११ भदौ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालु आर्थिक वर्ष ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ का लागि अतिरिक्त पूँजीकोष कायम गर्नु नपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैकहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
२०७६ बाट नै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा भए पनि कोभिडका कारण देखाउँदै स्थागित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर गत आवबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
गत आव राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पाँच कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातको औसत र पछिल्लो आवको जीडीपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपात अन्तरका आधारमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर अतिरिक्त पूँजीकोष प्राथमिक पूँजीबाट नै कायम गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरू दबाबमा थिए ।
तर, पछिल्लो दुई आव कर्जा विस्तार न्यून हुँदा उक्त अन्तर घटेसँगै चालु आवमा भने काउन्टर साइक्लिकल बफरको शून्य प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यससँगै चालु आव वाणिज्य बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पूँजीकोष ८.५ प्रतिशत र पूरक पूँजी २.५ प्रतिशत सहित ११ प्रतिशत कायम गर्दा हुने भएको छ ।
गत असारमा ९ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेमा कुमारी बैंक र एनआईसी एसिया बैंकले कायम गर्न सकेका थिएनन् ।
यस्तै असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जाको बक्यौता ब्याज नियामकीय जगेडा छुट्याइए पनि त्यसलाई पूरक पूँजीकोषमा गणना गर्न पाउने भएको छ । यसले बैंकहरुको पूँजीकोषमा थप ०.९ प्रतिशत सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले बताए ।
भाखा नाघेको ३ महिना नपुगेको कर्जा असल वर्गमा वर्गिकरण हुने र त्यस्तो कर्जाको ब्याज पूरक पूँजीकोषमा गणना गर्न सकिने उनले बताए । बक्यौता ब्याजमा बैंकहरले कर्मचारी बोसन वितरण र कर समेत तिरिसकेको हुने भएकोले त्यसलाई पुरक पूँजीकोषमा गणना गर्न दिने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया 4