बाहिरी चक्रपथको चोभार-सतुंगल खण्डको निर्माण अघि बढाउने योजना

१३ भदौ, काठमाडौं । २० वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले सरकारको भन्दा बढी ‘जग्गा.दलालको योजना’का रुपमा चर्चामा छ । काठभन्दा मुनिका शहरउन्मुख क्षेत्रबाट नयाँ चक्रपथ बनाउने घोषणाअनुसार सरकारले काम नगरेपछि स्थानीय क्षेत्रमा अन्योल छ ।

यही बेला ‘कोमा’मा पुगेको यो आयोजना बनाउने भन्दै फेरि तयारी थालिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बताएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकाल चोभर-सतुंगलको ६.६ किलोमिटर खण्डमा चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँछिन् ।

सरकारले यो खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, चक्रपथ बन्ने भनिएको भागको जग्गा अझै रोक्का भएको छैन । चक्रपथ प्रस्ताव गरिएका कित्ताहरु नै किनबेच भइरहेका छन् भने भवन पनि बननिरेका छन् ।

प्राधिकरणकी आयुक्त ढकाल शहरी विकास मन्त्री आउनासाथै ‘भौतिक विकास समिति’को बैठक बसेर चोभार सतंगल खण्डमा पर्ने जग्गा विक्रीमा रोक लगाउने तयारी गरिएको बताउँछिन् । ‘हामीले हालै चोभार-सतुंगल खण्डको डीपीआरलाई अद्यावधिक गरेका छौं,’ ढकाल भन्छिन्,’जसरी पनि आयोजना अघि बढाउने हाम्रो प्रयत्न छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार यो खण्डमा करिब २२ सय घरको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका गागि करिब १ अर्ब ३६ करोड खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । उनले विभिन्न सरकारी नियकायसँगको समन्वयमा चत्रलपथ निर्माण्को काम अघि बढाउन खोजिएको बताइन् ।

‘७२ किलमेािटरको सबै खण्डमा एकसाथ काम सुरु गर्न सम्भव हुन्न, पहिलो खण्डका रुपमा चोभार-सतुंगल अघि बढाएर अरु खण्डमा पनि निमाृण थाल्ने वातावरण बनाउँछौं,’ आयुक्त ढकाल भन्छिन् ।

पहिलो चरणमा चोभारदेखि भत्केको पाटी, मच्छेगाउँ, गाम्चा हुँदै सतुंगलसम्मको खण्ड अघि बढाउन खोजिएको हो ।  पहिलो खण्डमा जग्गाप्राप्तिको प्रक्रियामा स्थानीय बासिन्दासँग सहमति जुटिसकेकाले अब काम सुरु गर्न समस्या नहुने आयोजनाको दाबी छ । चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । अधिग्रहणपछि पहिलो खण्डमा सात हजार आठ सय रोपनी सरकारको नाममा आउनेछ ।  त्यसमध्ये करिब २५ सय रोपनी सडककै भागमा पर्नेछ भने बाँकी जमिनलाई सरकारले व्यवस्थित आवास क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछ ।

काठमाडौं, ललितपुुर र भक्तपुर तीनै जिल्लालाई जोड्ने बाहिरी चक्रपथलाई प्राधिकरणले देशको राजधानीको मुहारको फेर्ने आयोजना भन्दै आएको छ । तर, सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यो आयोजना स्थानीय क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य बढाउने माध्यम मात्रै बन्दै आएको छ ।

विज्ञहरुले बाहिरी चक्रपथमा ढिलाइ भए भविष्यमा आयोजना नै नबन्ने बताउँदै आएका छन् । तर, यसमा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले मोडालिटबिारे सरकारभित्र अन्योल छ । विदेशी कम्पनीको लगानी ल्याएर बनाउने चर्चा गरिएपनि भरपर्दो लगानीकर्ता पनि अहिलेसम्म आयोजनाले पाएको छैन ।

सरकारले पटक-पटक बाहिरी चक्रपथ बन्ने ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । जग्गा अधिग्रहणका लागि यसअघि नै सरकारले स्वीकृति दिए पनि काम अघि बढेको छैन ।

१२ वर्षअघि बाहिरी चक्रपथ निर्माणको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । तर, जग्गा अधिग्रहण र डीपीआर लगायतको काम अघि नबढाइएकाले ०७४ सालमा आइपुग्दा बाहिरी चक्रपथको लागत ७२ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । यो योजना लागत अहिले बढेर एक खर्ब पुगेको अनुमान छ ।

बाहिरी चक्रपथ खण्डमा एकीकरण हुनेमध्ये सात दशमलव आठ प्रतिशत जग्गा मात्रै सडक क्षेत्रमा पर्छ । आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा स्थानीयवासीसँग ‘गिभ एन्ड टेक’ मोडेलमा जग्गा लिने बताएको छ ।

बाहिरी चक्रपथ खोल्न लागिएका क्षेत्रमा जग्गा दिने स्थानीयवासीलाई सडकले नै ठूलो फाइदा दिने भएकाले उनीहरुलाई जग्गामा योगदान गर्न लगाउने योजना छ । सबै स्थानीय बासिन्दा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा विकसित घडेरीका रुपमा परिणत हुने भएकाले जमिन दिन तयार भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

सरकारले यसबापत उनीहरुको ८० हजार रोपनी एकीकरण गरिदिनेछ ।  काठमाडौंमा ३५.०८ किमि, ललितपुरमा १५.८० किमि र भक्तपुरमा २१.०५ किमि रहनेगरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ ।

चोभारबाट गम्चा, सतुंगल, नैकाप, पूरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोकर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछी जोडिने छन्, बाहिरी चक्रपथमार्फत् ।  त्यसपछि दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल बुङ्मती हुँदै चोभारमै जोडिनेछ । यसमध्ये पहिलो चरणमा चोभार-सतुंगल खण्डमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेसहित बस्ती विकासको पूर्वाधार निर्माण सुरु हुनेछ । सरकारले उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई जोड्ने उक्त आयोजनाको अवधारणा १४ वर्षअघि नै तयार पारेको थियो ।

बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुनेछ । सडकका दुवै भागमा साइकल ट्रयाक रहनेछ भने ग्रिन बेल्टसहित किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याकसहित ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ । अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न पनि यो योजना फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ ।