कोभिडपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनको नालीबेली

रोजगारी व्यवस्थापनमा भएका प्रयास

नेपालको संविधानले जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक तथा आफ्नो रोजगारीको छनोट गर्ने हक प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी राज्यको नीति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरी वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको तर्फबाट रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको भएतापनि नेपालको बेरोजगारी दर अपेक्षाकृत रूपमा घट्न नसकेको तथा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका कमी-कमजोरीहरू पनि अपेक्षाकृत रूपमा न्यून हुन नसकेको यथार्थ छ ।

मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसरहरू नभएको कारण विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोज्नेको संख्या नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित नेपाल श्रम सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१७/१८ का अनुसार नेपालमा कामको लागि सक्रिय उमेर समूहका करीब ८० लाख श्रम शक्तिमध्ये करीब ९ लाखभन्दा बढी श्रम शक्ति पूर्ण बेरोजगार रहेको छ ।

उक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको खाका कोर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्ने अवधिका योजनाहरूका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त अध्ययन विना र प्रभावकारी संयन्त्रको परिचालन नगरिकन प्रत्येक वर्ष मुलुकभित्रै लाखौंको रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर रोजगारी प्रवर्द्धनको लागि राज्यको स्तरबाट भए/गरेका प्रयासहरूको उपलब्धि नगन्य रहेको छ ।

नेपालमा सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने उमेरको जनशक्ति ठूलो रहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीले नेपाली युवाहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन भएको लामोे समय भइसकेको र आम जनताको सरकारसँगको पहुँच सहज गराउन उपयुक्त मानिएको शासन व्यवस्थाको रूपमा लिइने संघीयताको अभ्यास गरेको समेत केही वर्ष भइसक्दा पनि एकातिर कामका लागि सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयुक्त रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीको अवस्था

विश्वका कतिपय विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरूको जस्तै नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीले नेपालको रोजगरी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको कारण वर्षेनि नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको छ । संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीको लागि ११० देशहरू खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत रूपमा समेत हेर्दा १७१ मुलुकहरू श्रम आप्रवासनको लागि खुला रहेको मानिन्छ । तर हालसम्म नेपालले कतार, जापान, कोरिया, इजरायल, बहराइन, युएई, जोर्डन र मलेशिया गरी जम्मा आठ मुलुकहरूसँग मात्र श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल र्फकने श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्ने संयन्त्र हालसम्म नभएकोले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको संख्या यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या ५० लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूको रूपमा खाडी समन्वय परिषद्का राष्ट्रहरू र मलेशिया रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू निश्चित समयको श्रम करारमा जाने गरेका र अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्ति अदक्ष श्रमिकहरू रहेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० अनुसार सन् २०१८/१९ मा नेपाली श्रमिकको प्रमुख पाँच गन्तव्य मुलुकहरूमा क्रमशः मलेशिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कुवेत रहेको र यी मुलुकहरूमा रहेका श्रमिकहरू नेपालको कुल आप्रवासी श्रमिकहरूको ८८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

नेपालबाट महिलाहरू स्वतन्त्र रूपमा कामको खोजीमा विदेश जाने गरेको इतिहास त्यति लामो छैन । तथापि हालका दिनहरूमा नेपाली महिला उल्लेख्य संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि प्रयासरत रहेको देखिन्छ । सन् २०१८/१९ मा महिलाहरूको प्रमुख पाँच गन्तव्य मुलुकहरू क्रमशः संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब, कुवेत र साइप्रसले ७७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको पाइएको छ ।

यसरी नेपाली महिलाको लागि गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये जोर्डनले हालै त्यहाँका गार्मेन्ट कम्पनीहरूले नेपाल र जोर्डन सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार नै श्रमिकलाई तलब र सेवा सुविधा सहित मासिक ३०० डलर पारिश्रमिक दिने शर्तमा गार्मेन्ट क्षेत्रमा समेत रोजगारी खुला गर्ने जनाएकोले सो मुलुकमा रोजगारीको लागि जाने नेपाली महिला श्रमिकहरूको संख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

यसरी अन्य खाडी मुलुकहरूको तुलनामा जोर्डनमा आप्रवासी श्रमिक महिलाहरूलाई तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित हुने, अन्य केही मुलुकहरूमा जस्तो महिला माथि शोषण नहुने र स्थानीय नागरिक सरह नै श्रम अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । जोर्डनले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पनि साझा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेकोले रोजगारदाताले श्रमिकलाई विना कारण कम्पनीबाट निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीको लागि खुला गरेका देशहरूमध्ये हालसम्म जम्मा आठ वटा मुलुकमा मात्र श्रम सम्झौता/समझदारी गरेकोमा बाँकी मुलुकमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि श्रम गन्तव्य भएका मुलुकका कूटनैतिक नियोगहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक देखिन्छ

