चुनाव र राजनीतिक प्रणालीमा १५ प्रश्न

स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो घरदैलोमै आइसकेको छ। नेपाली जनता चुनावप्रति उत्साहित रहेको पाइन्छ। पाँचवर्षे एउटा सिङ्गो स्थानीय सरकारको कार्यकालको हामी सबै प्रत्यक्षदर्शी हौं। स्थानीय सरकारका कार्यशैली, संरचनालगायत विभिन्न आयाम, पक्षका बारेमा हामी जानकार भैसकेका छौं। स्थानीय सरकारको मात्र नभएर यसै वर्ष संघ र प्रदेशको समेत चुनाव हुनेवाला छ। यो योग्य उम्मेदवारलाई चुन्ने उपयुक्त मौका हो।

यहाँ विद्यमान नेपालको चुनाव प्रक्रिया, राजनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक पद्धतिसँगै जोडिएका विविध सवाल एवं मुद्दाका बारेमा चर्चा गर्दै विगत पाँच वर्षमा अनुभूत भएका विषय उजागर गर्ने कोसिस गरिएको छ।

साथै मूलधारको राजनीतिको वरिपरि घुमिरहन, टिकिरहन पुराना राजनीतिज्ञ एवं सम्भ्रान्त वर्गले कसरी जनतालाई झुक्याइरहेका हुन्छन्, त्यसैले आम जनता यी विषयप्रति चनाखो हुँदै निर्वाचनमा के–के कुरामा सचेत हुने सम्बन्धमा समेत सँगसँगै चर्चा गरिएको छ।

१. संघीयता : नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संघीयता बोझिलो र खर्चिलो भएर असफल हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। हुन पनि ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र केन्द्र गरी अहिले नेपालमा ७६१ सरकार रहेका छन्। साथै विकास खर्च अत्यन्तै न्यून र राज्य स्रोतको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्च र जनप्रतिनिधि पाल्दैमा गएको छ। कतिपय अवस्थामा त राज्यकोष दुरुपयोग पनि भैरहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक जिल्लामा एक तहको संघीय क्षेत्र बनाउने, प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने लगायत बहस हुने गरेको छ। सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई अहिले दिएको भन्दा ज्यादा अधिकार दिंदै बलियो बनाउँदै केन्द्रबाट त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। संघीयता देशको समग्र विकासको लागि ल्याइए तापनि अहिले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। उच्च राजनीतिक ओहोदामा रहेकाले आफ्नालाई भागबन्डा गर्नलाई मात्र यो व्यवस्था ल्याइएको भन्ने जस्ता आम गुनासा छन्। यसबारे जनतालाई बुझाउनुपर्ने चुनौती छ।

२. सेवा सुविधा र भत्ता : सार्वजनिक ओहोदामा रहेका प्रतिनिधि एवम् कर्मचारीलाई समेत तलब बाहेकका सेवा–सुविधा दिने गरिन्छ। अहिले यिनले संचार भत्ता, आवास भत्ता, यातायात खर्च, अनुगमन भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायत थुप्रै सेवासुविधा पाउँदै आएका छन्। त्यसैले अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवासुविधा कटौती गरिनुपर्छ। राजनीति कुनै पेशा नभएर यो त सेवाको क्षेत्र हो।

३. चुनावी तालमेल : चुनाव जित्नैका लागि विचार सिद्धान्तमा विपरीत रहेका दलहरु समेत गठबन्धन गरेका छन्। यसबाट नेताहरु सत्तामा पुग्न र टिकिरहन कतिसम्म गर्न सक्दारहेछन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ।

४. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था : वर्तमान  संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा रहने व्यवस्था छ। यो अधिकार आम जनताले पाँच वर्षमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन्। आवधिक निर्वाचनमार्फत यो अधिकार जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पिन्छन्। यसरी पठाएका प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरे बीचमै फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्थाका लागि परीक्षणकाल लगायतको अन्य यस्तै यस्तै  व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जुन अन्य मुलुकमा प्रयोगमा रहेता पनि नेपालमा भने छैन। शीर्ष नेताहरु यस्तो व्यवस्था होस् भन्ने चाहँदैनन्। त्यसैले यस्ता विषयमा उनीहरु मौन रहन्छन्। त्यसैले आम जनता मतदान प्रकियामा सचेत र गम्भीर हुनुपर्दछ।

