नो नट अगेन : आयोगको एक्सनपछि झन् आक्रामक

९ कात्तिक, काठमाडौं । ‘कतिलाई जेल हाल्ने हो, हाले हुन्छ । हामीलाई यस्तो लोकतन्त्र स्वीकार छैन, जुन लोकतन्त्रले विरोध सुन्न, हेर्न र स्वीकार गर्न सक्दैन ।’

‘रविन इज रवीन्द्र’ नामक ट्विटर अकाउन्टबाट बुधबार दिउँसो १२ बजे पोष्ट भएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रमुख ६ नेताको फोटोसहितको प्रचार सामग्री राखेर अबको निर्वाचनमा उनीहरुलाई ससम्मान विदा गर्न आह्वान गरेका छन् ।

यो पोस्टमा उनले ‘नो नट अगेन’ ह्यासट्याग प्रयोग गरेका छन् । मंगलबार निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘नो नट अगेन’ का नाममा खोलिएका ग्रुप र पेजहरु बन्द गर्न सूचना जारी गरेपछि यो सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन ह्यास ट्यागमा धेरै सामग्री राखिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा अघिदेखि नै सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियान पछिल्ला दिनमा तीब्र बनेको छ । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको फोटो राखेर त्यसलाई केरेर भोट नदिन आह्वान भएसँगै कतिपय दल र उम्मेदवारहरुले आफूहरुको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘त्यसपछि हामीले यस्तो यस्तो कुरा आयो, लौन हेरिदिनुस् भनेर हाम्रो सूचना प्रविधि महाशाखा मार्फत सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गरेको संयन्त्रलाई भनेका थियौं’, ती आयुक्त भन्छन्, ‘अभियान तीब्र बनेको, त्यसले कतिपय दल र उम्मेदवारप्रति नकारात्मक धारणा फैलाएको भेटिएपछि यसो नगर्नुहोस् भनेर हिजो सूचना निकालिएको हो ।’

आयोगको आन्तरिक संयन्त्रले मंगलबार अपरान्हसम्म फेसबुकमा नो नट अगेनका नाममा २९ वटा समूहको पहिचान गरेको थियो । केही समूहमा १३ हजारसम्म सदस्य थिए । मंगलबारको विज्ञप्तिपछि ट्विटर र टिकटकमा समेत यससम्बन्धी पोस्ट बढ्ने क्रममा छन् । ट्विटरमा नो नट अगेनको ह्यासट्यागबाट अभियान नै चलेको छ । उनीहरुले जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, आयोगकै पदाधिकारीमाथि समेत ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए ।

उम्मेदवारमाथिको प्रहारमा आयोग आक्रामक

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका निर्वाचनमा लगातारजसो निर्वाचित भएका प्रमुख दलका केही नेताहरुले जनताको निम्ति उल्लेख्य काम नगरेको, धेरै उमेर पनि भइसकेकाले उनीहरुले फेरि जित्न नहुने भन्दै फेसबुकमा ‘नो नट अगेन’ अभियानको सुरुवात भएको हो । पछिल्ला दिनहरुमा अभियानका नाममा खोलिएका पेज र ग्रुपहरुमा प्रधानमन्त्री भइसकेका, बारम्बार महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका र पटकपटक निर्वाचित राजनीतिज्ञहरुको नाम र फोटो राखेर उनीहरुलाई मत नदिन र पराजित गर्न आह्वान गरिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल हेर्ने निर्वाचन आयोगको संयन्त्रले आयुक्तहरुलाई गरेको ब्रिफिङ अनुसार, केही महत्वपूर्ण आधारमा यस्ता समूह र तिनका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिइएको थियो । एक, यो अभियान कसले र कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन । अभियानमा संलग्नहरु सबै अदृश्य छन् र उनीहरुले आफ्नो पहिचान लुकाउन खोजेका छन् ।

दोस्रो, नो नट अगेन अभियानका नाममा पछिल्ला केही दिनमा फेसबुकमा सामग्री तयार गरेर विज्ञापन गरी धेरै व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन खोजिएको छ । तेस्रो, अभियान आक्रामक बन्दै गएमा उम्मेदवारहरुविरुद्ध गलत सूचना र घृणाजन्य अभिव्यक्ति फैलन सक्छ ।

अभियानको क्रियाकलापलाई नजिकबाट नियालिरहेका आयोगका एक अधिकारीका अनुसार, नो नट अगेन गु्रुपका गतिविधि प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरुविरुद्ध छ ।

साना दल र ठूला दलका पनि धेरै चर्चामा नरहेका नेताप्रति उनीहरु तुलनात्मक रुपमा मौन छन् । अनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार, नयाँ खुलेका दल र आक्रामक रुपमा अघि सरेका नयाँ नेताहरुप्रति उनीहरुको सहानुभूति देखिन्छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन र धरानमा हर्क साङ्पाङको उदयपछि उनीहरु आक्रामक भएर अभियान नै चलाएको देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ‘नो नट अगेन’ अभियानको उद्देश्य र सैद्धान्तिक अवधारणाबारे आयोगको कुनै टिप्पणी नरहेको बताए । तर कुनै उम्मेदवारको नाम किटेर उनीहरुलाई पराजित गरौं भनेर प्रचारप्रसार गर्नु गलत हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उम्मेदवारका बारेमा स्वच्छ बहस गर्न पाइन्छ तर त्यो नाममा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र लाञ्छना लगाउने काम गर्न पाइदैन, चरित्र हत्या गर्न मिल्दैन ।’

निर्वाचन आयोगले यस्ता पेजमार्फत दलका नेताहरु विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमनका लागि प्रहरीको साइबर व्यूरोलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापले प्रचलित कानूनको उल्लंघन हुने भएमा विद्युतीय कारोवार ऐन अनुसार कारवाहीका लागि समेत अनुरोध गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्त पौडेलले बताए ।

किन भयो विवाद ?

