
१२ फागुन, जनकपुरधाम । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई भित्र्याउन हदैसम्म प्रयास गरिरहेको छ । राजपालाई उप-सभामुख मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा लैजान चाहेको चर्चा छ । राजपाका केही नेताले सरकारमा जाने इच्छा पनि देखाए । तर अध्यक्ष मण्डल संयोजक महेन्द्र राय यादवसहितका केही नेताले सरकारमा नगई समाजवादीसँग पार्टी एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिएपछि अध्यक्ष मण्डलमै मत बाझियो ।
र, राजपाका नेताहरुले अब सरकारका आउन नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन् । राजपाका अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘अब सरकारमा कुनै हालतमा जान्नौं । समाजवादीसँग चाँडै एकता हुन्छ ।’
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएका राजेन्द्र महतोसँग अनलाइनखबरकर्मी श्रवण देवले गरेको कुराकानी :
कहिले सरकारमा जाने कुरा गर्नुहुन्छ, कहिले समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्छौं भन्नुहुन्छ, अहिले एकता नहुने भयो, अब महाधिवेशन हुन्छ भन्नुहुन्छ । राजपाले गर्नेचाहिँ के हो ?
जनताको पहिचान, अधिकारका लागि संविधान संशोधन नै हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो । यसका लागि २ वर्ष पहिला कठोर संघर्ष भयो । ६ महिना लामो आन्दोलन गर्यो । धेरै आन्दोलनकारीमाथि झुठा मुद्दा लगाइयो, रेशम चौधरीसहितका साथीहरु जेलमा छन् । त्यसैले आजको दिनमा मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारु समुदायको जुन एजेन्डा छ, राजपाको एजेण्डा पनि त्यही हो ।
तपाईंहरु बोलिरहनुभएको छ, तर सरकारले सुनिरहेको छैन । अब के गर्ने त ?
हो, सरकारले सुनिरहेको छैन । भन्न त प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, संशोधन त गर्छु तर औचित्य र आवश्यक्ता भएको बेला । उहाँलाई त्यो आवश्यक्ता र औचित्य कहिले महसुस हुन्छ, थाहा छैन ।
संसदको गणितका कारण हामी सरकारलाई बाध्य बनाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । किनकी संविधान संशोधनका लागि जति तागत चाहिन्छ, त्यो जनताले हामीलाई दिएनन् । हामीलाई मात्र होइन, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पक्षलाई नै दिएनन् । करिब दुई तिहाइ बहुमत एउटै पार्टीलाई दिइयो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने सरकारको इच्छामा निर्भर पर्छ ।
दोस्रो उपाय हो दबाब । सडक संघर्ष गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने अवस्था बन्नसक्छ । तर अब अलग-अलग ढंगले आन्दोलन गरेर केही हुनेवाला छैन । मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, दलितको छुट्टै आन्दोलन भनेको ‘डिभाइड एण्ड रुल’ अर्थात् ‘फुटाउ र शासन गर’ भनेजस्तो हो । कमजोर आन्दोलनले कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैन । यहाँको नश्लवादी सरकारले देश र जनताका लागि हुने आन्दोलनलाई विभिन्न आरोप लगाउँछ । कहिले साम्प्रदायिक, कहिले बिखण्डकारी, कहिले क्षेत्रीय, त जातीय ।
त्यसैले अब राष्ट्रिय आन्दोलन आवश्यक छ । हिमाल, पहाड, तराई, मधेशका पहिचानवादी मिलेर आन्दोलन गर्नु पर्छ । यसको तयारीमा पनि राजपा लागेको छ । शोषण उत्पीडनमा परेका तथा समृद्धि सुशासन चाहने सबैलाई समेटेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुछ । र, त्यसको उपायबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं ।
वैकल्पिक शक्ति जरुरी छ भन्नुभयो । त्यसो भए अब समाजवादीसँग एकता हुन्छ ?
हाम्रो क्लियर मत अहिले पनि छ । जुन सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार छैन, जनताको माग पूरा गर्न तयार छैन, त्यो सरकारमा तपाईं किन बस्नुभएको छ भनेर हामीले समाजवादीलाई भनेकै हो । उपेन्द्र यादवजीको सरकारमा जानु नै गल्ती थियो । हामीले मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्दा जनताको म्यान्डेड थियो, आन्दोलनको माग पूरा गराएर मात्रै सरकारमा जाने । तर समाजवादी पार्टी (तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम) दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा गयो । सरकार बेइमान थियो भन्ने यो अनुभूति दुई वर्षपछि मात्रै किन भयो ? दुई महिनाभित्रै किन भएन ? हाम्रो आपत्ति यसैमा छ ।
सरकारले बेइमानी गरिरहेको छ भन्ने लाग्नासाथ सरकार छोड्नुपर्थ्यो र, मिलेर सडक संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । तर सरकारलाई सिँढी बनाइयो, जुन जनतालाई मन परेन । त्यसैले हामीले क्लियर कट भनेका थियौं- माग पूरा हुने अवस्था देखिएन भने सरकार छाडेर आउनुस्, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरी संघर्ष तयारी गरौं । यो कुरा नौ महिनासम्म भन्यौं । तर, समाजवादी सरकार छोड्न तयार भएन । पछि परिस्थिति प्रतिकुल बन्यो उपेन्द्रजीका लागि, अनि मात्र सरकार छाड्नुभयो । जे होस्, आजको दिनमा समाजवादी सरकारमा छैन । र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नका लागि एउटा अनुकुल अवस्था बन्यो ।
उपेन्द्रजीलाई सरकारमा लैजानुभन्दा पहिला पनि केपी ओलीले हामीलाई सरकारमा आउन भन्नुभएको थियो । हामी सरकारमा गएको भए उपेन्द्रजीलाई लैजाने कुरा थिएन । तर हामी त्यस बेला पनि सरकारमा गएनौं । जे माग राखेर ६ महिना कठोर आन्दोलन गर्यौं, जनताले दुःख कष्ट भोग्नुपर्यो, त्यो माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुँदैनौं भन्यौं । संविधान संशोधन, रेशम चौधरी र अरु साथीहरुको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन गर्नुस्, अनि सरकारका विषयमा कुरा गरौंला भनेका थियौं ।
हामी नगएपछि उपेन्द्रजी गइहाल्नुभयो । उपेन्द्रजीको बहिर्गमनपछि पुनः राजपालाई सरकारमा सहभागी हुन बारम्बार प्रस्ताव आएको छ । उपप्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीसम्म लिन प्रस्ताव आएको छ । अरु जे-जे चाहियो, त्यो सबै दिन तयार छ । तर हामीलाई जे-जे चाहिन्छ, त्यो दिन तयार छैन ।
आजका दिनमा पनि सरकारका लागि अफर त छ । तर त्यो बेकारको अफर हो । कामका न काजको । हामीलाई संविधानमा संशोधन चाहिएको छ, मन्त्री होइन ।
म फेरि पनि भन्छु, सरकारसँग परहेज छैन । तर पहिला संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता त्यसपछि मात्रै सरकार । यो नभए सरकारको कल्पना गर्न सक्दिनँ । जनताले ६ महिना कठोर आन्दोलन गरे, धेरै शहीद भए, घाइते अंगभंग भए, कति अहिले पनि जेलमा छन् । विराटनगरमा ममाथि ज्यान लिने उद्देश्यका साथ हमला भयो, त्यसलाई कसरी बिर्सन सक्छु र ?
उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री सबै अफर गर्नेले संविधान संशोधन पनि गरिहाल्छ कि ?
संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार नै छैन । त्यसैले यो सबै अफर वाइयात भइहाल्यो नि । सरकारले लोभ लालच देखाएर ‘डिभाइड एण्ड रुल’ अर्थात् फुट गराउने र शासन गर्ने नीति बनाएको छ । तर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामी सरकारमा जाँदा एकतामा अवरोध हुन्छ । हामीलाई एकता गर्नुछ, माग सम्बोधन सम्बोधन गराउनु छ । त्यसपछि सरकारबारे सोचौंला ।
कुन सिद्धान्तको आधारमा समाजवादीसँग एकता हुन्छ ?
नौ महिनादेखि कुराकानी भइरहेको छ । राजपाले धेरै इमान्दारीपूर्वक एकताका लागि कुरा गरेको छ, प्रयास गरेको छ । वार्ता समितिको संयोजकको नाताले मैले पनि धेरै प्रयास गरेको छु । तर समाजवादी पार्टीबाट त्यति सहयोग पाइएन ।
त्यसका बाबजुद एकताका निम्ति पार्टीको नाममा लगभग सहमति भइसकेको छ । पार्टीको चुनाव चिह्न र झण्डामा पनि सहमति भइसकेको छ । संगठन संरचनामा भने सहमति हुन सकेको छैन । दुवै पार्टीको स्ट्रेन्थ बराबरी भएकाले एकता पनि बराबरीकै आधारमा एकता गर्नुपर्छ । यही सिद्धान्तको आधारमा संगठनमा नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेका छौं । तर यसबारे अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौं । त्यही कारणले एकता प्रकृया अगाडि बढ्न सकेन । यो बीचमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका कारण एकता प्रकृया रोकियो ।
अहिले फेरि वार्ता अगाडि बढेको छ । दुवै पार्टीले संगठन र नेतृत्वको व्यवस्थापनबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । कुन आधारमा एकता गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष मण्डलमा पनि कुराकानी भइरहेको छ । दुवै पार्टीले माइन्ड मेकअप गरेपछि रोडम्याप बनाएर औपचारिक रुपमै वार्ता गर्छौं । अब औपचारिक र अन्तिम वार्ता हुन्छ र पार्टी एकता गरिछाड्छौं ।
समाजवादी पार्टीसँग मात्र होइन, पहिचानवादी शक्तिहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प खोज्नेहरुलाई पनि समेटनु जरुरी छ ।
त्यसो भए अब समाजवादीसँग धेरै चाँडै एकता हुन्छ ?
हो, एकदम सही भन्नुभयो । अहिलेसम्म अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो, अब औपचारिक वार्तामा प्रवेश गरेपछि ‘एस’ र ‘नो’ मा जान्छौं । एकीकरण हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै पार्टी मानसिक रुपमा तयार छन् । बाँकी कैफियतको कुरा मिलाउनुछ, त्यो पनि मिल्छ र निकट भविष्यमा दुवै पार्टीबीच एकता हुन्छ ।
तर राजपाको अध्यक्ष मण्डलभित्रै नेकपासँग गठबन्धन गर्नुपर्ने मत पनि आएको सुनिन्छ नि ?
नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेका थियौं । एउटा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि र अर्काे देशको समसामायिक राजनीतिबारे वार्ता गर्न । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सम्वादमा जुन अवरोध आएको थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिन यस्तो सहमति गर्यौं । लोकतन्त्रमा वार्ताबाट त भाग्नु पनि भएन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आत्मसाथ गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्न के समस्या छ र ? यो बीचमा पनि विभिन्न चरणमा सरकारसँग वार्ता भयो पनि । अनौपचारिक र अनौपचारिक कुरा भयो । तर सरकार संविधान संशोधन लागि तयार भएन । संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेन । अब राजपाका कुनै पनि साथी भ्रममा रहनु हुँदैन । संविधान संशोधनका नाममा (सरकारमा) इन्गेज गर्ने र एकता प्रकृया रोक्नु समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4