अभिकर्ता कमिसनको खेलले बीमामा ‘सरेन्डर’को लहर  

१५ भदौ, काठमाडौं । बीमा समितिले बीमामा देखिएको विकृति रोक्न अभिकर्ताको लाइसेन्सदेखि बीमालेख समर्पण (सरेन्डर)सम्म नै कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले बीमाको विकृति रोक्न अभिकर्ता लाइसेन्समा मात्रै होइन, कमिसनमा समेत कडाइ गर्ने तयारी छ ।

बीमालेख सरेन्डर र व्यतित बीमालेख (पोलिसी ल्याप्स) बढेपछि त्यसको अध्ययन गर्न बीमा कम्पनीबाट विवरण माग गरिएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जानकारी दिए । बीमालेख फिर्ता हुनुलाई ‘सरेन्डर’ र समयमै प्रिमियम नतिरेर बीमालेख निष्क्रिय हुनुलाई ‘पोलिसी ल्याप्स’ भनिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै बीमा कम्पनीहरुमा १२ अर्ब १८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको ८१ हजार ८६० वटा बीमालेख सरेन्डर भएको बीमा समितिको तथ्यांक छ । यस्तै सोही अवधिमा ३४ अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ लाख १९ हजार ५९४ वटा बीमालेख व्यतित रहेको समितिको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आउँदा १ करोड ३० लाख ९९ हजार ६२२ वटा सक्रिय बीमालेख रहेका छन् । सक्रिय बीमालेखको ९.१७ प्रतिशत बीमालेख सरेन्डर र व्यतित भएको बीमा समितिकै तथ्यांकमा देखिन्छ ।

बीमा कम्पनीमा पोलीसी सरेन्डर र ल्याप्सको दर घट्नुको साटो बढ्दै गएपछि समितिले त्यसमा निगरानी बढाएको बीमा समितिको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

‘सानो दरको भन्दा ठूलो दरको बीमालेख सरेन्डर धेरै छ, करोडौंको बीमालेख ३/४ वर्षमा सरेन्डर भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले बीमितको बोनसमा कस्तो असर गर्छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ, हामीले बीमा कम्पनीलाई व्यतित भएका बीमालेखलाई सक्रिय बनाउन के गरिरहनुभएको छ भनेर पनि विवरण माग गरेका छौं ।’

सरेन्डर हुने बीमालेखमा एकल प्रिमियम भएको पोलिसी उच्च रहेको  समितिको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘एकल प्रिमियमको बीमालेखले बीमा कम्पनीको हालत कसरी कमजोर हुँदैछ भन्ने देखिएकै छ । त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भनेर छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘समितिले अभिकर्ता लाइसेन्सदेखि नै कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।’

अभिकर्ताहरु कमिसनको मात्रै पछि लाग्दा व्यतित बीमालेख पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा बीमा समितिले अध्ययन सुरु गरेको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ । बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई दिने कमिसन तथा ‘इन्सेन्टिभ’मा मनलाग्दी भएको भन्दै त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सिलवाल बताउँछन् ।

बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई  दिने कमिसन कुनैलाई ५० प्रतिशत र कुनैलाई १० प्रतिशत मात्रै दिने र औसतमा बीमा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार बनाएर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बीमा नियमावलीअनुसार प्रथम बीमा शुल्कमा २५ प्रतिशत कमिसन र १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिनसक्ने व्यवस्था छ । दोस्रो वर्षदेखि १०औं वर्षसम्म समितिले तोकेको प्रतिशतमा कमिसन दिएपनि इन्सेन्टिभ दिन पाइँदैन ।

यता बीमा समितिले पछिल्ल्लो समय एकल प्रिमियम बीमालेख पनि ल्याएको छ । त्यसमा कुल बीमाङ्क रकमको बीमा प्रिमियम एक पटक बीमा गर्दा नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा बीमा प्रिमियम नै ४/५ प्रतिशत छुट हुने एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

त्यसमा पनि बीमा समितिले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रिमियम रकमको ६ प्रतिशत अभिकर्ता कमिसन दिन सकिन्छ । नवीकरण गर्नुपर्ने बीमालेखको लागि भन्दै २०७३ बाट प्रथम बीमा शुल्कमा दिन पाइने व्यवस्था गरीएको १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ एकल प्रिमियम समेत कतिपय बीमा कम्पनीले दिँदै आएका एक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दाबी गरे ।

यस आधारमा एकल प्रिमियम भएको बीमालेखमा बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई २४ प्रतिशत इन्सेन्टिभ र प्रिमियममा केही प्रतिशत छुट दिँदा बीम्ाा कम्पनीले कुल बीमाङकको करिब ३० प्रतिशत सोझै हिसाबमा पनि कम प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय कम्पनीले केही अभिकर्तालाई यस्तो बीमालेखमा ४० प्रतिशत र केहीलाई १० प्रतिशत मात्रै कमिसन दिएर समितिले तोकेको औसत कमिसन मिलाएर समितिको विवरण पेश गर्ने गरेको समितिको तर्क छ ।

यसमा बीमा कम्पनीकै अधिकारीहरु पनि सामेल भएर राम्रो व्यवसाय गरेको देखाउन अभिकर्तालाई जथाभावी कमिसन दिएर घाटाको व्यवसाय गर्ने गरेको  समितिकै अधिकारीहरुको दाबी छ । यसले बीमितले पाउन बोनसमा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै यसमा समितिले अब हरेक बीमालेखको कमिसन विवरण माग गर्ने तयारी गरेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

