अस्थिर वित्तीय नीति : किन सोचिँदैन दीर्घकाल ?

३० मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ महिना अघि ल्याएको मौद्रिक नीतिको १७४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबारबीच अन्तरआवद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ, कोभिड १९ को असर रहेसम्मको लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

यो नीति ३ महिना पनि कार्यान्वयन नहुँदै केन्द्रीय बैंकले एटीएम शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सोहि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गर्यो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षाको ६७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

सिधै एटीएम शुल्क भनेर उल्लेख नगरे पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले एटीएम शुल्क लिन सकिने गरी सर्कुलर जारी गरिने बताए । यो समीक्षा सर्कुलर जारी गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै बाँकी छ । आइतबारमात्रै पनि ५ हजारको पीसीआर परीक्षण गर्दा ८३० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोराना बाँकी छदै नीति परिवर्तन गर्दा राष्ट्र बैंकले आलोचना खेप्नु परेको छ ।

समीक्षाको बुँदा ६८ ले पनि केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अस्थिरता देखाउँछ । उक्त बुँदाले ‘व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, सेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने’ बताएको छ ।

समीक्षाको यो बुँदाले पनि निकै चर्चा पायो । केन्द्रीय बैंकको चालु अवको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोराखी प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात विद्यमान ६५ प्रतिशतबाट बढाइ सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ ।

३ महिना पुग्ने वित्तिकै केन्द्रीय बैंकले यो नीति परिवर्तन गर्ने बतायो । यो नीतिका कारण २१ मंसिरमा सेयर बजारमा पहिरो गयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार एकै दिन १२३ अंकले बजार घटेर नयाँ रेकर्ड कायम भयो । राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीति कै कारण यस्तो भएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

पहिलो त्रैमासमा गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रति आपत्ति जनाउँदै लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाए । त्यसपछि बजारमा नकारात्मक असर पर्ने गरी नीति परिवर्तन नहुने भनेर राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जाका विषयमा केही निर्णय नगर्ने बताएकोले अब बजार सही दिशामा जाने आशामा छन् ।

बैंकले लिने सेवा शुल्क होस् या शेयर धितोकर्जा वा रियलस्टेट कर्जाको विषय, केन्द्रीय बैंक यति अस्थिर छ कि, पूरा एक वर्षका लागि पनि नसोची नीति निर्माण गरेका धेरै उदाहरण छन् । वित्तीय नीतिहरु अस्थिर देखिदा त्यसको नकारात्मक असर मुद्रा तथा पुँजी बजारमा परेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘हाम्रो राष्ट्र बैंक नीतिगत अस्थिरताको अखडा नै बनेको छ’, एउटा कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भन्छन्, ‘नियामक निकायविरुद्ध बोलिहाल्न पनि नमिल्ने, तर राष्ट्र बैंक कति अस्थिर छ भन्ने कुरा पछिल्ला सर्कुलरहरुले बोलिरहेका छन् ।’

फाइनान्सिङ सुविधाका नीतिहरुमा पनि केन्द्रीय बैंक निकै अस्थिर देखिएको उनी बताउँछन् । गाडि–घरजग्गाका लागि पाउने ऋण र सेयरधितो कर्जादेखि बैंकले लिने सेवा शुल्कसम्मका नीतिमा राष्ट्र बैंक अस्थिर भएको उनले बताए । यसमध्ये कर्जासम्बन्धी नीति बढी अस्थिर भएको उनको भनाइ छ ।

‘विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नीतिमा पनि धेरै नै अस्थिर देखिन्छ, विदेशबाट सामान आयात गर्दा होस् या लाभांश स्वीकृति सम्बन्धी नीतिमा, राष्ट्र बैंक लामो समय टिक्नै सक्दैन’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सिइओ भन्छन्, ‘आज तरलता बढी भयो आजलाई सम्बोधन गर्ने अनि भोलि अलिकति कम भयो अर्को नीति बनाइहाल्ने चलन छ । नीति निर्माण गर्दा दीर्घकाल सोचे राम्रो हुन्थ्यो ।’

अर्थविद् भन्छन्– कोठे नीति बनाउँदा समस्या

अर्थविद् केशव आचार्य सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल नगरी नीति बनाउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाको सुझाव लिएर नीति बनाए दीर्घकालीन हुने उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकका विभागीय कर्मचारी वा गभर्नरले कोठामा बसेर खुसुक्क बनाएको नीति सरोकारवालाहरुले नमान्दा समस्याग्रस्त भइहाल्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘मनग्गे अध्ययन गरेर, सबैको राय लिएर बनाएको नीति धेरै टिक्छ ।’

अर्थविद् आचार्यका अनुसार निर्माण नीति दुई किसिमले गरिनुपर्छ । पहिलो, नीति निर्धारण गर्दा भोलिको सम्भावित अवस्था विचार गर्नपर्छ । दोस्रो, बजारको प्रवृतिप्रति ‘रियाक्ट’ हुनेगरी नीति तय गरिनुपर्छ ।

‘भोलिको सम्भावना आँकलन नगरी नीति निर्माण गर्दा प्रतिकूल अवस्था आउनेवित्तिकै परिमार्जन नगरी धरै हुँदैन’, आचार्य भन्छन्, ‘सरोकारवाला, विज्ञ सबैसँग बसेर छलफल नगरी सानो कोठामा बनाएको नीतिहरुको नियती यस्तै हुन्छ ।’

कतिपय नीतिलाई भने विश्व परिस्थितिले परिमार्जन गराउने उनले बताए । जस्तो, भारत वा अमेरिकामा भएको कुनै बदलावको प्रभाव नेपालसम्म पर्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको नीति परिवर्तनको असर नेपालमा पर्छ नै ।

समीक्षामा भएका व्यवस्था

केन्द्रीय बैंकले पहिलो त्रैमासमा खासै परिवर्तन नगर्ने प्रचलन रहेको बताउदै आएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै केन्द्रीय बैंकले धेरै परिवर्तन गर्यो । केन्द्रीय बैंकको १३ पृष्ठ लामो समीक्षको वुदागत व्यवस्थाः

१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।

३. आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।

४. स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा श्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।

५. कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

७. अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

८. बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

९. व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

१०. कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिनेछ ।

११. यस बैंकवाट गरिएको कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ ।

कहिलेकाहिँ त आवश्यक नै परिहाल्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, पूर्व गभर्नर

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कहिलेकाहिँ परिस्थितिका कारण चाँडोचाँडो नीति परिवर्तन हुने बताउँछन् । यसकारण सबै नीतिहरु लामो समय टिकिराख्लान् भन्ने सोच्न नसकिने उनको भनाइ छ । अझ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति त विशेष परिस्थितिमा आएका कारण सबै दीर्घकालीन हुन नसक्ने उनको धारणा छ । पूर्व गभर्नर क्षत्रीको विचार जस्ताको तस्तै :