देखिएको छ । अव नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहने जनशक्तिमा कानून अध्ययन गरेका व्यक्ति समेत रहनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

निक्कै लामो समयको प्रयासपछि जारी भएका संहिताले गरेका कानूनी सुधारका विषयहरु कानून प्रणाली र समग्र फौजदारी न्याय प्रशासनको आधुनिकीकरण गर्ने दिशामा उन्मुख छन् । संहिताले समेटेका प्रत्येक दफाले बोकेका मूल्य अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व र अवसर हामीसँग छ । कानूनी व्यवस्थाहरु फगत औपचारिकताका लागि बनाइँदैनन् । बनाइनु पनि हुँदैन ।

कानून आफैंमा स्वेच्छाचारी र निरंकुश नभएसम्म त्यसलाई विनाशर्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व कानून कार्यान्वयन एकाइको हो । कानूनले जहिले पनि असल नियतलाई संरक्षण गर्दछ र बद्नियतलाई दण्डित गर्दछ । फौजदारी न्यायको यो आधारभूत मान्यतालाई हामीले निशंकोच आत्मसात गर्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानूनी प्रबन्धहरु कुनै पनि खराव कामको रक्षा कवच हुँदैनन् । हुनु पर्दछ भनी कसैले दावी गर्ने अधिकार पनि रहँदैन ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रारम्भ गरेको सरकारी वकिलको विशिष्टिकरणको प्रक्रियाले दिएको सकारात्मक नतिजालाई नेपाल प्रहरीले पनि अनुसन्धानकर्ताको विकासका लागि अनुकरण गर्नुपर्छ । प्रहरीले गरेको संस्थागत विशिष्टीकरणको अभ्यासलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत अनुकरण गर्नेछ ।

मुलुकको सुशासनको मापन गर्ने एउटा परिसूचक अपराधको नियन्त्रण पनि हो । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले आर्थिक सामाजिक जीवनमा ल्याएको परिवर्तनसँग अपराधको स्वरुप र तरिकामा परिवर्तन आएको छ । नयाँ नयाँ प्रकृतिका अपराधहरु विकास भइरहेका छन् । यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अपराधको वेशलाइन सर्वेक्षण गरी फौजदारी कानूनमा सुधारका लागि सुझाव दिनका लागि समेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीले सहकार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आगामी दिनमा त्यसतर्फ हाम्रा कार्यक्रमहरु लक्षित हुनु पर्दछ ।

शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्य राज्यको एकाधिकारको विषय हो । एकलौटी अधिकारक्षेत्रको विषय हो । तर, यसमा हुने कुनै पनि प्रकारका त्रुटी वा जानी न जानी गरिने लापरवाही वा जानी जानी गरिने बद्नियतले सिंगो राज्य व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ । विगतमा भएका केही अपराधजन्य घटनामा देखिएका केही अपवादमूलक कार्यले पारेको प्रभावको बारेमा हामी सबै परिचित नै छौं । त्यस्ता घटनाहरु अपवादको रुपमा पनि दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

सुरक्षा र स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उत्तिकै महत्वका विषय हुन् । सुरक्षा बेगरको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता बेगरको सुरक्षा आफैंमा अपूर्ण हुन्छन् । यो दृष्टिकोणले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ग्रहण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि रुपको आलोचना वा टिप्पणीले संस्थागत सुधारका लागि मार्गदर्शन नै गर्दछ । तर, त्यसका पनि सीमा हुन्छन् । परिधि हुन्छन् । दायरा हुन्छन् । त्यसलाई कुनै कोणबाट पनि उलंघन गर्ने प्रयास गरिनु हुँदैन । राज्य कमजोर बनाएर कोही पनि बलियो हुन सक्दैन ।

यो तहको संवेदनशीलता सबै पक्षबाट विचार गरिने विश्वास प्रकट गर्दछु । त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्नु राज्यको अपवादमूलक विषय हो । संविधान र काूननले निर्धारण गरेकोे सीमा र संवेदनशीलता कँही कतैबाट पनि उल्लंघन गरिनु हुँदैन । खास गरी सरकारले नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भमा नागरिकको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने विषयलाई उत्तिकै संवेदनशीलतापूर्वक अवलम्बन गरिने छ भन्ने ठानेको छु । अपराध अनुसन्धानकर्ताहरुले समेत यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।

