सरकारी अस्पताल सशक्त भए निजीसंग डराउनु पर्दैन : डा. भगवान कोइराला

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष एवं चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाले सरकारी अस्पताल सशक्त भए निजीसँग डराउनु नपर्ने बताएका छन्।

बुधबार संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा डा. कोइरालाले भने ‘मेरो अनुभव छ, सरकारी अस्पताल सशक्त भए निजी अस्पतालसंग डराउनु पर्दैन ।’

समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन, नियम, विनियम, निर्देशिकाहरुको अवस्था र तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको एउटै र स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । ‘राज्यको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छैन् । एउटाले निजी अस्पताल चाहिन्छ र प्रमोट गर्नुपर्छ भन्छ, अर्कोले सरकारी अस्पताल मात्रै भए पुग्छ भन्ने ….। यस्तो हुँदा अनेकन समस्या हुँदो रहेछ’ डा. कोइरालाले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कानुन हुँदा समस्या भएको डा. कोइराला बताउँछन् । ‘करिब १०० वटा कानुनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने छ । एउटा ऐनले रोक्छ, अर्कोले खोल्छ । एउटै विषय धेरै कानुनमा हुँदा समस्या हुने रहेछ’ समिति बैठकमा उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित २३ वटा कानुन, २६ वटा नियमावली र १३३ वटा निर्देशिका रहेका छन् ।

समिति सभापति रामनारायण विडारीले कानुनको जंगल मात्रै बनाएर नहुने बताए । ‘कानुनको जंगल बनाउने तर बुझ्नुपर्नेले नबुझ्ने, असान्दर्भिक कानुनहरुमा टेकेर नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड बनाउने यस्तो प्रवृति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि देखियो’ सभापति बिडारीले भने ।

सूचना जारी गर्दा समेत कुन कानुन अनुसार जारी गरेको हो त्यसबारे उल्लेख गर्ने र संसदलाई पूर्वसूचना दिने अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा भने मनलाग्दी रुपमा सूचनाहरु जारी हुने गरेको बताए ।

‘सरकारले एउटा कुरा गर्नुपर्‍यो ट्वाक ट्वाक’, सभापति बिडारी अगाडि भन्छन्, ‘एकदिन कोभिडको उपचार शुल्क लाग्छ भनेर सूचना जारी गर्नुहुन्छ । अर्को दिन शुल्क लाग्दैन भन्नुहुन्छ । फेरि असहायको लाग्दैन अरुको लाग्छ भन्नुहुन्छ यो तपाईंहरूको हुकुमी शासन जस्तो भएन ?’

मन्त्रालयले गर्ने कुरा कानुनसम्मत हुन आवश्यक रहेको बिडारीको भनाइ छ ।

जवाफमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आफुहरुले कानुन अनुसार नै सूचनाहरु जारी गर्ने गरेको बताए ।

हाल संक्रामक रोग ऐन अन्र्तगत रहेर कोरोना महामारी नियन्त्रणसंग सम्बन्धित कार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो ऐन धेरै पहिलेको हो । समयाअनुकुल बनाउने गरी हामीहरु नयाँ संक्रामक रोग ऐन ल्याउँदैछौं ।’

संक्रामक रोग सम्बन्धी नयाँ आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्ने आफुहरुको तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।