एटीएम शुल्कमा राष्ट्र बैंकको कैंची, बैंकको आम्दानी रोकियो, खर्च उस्तै

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुको केही आम्दानीमा कैँची लगाइदिएको छ । बैंकहरुले लिँदै आएका कतिपय शुल्कहरु कटौति गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएपछि बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिएको छ । एटीएमलगायतका सेवाहरुमा बैंकले लिँदै आएको शुल्क राष्ट्र बैंकले कटौती गरिदिएपछि बैंकहरुको खर्चको भार बढ्ने भएको हो ।

बैंकहरुले लिँदै आएको सेवा शुल्कमा मौद्रिक नीतिले सीमा तोकिदिएको छ । कोरोनाको अवधिमा आरटीजीएसमार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट, एटीएम जस्ता माध्यमबाट एक बैंकबाट अर्को बैंकको कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

एक बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको रकम झिक्नु पर्दा बैंकहरुले २५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनसँगै बैंकहरुले मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट, एटीएमजस्ता माध्यमबाट हुने भुक्तानी बैंकहरु आफैंले निर्णय गरेर निःशुल्क बनाएका थिए ।

सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनायो । असार अन्तिम सातामा त सार्वजनिक यातायातसमेत खोल्ने निर्णय सरकारले गरेपछि बैंकहरुले पनि आ-आफ्नो नियम अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उनीहरुको निर्णय दुई दिन पनि टिक्न पाएन । शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिले शुल्क नै नलिने नीतिगत व्यवस्था गरिदियो ।

यसपछि भने बैंकहरुको आम्दानी गुमेको छ । खर्च घटेर आम्दानीमात्रै गुमे त केहि थिएन । एटीएमबाट रकम निकाल्दा आम्दानी नहुने खर्चमात्रे हुने संघका कार्यकारी निर्देशक शर्मा बताउँछन् । सर्वसाधारणसँग रकम नलिए पनि कुनै बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको रकम झिक्दा बैंकले भने शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘कारोबारकै आधारमा बैंकले भिसालाई पैसा तिर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘बैंकले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ । तर, बैंकले चाहिँ लिन नपाउने भए ।’ यो विषयमा बैंकहरुबीच के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, संघले मौद्रिक नीति यता कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन ।

अहिले पनि केही बैंकहरुले आफ्नो प्रचारका लागि अझ भनौं ग्राहक तान्नका लागि केही समय एटीएम प्रयोगलाई निःशुल्क बनाएका छन् । तर, आफूले पनि रकम तिनुपर्ने भएका कारण अधिकांश बैंकहरुले शुल्क लिने गरेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले भनेपछि मान्नै पर्‍यो

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेपछि आफूहरु कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको बताउँछन् । मौद्रिक नीति पछि सर्कुलरसमेत आइसकेकाले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सेवा दिन थालिसकेको बताउँछन् ।

लकडाउनको अवधिमा मात्रै संघले यो सुविधा दिन चाहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्मका लागि दिने निर्णय गरेको उनले बताए । सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिए पनि आफूहरुले भने शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उनले यो प्रोडक्टमा घाटा बेहोर्ने बताए ।

‘एक वर्षसम्म पनि निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था आयो भने दिनुहुन्छ त ?’ भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सकुर्लर नै आइसक्यो, अब कोभिड रहेसम्म हामीले यो सुविधा दिनैपर्छ ।’

उनले बैंकको नाफा घट्ने निश्चित भएको बताए । यद्यपि, घाटामा भने नजाने उनले बताए । ‘अब नाफा घट्ने पक्का भइसक्यो, यो प्रोडक्टमा त सिधै घाटा भइहाल्यो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समग्रमा नाफा घट्छ । तर, घाटा नै भने हुँदैन ।’

अप्ठेरो परिस्थितिसम्मका लागि सुविधा : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठेरो अवस्थाका बेला भएकाले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ । यो सधैंभरिका लागि नभई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असर रहञ्जेलसम्मका लागि मात्रै भएकाले केही समय बैंकहरुले यो सुविधा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तो निर्णयले प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले कोभिडका बेला सर्वसाधारणले सुविधा पाउन भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘यो भनेको कोभिडको समयका लागि हो, यस्तो समयमा ग्राहकहरुले सहज किसिमले सेवा पाउनुपर्छ भनेर नीति गत व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भने, ‘भोलि कोभिडको समस्या सकिएपछि उचित शुल्क लिन मिलिहाल्छ ।’