पछिल्लो समय कसूरका प्रकार बढेका छन् । कसूरदारको संख्या पनि बढेको छ । कसूरको प्रकृति र प्रबृत्ति फेरिएको छ । मुलुकी संहिताले विगतको भन्दा बढी सजाय गर्ने र धेरै अवधि थुनामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कारागारको क्षमता त्यसको तुलनामा अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन । क्षमताभन्दा दोव्वर थुनुवा राख्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रहरी प्रशासन रहेको देखिएको छ ।

हिरासतमा रहेका व्यक्ति उपर मानवोचित व्यवहार भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले सुम्पिएको हुँदा म आफैं स्थलगतरुपमा कारागार र हिरासतको अनुगमनमा जाँदा प्रहरीको हिरासत कक्षको स्तरोन्नति गरिनु पर्ने देखिएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समयमा बनेका कतिपय भवनहरुमा भने हिरासत कक्षको अवस्था राम्रो पनि देखिएको छ ।

बालबालिका संलग्न भएका मुद्दामा अनुसन्धानको क्रमदेखि नै संवैदनशीलतापूर्वक बालमैत्री व्यवहार गरिनु पर्दछ । नयाँ बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली जारी भएको छ । अनुसन्धानकर्ता प्रहरी बाल न्यायको अवधारणा र कानूनी व्यवस्था एवम् न्यायिक अभ्यासप्रति परिचित हुन अग्रसर हुनुपर्छ । बाल सुधार गृह तथा बाल संरक्षण गृहको विस्तारका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको छ ।

प्रहरी मेरो साथी कार्यक्रम र समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रममार्फत अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरु समुदायमा जाने अभ्यासले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । खास गरी फौजदारी कानूनको प्रचार प्रसार गर्ने माध्यमको रुपमा यी कार्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्नु पर्ने देखिएको छ । यी कार्यक्रमहरुलाई संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने नवीन अभ्यासको प्रारम्भ गर्दा झनै राम्रो हुन सक्दछ ।

अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीले गरेका प्रयासहरु सकारात्मक रहेका छन् । साइवर ल्याव र साइवर व्यूरोको स्थापना, लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोको क्रियाशीलता, मानव बेचविखन नियन्त्रण व्यूरोको स्थापना लगायतका प्रयासहरुले अपराध अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत एकाइहरु निर्माण भएको देखिन्छ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइवी) ले देखाएको सक्रियता पनि प्रशंसायोग्य रहेको छ । संस्थागत क्षमता विकाससँगै अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशिल रहने जनशक्तिलाई पनि विशिष्टीकरण गर्दै लैजानु पर्ने तर्फ अव प्रयास प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकीलहरुलाई विषयगत आधारमा विशिष्टीकरण गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । संवैधानिक कानून, संगठित अपराध निवारण कानून, राजस्व कानून र वैंकिङ् कानून समेतका विषयमा प्रशिक्षण सञ्चालन भइसकेका छन् । व्यावसायिकता विकास गर्ने गराउने कुरामा संस्थागत प्रयास र सम्बन्धित जनशक्तिको अग्रसरता दुवै अपरिहार्य हुन्छन् ।

उत्प्रेरित र प्रोत्साहित जनशक्ति नै संस्थागत विकासका आधारशीला हुन् । अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी रहेका प्रहरी र सरकारी वकीलहरुलाई आफ्नो कार्य जिम्मेवारीप्रति गर्व गर्ने र प्रोत्साहित रुपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न दुवै सँस्थाहरुले साझा प्रयास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानले अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता एवम् अपराध पीडित संरक्षण ऐनले पनि अपराध अनुसन्धानदेखि न्याय सम्पादन प्रक्रिया एवम् फैसला कार्यान्वयनमा समेत पीडितको सहभागिता रहने व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यले अपराध पीडितप्रति गरेको यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तामा रहेको छ । यो दायित्वलाई कुनै पनि कारण देखाएर पन्छाउन मिल्दैन । साँच्चीकै पीडितले विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियाप्रति पीडितको भरोसा र विश्वास जगाउने जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नु पर्नेछ ।

(शुक्रबार नेपाल प्रहरीले आयोजना गरेको अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलबीचको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)