भ्रष्टाचार मुद्दामा घट्यो अख्तियारको सफलता दर

५ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पछिल्लो १५ वर्षयताकै सबैभन्दा फितलो देखिएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा पेश गरेका मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ३८.५१ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै सफलता पाएको छ ।

आयोगले विहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको तथ्यांक अनुसार १५ वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये सबैभन्दा कम सफलता पाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले गत वर्ष सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाका कारण रंगेहात घुसका मुद्दामा आरोपितहरुले सफाइ पाइरहेको र त्यसले सफलता दर कम देखिएको स्वीकारे ।

‘सर्वोच्च अदालतले आयोगबाट उजुरीकर्तालाई उपलब्ध भएको रकमलाई प्रमाणका रुपमा लिन नसकिने फैसला ग¥यो, त्यसअघि आयोगबाट ठूलो संख्यामा रंगेहात घुसको मुद्दा विधेयक अदालतमा पेश भएका थिए’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको व्याख्यात्मक निर्देशन अनुसार ती मुद्दामा आरोपितहरुले सफाइ पाएका कारण आयोगको सफलताको दर घटेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाख २०७८ मा अख्तियार आफैंले नगद प्रदान गरेर घुस माग्नेलाई रंगेहात पक्राउ गर्न र भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै आफैंले नगद प्रदान गरेर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियारको नियम खारेज गरेको हो । फैसलाका बेलामा विशेष र सर्वोच्च अदालतमा रंगेहात घुसका ५ सय भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए । तीमध्ये अधिकांशले सफाइ पाएका छन् ।

२०७० सालमा लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएपछि सरकारी कर्मचारीहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने र भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने परिपाटीले तिब्रता पाएको थियो । उनीपछिका प्रमुख आयुक्तहरुले समेत अरु मुद्दामा मेहनत गर्नुको साटो रंगेहात मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

प्रमाणको सहजता र न्यायनिरुपणका लागि धेरै मेहनत गर्न नपर्ने भएकाले यस्ता मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर सहित धमाधम फैसला हुन थाले । केही वर्षयता अख्तियारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सफलता देखाउनुको कारण रंगेहातका यस्तै मुद्दा थिए ।

२०७० को दशक सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरु अख्तियारलाई संख्या र सफलताको प्रतिशत देखाउने माध्यम बनेका थिए । तर पछिल्लो समय शिक्षाको अवसर लगायतका कारणले पदोन्नती र नियुक्तिमा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने क्रम घट्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रमा ९६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गतवर्ष त नक्कली प्रमाणपत्रका ६ वटा मुद्दामात्रै दर्ता भए ।

लोकमान सिंह कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारका दुई प्रमुखहरु दीप बस्न्यात र नविनकुमार घिमिरेले मुद्दाको संख्या देखाउन रंगेहातका मुद्दालाई प्राथमिकता र तिब्रता दिए । त्यस्ता अधिकांश मुद्दामा भ्रष्टचार ठहर हुँदा २०७५÷७६ पछिका तीन वर्ष अख्तियारले मुद्दामा निकै सफलता पाएको थियो । २०७५/७६ मा त ८८ प्रतिशत सफलता पाएको थियो ।

विशेष अदालतबाट हुने फैसलाका मुद्दालाई मात्रै आधार बनाएर आफ्नो सफलताको प्रतिशत मापन गर्ने अख्तियारले ती मुद्दा सर्वोच्च अदालत गएपछिको अवस्था हेर्दैन । अर्कोतर्फ ६/७ जना आरोपित भएको मुद्दामा एकजना मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि अख्तियारले मुद्दा सफल भएको भनी गणना गर्छ ।

विस्तृत अनुसन्धानबाट आयोगले टुंग्याएका फाइलमध्ये करिव १५ प्रतिशतमा मात्रै मुद्दा दायर हुन्छ । गतवर्ष ९१४ वटा फाइल टुंगिएकोमा १३० वटा मुद्दा दायर भए । ६३७ वटा फाइलहरु तामेलीमा गए ।

फाइल तामेलीमा जानु भनेको प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन नसक्नु हो । अख्तियारले करिव १०० वटा फाइलमा सुझाव दिने र सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

गतवर्ष २४ हजार ३३१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा त्यसको एक तिहाइ उजुरी स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । स्थानीय तहपछि शिक्षा र भूमि प्रशासनका विषयमा ज्यादा उजुरी परेका छन् । त्यसपछि वन, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उजुरी ज्यादा छन् ।

अख्तियारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार, रंगेहात घुसका मुद्दामा ठूला भन्दा तल्लो तहका र सहायक पदका कर्मचारीहरु मुछिने गरेको देखिएको छ ।

५२ जना रंगेहात घुसको मुद्दामा पक्राउ परेकोमा २३ जना सहायक स्तरका कर्मचारी थिए भने विशिष्ट श्रेणीका एकजना पनि थिएनन् । ठिक उल्टो गैरकानूनी लाभको विषयमा ३२२ जनालाई मुद्दा लागेकोमा ७१ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । गैरकानूनी लाभ र सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीका मुद्दामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको संलग्नता करिव एक तिहाइको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।