चालु पूँजी कर्जाको नयाँ सीमाले उद्योगको क्षमता धरासायी हुन्छ : महासंघ

१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ भदौ मा सार्वजनिक गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले टिप्पणी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २ करोड भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र रहने गरी सीमा तोकेको छ । महासंघले भने उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनु पर्ने बताएको छ । सोहीकारण राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन अव्यवहारिक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्ने महासंघको विश्लेषण छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध समेत गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले यस्तो सीमा निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । त्यसैगरी चालु पूँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने समेत महासंघको भनाइ छ ।

व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको भन्दै महासंघले अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने समेत टिप्पणी गरेको छ । चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने समेत महासंघले जनाएको छ ।

कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाइ कारवाही गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पूँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यवहारिक नभएको महासंघको भनाइ छ ।

चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयमःबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संसोधन गरिनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।