५. तीन तहको चुनाव : तीनवटै तहको चुनाव एकैपटक गर्न नमिल्ने होइन। यो शीर्ष नेताहरुको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको लागि पटक–पटक निर्वाचन गर्दा देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दछ। एकै पटक तीनवटै तहको चुनाव गर्दा अरबौं पैसा जोगाउन सकिन्छ, जसलाई अन्य विकास कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिलेका केन्द्रका मुख्य नेताहरु यसो गर्न चाहँदैनन्, किनकि एउटा तहको नतिजालाई हेरेर त्यसैका आधारमा आगामी तहको चुनावका लागि अनेकौं रणनीति बनाउँदै पहिलेको चुनावको भन्दा राम्रो नतिजा ल्याउन आसक्त हुन्छन्। त्यसैले पनि उनीहरु चुनावको नतिजातर्फ अगाडि नै विश्वस्त नहुने हुनाले यो जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। यस सम्बन्धमा नेताका नियत आम जनताले पनि बुझ्नुपर्छ।

६. व्यक्ति हेर्ने कि पार्टी ? : स्थानीय चुनावका लागि आम जनता विशेष सजग हुनुपर्छ। स्थानीय तहको चुनावको लागि पार्टीलाई भन्दा उम्मेदवार व्यक्तिलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। उ प्राय: आफ्नो तहमा काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ र उसँग असीमित अधिकार रहेको हुन्छ। पालिकाहरुमा प्रतिपक्ष दल पनि हुँदैन। तर संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको चुनावको लागि व्यक्ति सँगसँगै उम्मेदवारको दललाई पनि केही हदसम्म हेरिनुपर्छ र समानुपातिकतर्फ भने विशुद्ध दललाई नै हेर्ने कुरा भयो। मतदान गर्दा कसैको दबावमा नपरी योग्य उम्मेदवारलाई भोट गरिनुपर्छ। भोट कसलाई हाल्ने भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो र यो गोप्य हुन्छ।

७. पालिका प्रमुखप्रतिको मोह : मानिसहरुलाई प्रदेश सांसद भन्दा पनि पालिकाहरुको प्रमुखको उम्मेदवारीको लागि होडबाजी रहेको देखिन्छ। सांसद भैसकेका व्यक्ति, अन्य गैरराजनैतिक ओहोदामा रहेका चर्चित अनुहारहरु समेत भैरहेको पद छाडेर वा अवकाशपछि यतातर्फ आकर्षित भएको देख्न पाइन्छ। अहिले स्थानीय तहमा टन्नै पैसा गएको हुन्छ। गाउँगाउँ/शहरशहरमा सिंहदरबार गएको छ। शक्ति र पैसाकै लागि पालिकाको चुनावको उम्मेदवारी पाउनैका लागि अनेक कसरत गरेको पाइन्छ। यसप्रति जनता सजग हुनुपर्छ। भोट हाल्नु अगाडि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि राम्रोसँग केलाउनुपर्छ र तिनका नाडी छाम्नु आवश्यक हुन्छ।  ती योग्य छन् भने मात्र तिनलाई भोट हाल्नुपर्छ।

८. राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रुपमा परिभाषित : विद्यमान राजनीतिज्ञहरु राजनीतिमा फोहोरी खेल खेलेर राजनीतिप्रति आम पढेलेखेका बौद्धिक जनतालाई वितृष्णाको भाव फैलाएको देख्न सकिन्छ। वास्तवमा राजनीति फोहोरी खेल होइन, नेपालमा यसलाई फोहोरी खेल बनाइएको हो। राजनीति त सबै नीतिको मूल नीति हो, आम मानिसका दैनिक घटनासँग जोडिने विषय हो। नेपालको बुढापाका राजनीतिज्ञमा राम्रा योग्य व्यक्ति र युवा वर्ग राजनीतिमा नआइदियोस् र आम जनताको राजनीतिमा चासो नभैदियोस् भन्ने चाहाना हुन्छ। यदि बौद्धिक र युवा वर्ग राजनीतिमा आए आम नागरिकको राजनीतिप्रति चासो बढ्न सक्ने र आफूहरु विस्थापित र च्युत हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता तिनीहरुमा सदैव हुन्छ। यदि त्यस्ता युवा, सक्षम, बौद्धिक वर्ग राजनीतिमा गइहाले पनि तिनलाई मौका दिइँदैन र राजनीतिमा राम्रो स्वागत र उत्प्रेरित पनि गरिंदैन। देखावटी र जनताको मन जित्नैका लागि मात्रै एकादुई गरेको पाइन्छ जुन जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै हो।

