प्रदेश-२ को नामबारे ५ प्रस्ताव, यसरी शुरू हुनेछ नामाकरण प्रक्रिया

१० वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को नामाकरणका लागि ५ वटा नाम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म ५ वटा नामको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

दोस्रो पटक थालिएको प्रक्रिया अन्तर्गत प्रदेशको नाम मधेश, जानकी, जनक, मिथिला–भोजपुरा र मध्य मधेश हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

यसअघि २०७६ साल चैतमा प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि शुरु गरिएको प्रक्रिया कुनै पनि नाममा दुई तिहाई नपुग्दा नामाकरण हुन सकेको थिएन। पुनः यो प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले बैशाख ३ देखि ९ गते बिहीबारसम्मका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

दोस्रो पटकको प्रक्रियामा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टाछुट्टै रुपमा ‘मधेश’ प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव दर्ता गराउँदा नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदले ‘मध्य मधेश’ प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै कांग्रेसकै तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरीले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव दर्ता गराउँदा सोही पार्टीका अर्का सांसद राजेश्वर प्रसाद साहले मध्य मधेश प्रदेश नाम हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । साहको यो प्रस्तावमा सांसदहरु शंकर प्रसाद चौधरी, ओमप्रकाश शर्मा र आशिया देवी थरुनीले समर्थन गरेका छन् ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट दुई वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । एमाले सांसद प्रमोद कुमार यादवले ‘जानकी’ र अर्का सांसद शारदा देवी थापाले ‘जनक’ प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

जनकपुरधाम र वीरगञ्‍ज राजधानीका लागि प्रस्ताव

प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि दुई ठाउँको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकांश दलले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने केहि सांसदले बीरगंजलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारुढ दल जसपा, प्रतिपक्षी दल एमाले, कांग्रेसर माओवादीले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

काँग्रेसका सांसद राजेश्वर साह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद सिंहासन साह कलवारले वीरगंजलाई स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेशमा कुल १०७ सांसदमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार जना सांसदलाई बर्खास्त गरेपछि अब १०३ जना सांसद छन् । यस अनुसार प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका निम्ति ६९ जना सांसदको आवश्यक्ता पर्दछ । जुन कुनै पनि दलसँग छैन् । सत्तारुढ जसपासँग ५५, एमालेसँग २१, नेपाली कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग ७ र नेपाल संघीय समाजवादीसँग १ जना सांसद छन् ।

प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्नुपर्ने भन्दै जसपा र माओवादीले प्रस्ताव दर्ता गराएपनि यी दुबै दलको सांसदको संख्या ६२ मात्रै पुग्छ । यसमा ७ जना अझै आवश्यक पर्नेछ ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसका निम्ति प्रक्रिया शुरु हुँदैछ । प्रदेश सभाको बैठक शुक्रबार (आज) कै लागि बोलाइएको छ । र, बैठकमा नाम र राजधानीको बिषयमा छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

यसरी शुरू हुनेछ प्रक्रिया

प्रदेशको नाम राख्न एक जना प्रस्तावक सांसदले दुई जनाको समर्थनसहित प्रस्ताव पेश गरेपछि अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलका लागि समय निर्धारण गरिनेछ । यसपछि प्रस्तावक सांसदले सभामुखको अनुमतिमा सभामा मन्तव्यसहित प्रस्तुत गर्नेछन् ।

एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएमा संयुक्त प्रस्तावको रुपमा दर्ता गरिनेछ । यस पटक जसपा र माओवादीले प्रदेशको नाम ‘मधेश’ हुनुपर्ने भनेर छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यो अब संयुक्त प्रस्ताव बन्ने भएको छ ।प्रस्ताव पेश भएपछि सभामुखले छलफलका लागि सांसदहरुलाई समय उपलब्ध गराउनेछन् ।

छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र सदस्यहले नियमावली बमोजिम संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् । संशोधन दर्ता पश्चात नामांकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी सरोकारबालाहरुसँग छलफल र अन्तरकृया गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न एक विशेष संसदीय समिति बनाइनेछ । समितिले एक महिनाभित्र प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसके उचित कारणसहित सभासमक्ष अनुरोध गरेमा सभाले आवश्यक सभय थप गर्न सक्ने प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावलीमा उल्लेख छ । थप गरिएको समयभित्र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पेश भएको प्रतिवेदन उपर समिति सभापतिले छलफलको प्रस्ताव ल्याएपछि संशोधनकर्ताहरुले संशोधन सम्बन्धमा बोल्नेछन् । संशोधनकर्ताहरुको भनाईपछि समिति सभापतिले जवाफ दिने र त्यसपछि सभामुखले संशोधन फिर्ताको समय उपलब्ध गराउनेछन् ।

संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिए वा सभामा प्रस्तुत नगरे स्वतः निष्कृय मानिनेछ । यद्यपि, फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नेहरुको प्रस्ताव सभामुखले सभा समक्ष क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भए मूल प्रस्तावको अंग बन्ने र पारित नभएका स्वतः निष्क्रिय मानिनेछ ।

यस पश्चात सभामुखले प्रदेशको नामांकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी प्रस्तावकलाई सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनेछन् । यसपछि हस्ताक्षर मार्फत् मतदान गराएर निर्णय लिइनेछ ।

प्रस्तावको पक्षमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्‍न’ भन्ने पक्षका सदस्यलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयका लागि अलग अलग लवीमा गएर हस्ताक्षर गर्न सभामुखले आदेश दिन्छन् । हस्ताक्षरको तत्कालै गणना गरी मत परिणाम सार्वजनिक गरिनेछ । प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई मत आए प्रस्ताव पारित हुने मानिनेछ ।

दुई तिहाई मत प्राप्त नभएमा पुनः यस सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया शुरू गरिने नियमावलीमा जनाइएको छ । यसअघि २०७६ सालमा शुरु भएको प्रक्रियामा कुनै पनि नाममा दुई तिहाई नपुग्दा पुनः यो प्रक्रिया शुरू गरिएको छ ।