१० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १४ वर्षसम्‍म कैद !

९ जेठ, काठमाडौं । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहमति जुटाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संसदमा लगेको भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा रहेका दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्दै समितिले १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई विगो बराबरको जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई विगो बराबर जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसमा अर्को उपदफा थपेर समितिले एक करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष र १० करोड बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकमा जुटेको सहमतिअनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ । ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

एक लाखदेखि ५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई एक देखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ । पाँच लाख देखि २५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई दुईदेखि चार वर्षसम्म र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद हुनेछ भने, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष कैद हुनेछ ।

भ्रष्टाचारमा कैद सजाय

	हालको व्यवस्था	संशोधन प्रस्ताव	समितिले गरेको हेरफेर
५० हजारसम्म	४ महिनासम्म	१ देखि ६ महिनासम्म	१ देखि ६ महिनासम्म
५० हजारदेखि एक लाखसम्म	४ महिनादेखि ६ महिनासम्म	६ महिनादेखि एक वर्षसम्म	६ महिनादेखि एक वर्षसम्म
एक लाखदेखि ५ लाखसम्म	६ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म	एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म	एकदेखि दुई वर्षसम्म
५ लाखदेखि ५० लाखसम्म	डेढ वर्षसम्म ६ वर्षसम्म	दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म	५ लाखदेखि २५ लाखसम्म भ्रष्टाचार गरे २ देखि ४ वर्ष
५ लाखदेखि ५० लाखसम्म	डेढ वर्षसम्म ६ वर्षसम्म	दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म	२५ लाखदेखि ५० लाखसम्म ४ देखि ६ वर्षसम्म
५० लाखदेखि एक करोडसम्म	६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म	४ देखि ८ वर्ष	४ देखि ८ वर्ष
एक करोडमाथि	८ देखि १० वर्षसम्म	८ देखि १० वर्षसम्म	एक करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गरे ८ देखि १० वर्ष
एक करोडमाथि	८ देखि १० वर्षसम्म	८ देखि १० वर्षसम्म	१० करोडमाथि भ्रष्टाचार गरे १० देखि १४ वर्षसम्म

कैदको न्युनतम हदम्याद एक महिना

हालको व्यवस्था अनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई बढीमा ४ महिनासम्म जेल सजाय हुन्छ । यसमा न्युनतम हदम्याद छैन ।

यसलाई संशोधन गरी ५० हजारसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई १ देखि ६ महिनासम्म कैद हुने कानुनी प्रवन्ध गर्ने सरकारले प्रस्ताव थियो । जसलाई शुक्रबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिले स्वीकार गरेको छ ।

यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा नेपालमा पहिलो पटक भ्रष्टाचार मुद्वामा न्युनतम हदम्याद एक महिना कायम हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार अहिलेको व्यवस्थाले एक दिन, ५ दिन वा १० दिन मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल हाल्ने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । एक दिन जेल बस्दा जेल बसेको जस्तो महसुस समेत गर्ने अवस्था नहुने भएका कारण कम्तिमा एक महिनासम्म जेल बस्नुपर्ने भनेर न्युनतम हदम्यादको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अब एक रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गर्‍यो भने एक महिना कम्तिमा जेल बस्नुपर्ने हुन्छ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव ढुंगानाले समिति बैठकमा भने ।

भ्रष्टाचार मद्दामा कैद माफी नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस्तै, यो मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरूले भ्रष्टाचार गरे बराबरको विगो जरिवाना तिरेर तोकिएको कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय मुद्वामा एक दिनको ५०० का दरले बुझाएर जेल बस्न नपर्ने प्रावधान छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले ठहर गरेबमोजिम अनिवार्य रुपमा जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।