९. दल बदल : केही सत्ताका भोगीहरु चुनावमा टिकट नपाएकै भरमा रातारात जता जुन पार्टीले टिकट दिन्छ त्यतै पार्टी परिवर्तन गर्दै लागेको पनि देख्न सुन्न पाइन्छ। आम जनताले त्यस्ता चरित्रको चुनावमा हिसाबकिताब गर्न सक्नुपर्छ।

१०. ‘नोटा‘ को व्यवस्था : चुनावमा मतपत्रमा ‘नन अफ द अभोव‘ (नोटा) को समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस व्यवस्थाले आफूलाई कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझेको अवस्थामा  ‘नोटा’मा भोट हाल्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा २०७० सालमै यस व्यवस्थालाई सुरु गर्न अदालतले परमादेश जारी गरे पनि यसो हुनसकेको छैन। यसो हुनुमा राजनैतिक दलकै उदासीनता रहेको छ। उनीहरुलाई डर छ कि यदि यो व्यवस्था कायम गरेमा आफूहरु सत्ता एवम् राजनीतिबाट च्युत हुनुपर्छ। चुनावमा राम्राले ठाउँ पाउँछन् र आफूहरु माथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ भन्ने डरले ‘नोटा’लाई प्रयोगमा ल्याएको पाइँदैन।

११. विदेशमा रहेकालाई मताधिकार : नेपालको झण्डै ३ करोड जनसंख्या मध्य पौने २ करोड भन्दा धेरै मतदाता रहेका छन् र जसमध्ये करिब ५५/६० लाख विदेशमा छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउँदैनन्। विदेशमा रहेका युवा जो सचेत छन् र जसले चुनावका उम्मेदवारहरु सही/गलत छुट्टाउन सक्ने ल्याकत राख्छन् तिनैलाई नै भोट हाल्नबाट वन्चित गराइएको छ। यस सम्बन्धमा बेलाबखत नोट चल्ने भोट नचल्ने भनेर बहस समेत हुने गरेको पाइन्छ। यस सम्बन्धमा २०७५ सालमा आउँदा चुनावहरुको लागि विदेशमा रहेकाहरुलाई समेत भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेश समेत दिएको थियो तर त्यो आदेशको पालनाको लागि बीचमा आएका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएनन्।

१२. चुनाव खर्च : महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका लागि ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदका लागि ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ६० हजार रूपैयाँसम्म खर्च गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले सीमा तोकिदिएको छ। तर उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारमा करोड बढी खर्च हुने गरेको सार्वजिनक रूपमै बताउने गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गइरहेको छ। तोकेभन्दा धेरै खर्च गरेमा निर्वाचन आयोगले सजाय गर्न सक्ने भएता पनि त्यो कुरा कुरैमा मात्र सीमित भएको छ।

नगरपालिकाको मेयरको मासिक सरदर ३५ हजार तलब हुन्छ र अनुमानित करिब १५ हजार भत्ता हुन्छ भनेर हिसाब गर्दा पनि ५ वर्षको कमाइ जम्मा ३० लाख हुन्छ। अब यसबाटै प्रष्ट हुन्छ बाँकी चुनावको खर्च कहाँबाट कसरी पूर्ति गर्छ भन्ने कुरा। त्यसैले पनि चुनावमा कसैले नोट दियो, भोज गर्यो भन्दैमा उसैलाई भोट बिक्री कदापि गर्नुहुँदैन। अहिले नोट दिएर झुक्याउनेले भोलि जितेमा कसरी झुक्याउँछ त्यो कल्पना समेत गर्न सकिंदैन। स्थानीय तहको मात्रै होइन प्रदेश र संघको चुनावको पनि हाल त्यस्तै छ।

