देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ?

२० वैशाख, काठमाडौं । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयसँगै धेरैको चासो छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ?

कांग्रेस नेताहरु भन्छन्, ‘सम्भव हुँदा देउवा आफैं चाहेनन्, अब गणितले साथ दिन्न ।’

प्रश्न उठ्न सक्छ, २० चैतमा देउवाकै सभापतित्वमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो त ?

बैठकले निर्णय त गरेको थियो । तर न निर्णय देउवाको इच्छाअनुसार भएको थियो, न त्यसअनुसार उनले पहल नै गरे । तीन दलको एकाध बैठक राख्नुबाहेक उनले आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन खासै जोडबल गरेनन् ।

एक नेताका अनुसार देउवाको बुझाइ थियो, ‘२० चैतको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास लिन सदनमा आउँछन् । ओली विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएर मुलुक मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।’

तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएन । माओवादी नेताहरुका अनुसार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहकै नेताहरुले पनि हतारमा समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यही कारण समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता एकैदिन गर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरु थुप्रै पटक बुढानीलकण्ठ धाए, जनता समाजावादी पार्टी (जसपा)लाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा लागे । नेताहरुका अनुसार देउवा बारम्बार प्रश्न गर्थे, ‘जसपाले निर्णय गरेको छैन । संख्या नपुगी कसरी अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने ?’

देउवाले भनेको जस्तो कांग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा पक्षको मत सरकार बनाउन पर्याप्त थिएन । तर नेकपा एमालेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि फ्लोर क्रस गर्ने संकेत दिएको थियो ।

३ वैशाखको फ्लोर क्रसपछि रमेश लेखक, वर्षमान पुनलगायतका दोस्रो तहका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि गृहकार्य गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । देउवाले जसपाको संस्थागत निर्णय खोजेपछि बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमतले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय समेत गर्‍यो ।

तर देउवा, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भएनन् । जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘१६ जना भए पनि हुन्छ भनेपछि हामीले जोखिम मोलेर कार्यकारिणीको बहुमत सदस्यहरु बसेर निर्णय पनि गर्‍यौं । अहिले २५ जना चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, हामीले कहाँबाट ल्याउने ?’

कांग्रेस नेताहरुले पनि देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने थुप्रै अवसर खेल फालेको बताउँछन् । ‘हिजो नेकपा विभाजित हुँदा त्यो अवसर थियो, अहिले पनि थियो, तर हामीले खेल फाल्यौं’ एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

देउवाले अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा जति सक्यो चुनावमा जाँदा बढी लाभ हुने देखेको नेताहरु बताउँछन् । डेढ÷दुई वर्षपछि चुनाव गर्ने हो भने माओवादी र एमाले मिल्ने, एमाले एकढिक्का हुने सम्भावना रहने भएकाले अहिले चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई लाभ हुने उनको विश्लेषण छ ।

देउवाका विश्वास पात्र मानिएका केन्द्रीय सदस्य नेता रमेश लेखक भने प्रष्ट बहुमत नभएकाले जोखिम नलिएको बताउँछन् । ‘माओवादी केन्द्र, जसपा सबैसँग सरसल्लाह भइरहेको छ, तर प्रष्ट बहुमत नभई अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा एक वर्ष सरकार जाने भएकाले जोखिम नलिएका हौं’ उनले भने ।

अब गणितले साथ दिन्न

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विशेष अधिवेशनमा बोलाएर विश्वासको मत दिने निर्णय लिएपछि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत पाउन जति कठिन छ, नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई त्योभन्दा कठिन छ ।

२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका ६१ (दुई निलम्बित बाहेक) सांसद छन् । ४९ सांसद भएको माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षका १६ सांसद कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् ।

यो जोड्दा १२६ हुन्छ । जबकी नयाँ सरकार गठनका लागि १३६ सांसद चाहिन्छ । एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा एमालेको माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर बहुमत पुग्न सक्थ्यो, तर अब एमालेबाहेक बहुमत जटाउनुपर्छ, जुन असम्भव जस्तै छ ।

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पनि जसपाले संस्थागत रुपमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरे मात्र नयाँ सरकार बन्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना पनि पनि नदेखेको भन्दै उनले भने, ‘अल्पमतको सरकार बन्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनावमा जाने सम्भावना बढी छ ।’

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने भोलि पदाधिकारी बैठक बस्ने र विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने निर्णय लिने बताए । उनले पनि मध्यवधिको सम्भावना बढी रहेको सुनाए ।