उनले सोमबार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि  अभिकर्ताले कमीसनको लोभमा ठूलो बीमा गराउने ३ वर्षमा सरेन्डर गराएर पुन अर्को बीमा गराउने खेल बढ्दै गएको भन्दै बीमा कम्पनीबाट हरेक बीमाको कमीसन विवरण माग गरेको बताएका थिए ।

‘बीमा कम्पनीले बढी कमिसन दिने बीमालेख सरेन्डर गर्न लगाएर अभिकर्ताले पुन अर्को कम्पनीमा बीमा गर्न लगाउन प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसमा बीमा समितिले अध्ययन गरीरहेको छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘नियमावलीमा लेखेको कमीसनको बारेमा समितिले बोल्न पाएन । ब्यालेन्स सिटमा औसतमा अभिकर्ता कमिसन नियमावलीमा लेखेको जति बनाएर ल्याउने तर, कमिसन दिँदा कुनै अभिकर्तालाई ५० प्रतिशत र कुनैलाई १० प्रतिशत मात्रै दिने अवस्था देखिन्छ । यसमा समितिले अध्ययन गरीरहेको छ ।’

समितिको चासो नियमले भनेको भन्दा बढी कमिसन कुनै पनि अभिकर्तालाई दिन पाइँदैन भन्ने रहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘बीमा कम्पनीलाई अभिकर्तालाई दिने इन्सेन्टिभ र कमिसन सफ्वेयरमा पोलिसीअनुसार इन्ट्री गरेर पठाउनुपर्छ भनेर तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नियममा भएको भन्दा बढी अभिकर्ता कमिसन दिनु भनेको बीमितको बोनस पनि घट्नु हो, बिजनेस प्रमोसनको नाममा जथाभावी पैसा बाँड्न पाइँदैन ।’

बीमा समितिले अभिकर्ता कमिसन एकरुपता हुनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि  यसमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर बीमक संघ र जीवन बीमक संघमा छलफल गरिसकेको बताए । समितिले गरेको अध्यनमा ३/४ वटा कम्पनीमा एकले प्रिमियम भएको बीमालेख सरेन्डर धेरै देखिएको उनको तर्क छ । त्यस्तो बीमालेख ठूलो रकमको रहेको अध्यक्ष सिलवालले बताए ।

बीमा समितिले बीमा सरेन्डर दर उच्च भएपछि गत आर्थिक वर्षमा बीमालेख जारी भएको ३ वर्ष नभएसम्म्म सरेन्डर गर्न नपाइने  व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसले पनि सरेन्डर दर बढ्दै गएकाले ‘सरेन्डर अवधि’ बढाउन लागिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

यता बीमा कम्पनीको एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने सरेन्डर अवधि बढाउनु गलत हुने बताउँछन् । कुनै बीमितलाई समस्या भएर उनले घाटा भएपनि सरेन्डर गरेर ‘आर्थिक समस्या समाधान गर्छु’ भन्छ भने त्यसलाई छुट दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, कमिसनकै लागि सरेन्डर गराएर नयाँ बीमालेख खरिद गर्ने विकृति रोक्न प्रथम बीमा शुल्कमा पाइने १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ  एकल प्रिमियम भएको बीमालेखमा रोक लगाउनुपर्ने ती बीम्ाकको तर्क छ ।

‘अहिले पनि कतिपय बीमकले कुनै बीमालेखमा ६ प्रतिशत कमिसन र कुनै ४०/५० प्रतिशतसम्म दिने गरेका छन् । तर, औसतमा बीमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार हुनेगरी समितिमा विवरण पेश भइरहेको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘बीमा अभिकर्तालाई कम्पनीले जथाभावी दिने कमीसनमा रोक लगाउने हो भने सरेन्डर अवधि बढाउन आवश्यक पर्दैन ।’

अभिकर्ता कमिसनमा १५ अर्ब खर्च

गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरुले कुल बीमाशुल्क १ खर्ब  ७७ अर्ब संकलन गर्दा अभिकर्ता कमिसनको लागि १५ अर्ब १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा बीमा कम्पनीले अभिकर्ता कमिसनको लागि १४ अर्ब २४ करोड ७४ लाख खर्च गरेका थिए ।

अभिकर्ता कमिसनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको नेपाल लाइफको कमिसन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को  भन्दा गत आवमा घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख अभिकर्ता कमीसनमा खर्च गरेको कम्पनीले गत आवमा २ अर्ब ५२ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै युनियन लाइफको पनि अभिकर्ता कमिसन घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकोमा गत आवमा १ अर्ब १६ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै प्राइम लाइफले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ करोड ९ लाख खर्च गरेकोमा गत आवमा ४१ करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै गुँरास लाइफले अघिल्लो आवमा अभिकर्ता कमिसनमा ५३ करोड ४३ लाख खर्च गरेकोमा गत आवमा ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

यता राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पनि अभिकर्ता कमिसन घटेको छ ।  कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २६ करोड ८८ लाख अभिकर्ता कमिसनमा खर्च गरेकोमा गत आवमा १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

बीमा समितिले अनुगमनमा गरेको कडाइ र सरेन्डर अवधि बढाउँदा कमिसनकै लागि हुने बीमा घटेको र त्यसले बीमा कम्पनीको कमिसन पनि केही घटेको बीमा समितिका एक अधिकारीले दाबी गरे ।