१३. चुनावको टिकटमै चलखेल : चुनावको टिकट वितरणमै चलखेल हुने गरेको पाइन्छ। पार्टीले टिकट योग्य,  इमानदार र पार्टीलाई योगदान गरेको व्यक्तिलाई भन्दा नातावाद, कृपावाद, चाकडीवादका आधारमा र साहु महाजन व्यापारीलाई टिकट दिने परिपाटी बस्दै आएको छ। योग्य, सक्षम र पार्टीलाई योगदान गरेकालाई भन्दा जो धनी छ जसले चुनावमा खर्च गर्न सक्छ उसैलाई टिकट दिइन्छ। त्यसैले टिकट दिने प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ र उठेका उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि ठिक नलागेमा नो भोटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१४. उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता : उमेदवारको शैक्षिक योग्यता तोक्ने सम्बन्धमा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि यसप्रति उदासीन रहन्छन्। उम्मेदवारका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता पनि निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ परिपालना गर्नु गराउनुपर्छ। यो व्यवस्थाका लागि आवाज उठिरहेको छ। तर यो लागु नहुन्जेलसम्मका लागि प्रत्येक चुनावमा आमजनता नै सचेत हुनुपर्छ र प्रतिनिधि छनोट गर्दा तिनका योग्यताका पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

१५. नेतामा नैतिकता र तिनका कार्यकर्ता : चुनावका उम्मेदवार एवम् निर्वाचित प्रतिनिधिमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राजनीतिज्ञमा नैतिकता महत्त्वपूर्ण गुण भए पनि त्यसैको खडेरी देखिएको छ। यदि पुरानो उम्मेदवार रहेछ भने विगतमा उ चुनाव जितेर गैसकेपछि उसको चरित्र कस्तो थियो ती कुरालाई समेत स्मरण गर्नुपर्छ। प्राय यिनीहरु खाने बेला एक र गर्नेबेला एकअर्कामा दोष, आरोप प्रत्यारोप, अनावश्यक खिचातानी गर्दै बसेका हुन्छन्। अर्को पार्टीले गरेको राम्रो कामलाई पनि राम्रो भन्न नसक्ने र आफ्नै तारिफमा रमाउने संस्कार बसेको छ। जनतालाई अनावश्यक सपना देखाएर सत्ता वरिपरि टिकिरहने प्रवृत्ति मौलाएको छ। आम जनता यस किसिमको राजनीतिबाट आजित भैसकेका छन्। साथै पार्टीका कार्यकर्ता यति लम्पसार छन् कि आफ्ना दलका नेताले जे गरे पनि राम्रो देख्ने र विपक्षी दलका नेताले गरेको जे पनि नराम्रो देख्ने संस्कार बसेको छ। आफ्ना दलका नेताले गरेको गल्तीमा समेत सुझाव र खबरदारी गर्ने काम कार्यकर्ताले गर्नुपर्दछ।

अन्त्यमा, भोलिको समाज, मुलुक कस्तो बनाउने हाम्रो हातमा छ। त्यसैले मताधिकारको सही सदुपयोग गरौं र योग्य उम्मेदवारलाई चुन्ने उपयुक्त मौका नगुमाऔं। अन्यथा भोलि गएर नेता एवं जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्ने हामीमा कुनै नैतिक अधिकार रहने छैन। जसको पूर्ण जवाफदेही हामी हुनेछौं। तसर्थ भोटको लागि कुनै पनि हालतमा सौदा नगरौं र अनिवार्य रुपमा मतदानमा सहभागी हौं। तपाइँ हाम्रो एक भोटले गलत व्यक्ति चुनिन पाउँदैन। मतदानका सम्बन्धमा पूर्ण सचेत रहौं र अरुलाई पनि सचेत गराउँ।

(भट्टराई नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी हुन्।)