४६ वर्षदेखि अलपत्र तीनकुने, विद्यासुन्दरले पनि सकेनन् सपार्न

२९ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले २०७४ सालको चुनावी प्रचारका क्रममा १०० दिनमा गर्ने १०१ कामको सूचीमा लेखेका थिए, ‘तीनकुनेमा अत्याधुनिक पार्कको निर्माण शुरु गर्ने ।’ सय दिनभित्र काम सुरु त भएन नै, मेयर शाक्यले पार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम पनि गरेका छैनन् ।

उनले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका बजेटमा पार्क बनाउने काम अघि बढाउने गरी योजना नल्याएका पनि होइनन् । ४६ वर्षदेखि खाली बनेको तीनकुनेको मैदान अलपत्र र अस्तव्यस्त छ ।

सवारी सिक्ने र दुर्व्यसनीहरुको थलो बनेको छ तिनकुने चौर । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने बित्तिकै पुगिने मैदानकोे भद्रगोल राजधानी शहरका लागि नै अशोभनीय बन्न पुगेको छ ।

आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा मेयर शाक्यले यो तीनकुने पार्कको शिलान्यास पनि नगर्ने पक्का भइसकेको छ । किनकी यो आर्थिक वर्षको बजेटले पार्कको गुरुयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य मात्रै लिएको छ ।

‘कस्मेटिक’ तामझाम टिकेन

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने भएपछि तीनकुने मैदानको डिलमा करिब ६५ लाख खर्चिएर दुबो र फूलका बोट लगाइएको थियो । विभिन्न जनावरको प्रतिमा पनि राखिएको थियो । भित्र भद्रगोल नै भएपनि सडकबाट देखिने बाहिरी भाग चिटिक्क बनाइएको थियो । तर, त्यो ‘कस्मेटिक’ तामझाम धेरै टिकेन ।

संरक्षण गर्न नसक्दा रोपिएका फूल र दुबोहरु नै चोरी भए । तीनकुने पार्कको बाहिरी स्वरुप पनि फेरि कुरुप हातलमा नै पुगिसकेको छ । तीनकुनेको बाहिरी डिल उजाड छ । हात्ती, गैंडाका संरचना लडेका छन्, फुटेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत तीनकुने पार्क निर्माणबारे अन्योल कायम रहेको बताउँछन् । पार्क निर्माणका लागि अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा वातावरण नबनेको उनको दावी छ । ‘पार्क निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले त त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा विवाद मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो काम हुन नसक्दा तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना सुरु गर्न सकिएको छैन ।’

तत्कालीन सरकारले २०३२ साल जेठ १४ मा जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । त्यसबेलादेखि नै तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना बनेको थियो ।

मुआब्जा विवादमा ‘भोट’को राजनीति

सरकारले पछिल्लोपटक २०५९ असार ३२ मा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा रकम तोकेर वितरणको लागि १५ करोड निकासा गरेको थियो । महानगरपालिकाले २०६४ माघ १४ देखि ६६ माघ मसान्तसम्म ३५ कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरे पनि जग्गा धनीले चित्त नबुझाएपछि सबै रकम वितरण हुन सकेन । पार्कको ३५ रोपनीमध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले पठाएको १५ करोड मध्ये १० करोड ८० लाख मात्रै वितरण भएको छ ।

बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि २०७० साल साउन २४ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बाँकी रकम फिर्ता पठाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मुआब्जा विवाद सुल्झाउनबारे प्रतिवेदन तयार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको पनि हो । तर, विवाद समाधानमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएनन् ।

मुआब्जा विवादमा ‘भोट’को राजनीति समेत घुसेकाले हालका जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुअघि नै बनेको योजना अघि नबढेको महानगरपालिकाका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘असन्तुष्टहरुले ठूलो मआब्जा रकम माग गरेका छन्, मागेअनुसार सरकारले दिनसक्ने अवस्था नै छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘मेयरसाबहरु मतदाताको मन कुँडाएर यो काम गर्न पक्षमा हुनुहुन्न, भविष्यमा आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा असर पर्ने डर छ ।’

अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माण गर्ने रटान

विवादकाबीच महानगरपालिकाले तीनकुनेमा करिब दुई अर्बको लगानीमा निर्माण हुने अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माण गर्ने योजनाको रटान लगाउन भने छाडेको छैन ।

मुआब्जा विवाद सल्टिएमा महानगरपालिकाले हिन्दु र बौद्ध धर्मको मर्मको फ्युजन गरी पार्कको बनाउने भनेको छ । तीन कुनामा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीकका साथै बुद्ध, धर्म र संघलाई आधार मानेर प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको छ ।

तीनकुनेको बीचमा १३ मिटर अग्लो र ९६ मिटर व्यासका गुम्बज आकारको संरचनामा करीब १६ मिटर अग्लो बुद्धको मुर्ति राख्ने योजना छ । तीनकुनेको तीन ओटा कुनामा शंख आकारको पार्क, अण्डरग्राउन्ड पार्किङ, पहिलो तलामा क्युरिओका सामानहरु बेच्ने पसल, सार्वजनिक शौचालय, प्रदर्शनी कक्षहरु रहने भनिएको छ ।

पार्कमा अपांगमैत्री, बालबालिकाका लागि खेल्ने ठाउँ, जेष्ठ नागरिकका लागि आराम गर्ने, स्थान, साइकल ट्र्याकलगायत पनि राख्ने योजना छ । माथिल्लो तलामा विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमका लागि २ सय जति अटाउने ध्यानकेन्द्र बनाउने भनिएको छ ।