जोर्डनमा हाल ८ हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक रहेको र सोमध्ये ९० प्रतिशत महिला श्रमिक रहेको पाइएको छ । जोर्डनमा रोजगारीको लागि जान तालिम लिएर बसेका महिलाहरू नेपालमा करीब ११०० जना रहेको बताइएको छ ।

केही दिन अगाडि मलेशियाले नेपाल र इन्डोनेसियाबाट प्लान्टेसन (रबर र पाम आयल) क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ र सो क्षेत्रमा पहिलो चरणमा ३० हजार श्रमिक भित्र्याउने तयारी रहेको जनाएको छ । मलेशियासँगको श्रम सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लाग्ने खर्च बाहेक कामदार लैजानको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ । हाल मलेशियामा एक लाख ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत छनोटमा परेका कामदारलाई आगामी मंसीर दोस्रो सातादेखि कोरिया लैजाने जनाएको छ । कोभिड महामारीको अवस्थाभन्दा अगाडि कोरियाले ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ५० हजारभन्दा बढी कामदार विभिन्न मुलुकबाट लैजाने गरेकोमा नेपालबाट प्रत्येक वर्ष पाँच हजार भन्दा बढी कामदार कोरिया जाने गरेका थिए । हाल कोरियामा ईपीएस प्रणाली अन्तर्गत गएका करीब ३५ हजार नेपाली श्रमिक रहेका छन् ।

कोभिडपछिको सम्भावना

नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बेरोजगारी दरलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रमुख विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ सम्बद्ध सरकारी निकायहरू र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सक्रिय हु्नुपर्ने बेला आएको छ । कोभिडको कारण बन्द भएका उद्योग, कलकारखानाहरू, यसले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति शृंखलामा परेको असर, लाखौं मानिसले गुमाउनु परेको रोजगारी लगायत कारणले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्किन केही समय लाग्ने निश्चित छ ।

नेपालको रोजगारीको प्रमुख विकल्पको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीको गतिविधिहरू कोभिड महामारी शुरू भएदेखि करीब दुई वर्ष झन् तल खस्केको अवस्थामा रहेको छ । केही दिन अगाडिदेखि जोर्डन सरकारले आफ्नो देशका गार्मेन्ट उद्योगहरूमा नेपाली कामदारहरू लैजान चासो देखाएको, मलेशियाले नेपाल र इन्डोनेशियाबाट प्लान्टेसन (रबर र पाम आयल) क्षेत्रमा नयाँ श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको तथा कोरियाले ईपीएस मार्फत छनोट भएका वैदेशिक कामदारलाई आगामी मंसीरदेखि लैजाने कुरा सार्वजनिक गरे पश्चात् नेपालको वैदेशिक रोजगारी पुनः पहिलेको अवस्थामा र्फकन सक्ने आशा पलाएको छ ।

यस परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रले विदेश जान इच्छुक युवाहरूलाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ तरिकाले विदेश जाने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्यामा हुने वृद्धिसँगै श्रम आप्रवासनलाई संरक्षित, सुरक्षित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउने चुनौती पनि थपिंदै गइरहेको छ । श्रम आप्रवासन अधिकांश नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत दैनिक जीवनका क्रियाकलापसँग जोडिएको विषय भएकोले सरकारी तवरबाट यसको निरन्तर अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न जरुरी हुन्छ ।

निष्कर्ष/सुझाव

विश्व अर्थतन्त्रमा आप्रवासी श्रमिकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको कुरा सबैले स्वीकारेको विषय हो । श्रम बजार र आप्रवासी कामदार सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको छ र निजहरूको अध्ययनमा आप्रवासी कामदारहरूले कसरी श्रम बजार सिर्जना गर्छन् र विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान के कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ ।

निजहरूको अध्ययनले अन्य मुलुकबाट कामदार लैजाने मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिए पनि आप्रवासी कामदारको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन नदेखिएको देखाएको छ ।

यसरी विश्व बजारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरूले कार्यरत मुलुकको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान अनुसार श्रमिकहरूले प्रत्यक्ष फाइदा पाउन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले विश्वका अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकका बेरोजगार युवाहरूको बाध्यता वैदेशिक रोजगरी बन्दै गएको भएतापनि विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकका आप्रवासी कामदार नभई नहुने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र प्रतिफलमुखी बनाउन सो सम्बन्धित आवश्यक तथ्यांकहरूको संकलन तथा विश्लेषण गर्न जरूरी हुन्छ । त्यसैले नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको संख्या यकिन गर्न सक्ने गरी आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्न अपरिहार्य छ ।

त्यस्तै नेपालले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीको लागि खुला गरेका देशहरूमध्ये हालसम्म जम्मा आठ वटा मुलुकमा मात्र श्रम सम्झौता/समझदारी गरेकोमा बाँकी मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्नको लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि श्रम गन्तव्य भएका मुलुकका कूटनैतिक नियोगहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

(अधिकारी पूर्व बैंकर हुन् ।)