आयोगको आन्तरिक छलफलका क्रममा कानून महाशाखाका कर्मचारीहरुले नो नट अगेनमा पोस्ट भएका सामग्रीहरु आचारसंहिता विपरित रहेको भनी औल्याएका छन् ।

संगठित रुपमा चलेको अभियानमा आर्थिक स्रोतसमेत संकलन गरी ठूलो समूहमा पुर्‍याउने योजना बनाइएको भन्दै आयोगका अधिकारीहरु यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमाथि अभियानले आफ्नो उद्देश्यमाथि सैद्धान्तिक बहस र छलफल भन्दापनि व्यक्ति लक्षित सामग्री फैलाउन जोड दिएको देखिएपछि आयोग यस्ता अभियानलाई बन्द गराउनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो ।’

निर्वाचन आयोगको आन्तरिक विश्लेषण अनुसार, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले एउटै निर्वाचन चिह्न पाउन नसक्ने भएकाले स्वतन्त्र पक्षधर केही समूहले ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ दर्ता गरी देशभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई त्यही नामबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाई लौरो चिन्ह दिलाएका थिए ।

केही दिनअघि आयोगले ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’को रुपमा दर्ता भएको लौरो चुनाव चिन्हलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको प्रतीकका रुपमा प्रचारप्रसार नगर्न र स्वतन्त्र अभियान नभन्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि ‘नो नट अगेन’ अभियान तीब्र बनेको आयोगका अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । भर्खरै खुलेका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमाथि सहानूभूति राखेको अभियानले स्थापित ठूला दल र तिनका पुराना नेताहरुमाथि योजनावद्ध रुपमा प्रहार गरेको आयोगको विश्लेषण छ ।

‘नियन्त्रणमुखी अवधारणा’

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि इन्टरनेट स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु भने निर्वाचन आयोगको मंगलबारको निर्णयको आलोचना गर्छन् । दल र तिनका नेताहरुमाथि प्रश्न र खबरदारी गर्न नागरिकले सुरु गरेको अभियानमाथि आयोगले अंकुश लगाउन नहुने धारणा राख्छन् ।

‘कुनै नागरिकले मन परेको उम्मेदवारलाई यो यो कारणले भोट दिनुपर्छ भन्न पाउँछ भने मन नपरेको उम्मेदवारलाई तिमीलाई यो यो कारणले भोट दिनु हुदैन भन्न पाउछ कि पाउदैन ?’ अधिवक्ता एवं इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालतकर्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा यो आधारभूत स्वतन्त्रताको विषय पनि हो ।’

मंगलबार आयोगले विज्ञप्तिमार्फत ‘नो नट अगेन’ का नाममा पेज र ग्रुप शटाउन भनेपनि त्यसमा प्राविधिक समस्या रहेको नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोका एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनका अनुसार, नो नट अगेनका नाममा धेरै ग्रुप रहेकाले आयोगले कुनलाई हटाउनु भनेको हो, किटान छैन । उनीहरु विरुद्ध कारवाही अघि बढाउन सजिलो छैन । झनै विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सञ्चालन गर्ने पेज र ग्रुपमाथि लगाम लगाउन करिब असम्भव छ ।

अर्कोतिर आयोगले विज्ञप्ति निकालेपछि प्रतिशोधका रुपमा एकपछि अर्को समूह खडा गर्ने र पोष्ट गर्ने क्रम बढेको छ । मंगलबार आयोगको विज्ञप्तिपछि यी ग्रुपमा दलकै दोस्रो वरियताका नेताविरुद्धको सामग्री पनि देखिएका छन् । ‘यसले उनीहरुलाई झनै आक्रामक बनाएको छ, आयोगले प्रतिशोधलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ’ ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘बरु निर्वाचनका क्रममा बहस गर्दा मर्यादामा रहनु र आचारसंहिताको ख्याल गर्नु भनेको भए हुने थियो ।’

निर्वाचन आयोगको कदमले उम्मेदवार र उनीहरुको योग्यता, क्षमता र पृष्ठभूमिमाथिको बहसलाई संकुचित पार्ने कतिपयको तर्क छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु नो नट अगेनको निशानामा परेका शीर्ष नेताहरुको बचावटमा आएको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर कतिपयले विरोध जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अर्का आयुक्त भने आक्रामक र अदृश्यरुपमा सञ्चालित यस्ता अभियानबाट लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने चुनौती देख्छन् । कुनै जनप्रतिनिधिले विगतमा के कस्ता काम गर्‍यो र उसको भूमिका के हो भन्नेबारे स्वस्थ आलोचना हुनु स्वाभाविक भएपनि उसका विरुद्ध गलत सूचना प्रवाह गर्न नहुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नो नट अगेन अभियानका कतिपय सामग्रीले उम्मेदवारहरुका बारेमा गलत सूचना प्रवाह गरेको छ ।

‘उमेर पुगेका जनप्रतिनिधिहरु मुलुकका लागि हानिकारक हुन भन्ने सन्देश दिइएको छ । कसैलाई भ्रष्ट भनेर आरोप लगाइएको छ । कतिपयले अनेक लाञ्छना खेप्नुपरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता सामग्रीले मतदातालाई समेत प्रभावित पार्ने र सही निर्णय गर्न नदिने भयो । गलत सूचनाको भरमा उनीहरुले आफ्नो प्रतिनिधि तय गर्नु स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन भनेर आयोग बोलेको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उम्मेदवार तोकेर भोट नदेऊ भन्न मिल्दैन

यो पनि पढ्नुहोस

नागरिकले उम्मेदवारमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने ?