यो चुनावी नतिजा मध्यम वर्गको विद्रोह

कोभिडको पहिलो लकडाउन जारी थियो । सबैलाई फुर्सदै फुर्सद थियो । त्यही फुर्सद र छटपटीका बेला पोडकास्टर बनिटोपलेर दाइ इन्द्र र म भरतपुरस्थित लेखक सरिता तिवारीको घरमा पुगेका थियौं ।

४० मिनेट लामो कुराकानीमा तत्कालीन परिस्थिति बारे तिवारीको सटिक विश्लेषण थियोः अवस्था जति सुकै कठिन वा प्रतिकूल भए पनि परिवर्तन र प्रतिरोध अवश्यम्भावी छ, तर ठूला राजनीतिक पार्टीहरू यस्तै कुकृत्यमा लागिरहने हो भने अबको परिवर्तन उनीहरूकै नेतृत्वमा हुन्छ र राम्रैका लागि हुन्छ भन्ने छैन । यदि कुनै संगठन नै आयो र अहिलेको विश्रृङ्खलित खालको विद्रोहलाई एउटा श्रृङ्खलामा ल्याइदियो भने उसले कुनै पनि बेलामा परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावना छ ।

१. मध्यम वर्गको तेस्रो विद्रोह

२०६४ मा भएको शान्ति सम्झौतापछिको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपालको ‘स्विङ भोट’ का रुपमा रहेको मध्यमवर्गको उल्लेख्य हिस्साले माओवादीलाई मत दियो । नियत थियोः माओवादीलाई संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सत्ताको चास्नी चटाएर फेरि जंगल फर्कनबाट रोक्नु । त्यसो नभएको अवस्थामा माओवादी पार्टीमा सशस्त्र युद्धको धङधङी अरु लामो समयसम्म रहन सक्थ्यो र देशमा शान्तिको ग्यारेन्टी नहुन सक्थ्यो ।

दशकभर उसैबाट पीडित महसुस गरेका मध्यम वर्गका लागि माओवादीलाई चुनाव जिताएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा राखिराख्ने त्यो रणनीति कुनै विद्रोहभन्दा कम थिएन।

संविधान सभाको दोस्रो चुनावसम्म आउँदा नेपालको पहाडी क्षेत्रको मध्यम वर्ग संघीयताको मुद्दाप्रति उदासीन र समावेशिताको मुद्दाप्रति सशंकित भइसकेको थियो । त्यसैले त्यो वर्गका धेरैले त्यही चुनावदेखि माओवादीलाई मत दिएनन् र काँग्रेस–एमालेको वर्चस्व फर्कियो । भलै पुराना दलतिर मतदाताको फिर्ती कुनै विद्रोह थिएन ।

२०७२ मा नयाँ संविधान बनेर २०७४ मा नयाँ व्यवस्थाको पहिलो आम चुनाव आउने बेलासम्म मध्यम वर्गको उल्लेख्य हिस्साका लागि  ‘राष्ट्रियता’को मुद्दा प्रधान बनेर आयो ।

ओलीको नाकाबन्दीकालीन राष्ट्रवादी छवि तबसम्म कायमै थियो । त्यसमाथि एमाले–माओवादी एकीकरणको घोषणासँगै स्थिर सरकारले गर्ने तिलस्मी विकासको भाष्य नेपालको मध्यमवर्गमा हावी भयो । ०६२–०६३ को आन्दोलनमा जोड जोडले उठेका र २०७२ को संविधानमा समेटिन पुगेका संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताजस्ता एजेण्डाप्रति ओलीको बलियो सरकारले प्रहार त गरेन तर उदासीनता भने देखायो ।

‘अब विकास नै एक मात्रै एजेण्डा’ भन्ने ओली सरकारको भाष्य, जहाँ सामाजिक न्यायको कुरा गर्नु समयको बर्बादी थियो र माइतीघरमा उभिनुसम्म अवैध थियो, त्यसमा गोलबद्ध हुनु नेपालको मध्यम वर्गले २०६४ को चुनावपछि गरेको दोस्रो कोल्टो फेराइ वा विद्रोह थियो ।

तर जब महामारीले नेपाललाई हान्यो र मानिस बेड नपाएर तड्पिंदै मरिरहँदा विकासको संवाहक ओली सरकारका मन्त्रीहरू कोभिडको परीक्षण किटदेखि पिपिइसम्ममा करोडौंको कमिसन असुल्न लागी परेको भन्ने समाचारहरू आए, मध्यम वर्गको ओली सरकारसितको मोह भंग भयो ।

चुच्चे नक्साले कृत्रिम रूपमा राष्ट्रवादको ‘डोज’ थपिरहँदा पनि त्यसले काम गरेन ।

सामाजिक न्यायलाई बिर्सेर ओलीजस्ता नायकलाई सत्ता सुम्पेपछि विकास भइहाल्छ भन्ने मान्नु एउटा कुरा थियो, भयावह महामारीका कारण आफन्तको बिजोगपूर्ण मृत्यु हेर्नु वा जीविका गुमाउनु बिल्कुलै फरक कुरा थियो ।

त्यसैले यो चुनाव आउँदै गर्दा नेपालको मध्यम वर्ग तेस्रो विद्रोहका लागि आतुर थियो । नतिजा अब हाम्रा सामू छ ।

२. विचारको ‘तपसिलीकरण’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र विधान हेर्‍यो भने प्रष्ट हुन्छः उक्त पार्टीको अहिलेसम्म घोषित विचार, सिद्धान्त वा दर्शन छैन । छ भने त्यो गोलमटोल छ ।

त्यसका दुई अर्थ हुन सक्छन् ।

धेरै सम्भावना छ, कुनै बेला रवीन्द्र मिश्रले झैं रवि लामिछानेले पनि पार्टीका लागि साँचेको विचार छपक्क छोपेर राखेका छन् र कुनै बेला फुत्त बाहुलाबाट निकाल्ने छन् । पार्टीका तर्फबाट चुनाव जित्ने लगायत त्यसमा आबद्ध सबैका लागि त्यो विचार एक दिन ‘फेयट आकम्प्लि’ हुनेछः मन परे पार्टीमा बस, नपरे निस्क ।

विश्लेषकहरू आशंका गर्छन्, त्यसरी फुत्त निस्कने विचारमा भारतमा मौलाएको जस्तो केसरी रङको प्रधानता हुन सक्नेछ र रवीन्द्र मिश्रबाट फत्ते हुन नसकेको काम रवि लामिछानेबाट हुनेछ । व्यक्तिगत रूपमा म भने कुनै अनुमान लगाउने भन्दा पनि पर्खेर हेर्ने मनसायमा छु ।

कम सम्भावना छः पार्टीमा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएर जोडिएका युवाहरूले मिलेर यसका लागि विचार निर्माण गर्नेछन् ।

तर जेसुकै भए पनि यो चुनावभर विचार तपसीलमा धकेलिएको छ र मतदाताले पार्टीलाई किन वा ‘खै विचाररु’ भनेर सोधेका छैनन् ।

३. नायक वा मसिहाको खोजी

रविले कुनै बेला टेलिभिजनको क्यामेरा अगाडि आफैं वकिल र न्यायधीश बनेर निसाफ दिन्थे । उनको लोकप्रियता पछाडिको एउटा मुख्य कारण त्यो हो ।

उनी त्यस हिसाबले लोकप्रिय हुनुमा सबैभन्दा मुख्य कारण भने भ्रष्ट, अक्षम र चरम् दलीयकरणले ग्रस्त नेपालका प्रहरी, निजामती र न्यायसेवा हुन् जसमा हुनेहरूले आफैं नागरिकहरूको विश्वास गुमाएका कारण मानिसहरू टेलिभिजनको पर्दामा न्याय खोज्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

नेपालको राजनीतिमा यसै गरी मसिहा बनेर उदाउने प्रयास गरेका रवीन्द्र मिश्र यो चुनावमा पनि सय चानचुन मतको झिनो अन्तरले काठमाडौं–१ बाट पराजित भएका छन् । तर उनमा नभएको ‘करिज्मा’सहित राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि भने सक्रिय राजनीतिम हाम फालेको केही महिनामै आफ्नो पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिक दल बनाउने हैसियतमा पुगेका छन् ।

त्यसको एउटा प्रमुख कारण आम मानिसको निरन्तर नायक खोज्ने प्रवृत्ति हो । त्यो अस्वभाविक वा नेपालका लागि विशिष्ट कुरा हैन । भ्रष्ट र अक्षम व्यक्तिहरूका कारण पद्धतिमाथि विश्वास उठेपछि अक्सर मानिसले कुनै चामत्कारिक व्यक्तिमा आफ्नो प्रगति वा मुक्ति खोज्छ ।

मलाई लाग्छ, जनताले मसिहा खोज्नु र कुनै व्यक्ति मसिहा बनेर आउनुले यस खाले चुनावमा सफलता सुनिश्चित गर्छ तर ‘डेलिभरी’को सुनिश्चितता गर्दैन ।

यसरी उदाउने नेताहरूले फिलिपिन्सका रोद्रिगो दुतेर्ते, अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प वा नेपालका रवीन्द्र मिश्रले झैं जटिल समस्याहरूको सरल समाधान खोजे, यथार्थलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्न खोजे भने त्यसले समाजलाई दुर्घटनातिर धकेल्छ । फ्रान्सका इम्यानुयल म्याक्रोंले झैं आदर्श र यथार्थबीच तारतम्य मिलाउन सके भने त्यसले चमत्कारै नगरे पनि समाजलाई अघि बढाउँछ र दुर्घटनाबाट बचाउँछ ।

नेपालमा रास्वपाले कुन बाटो लिन्छ, त्यो आगामी दिनमा छर्लंग हुने नै छ ।

४. ठूला दललाई पाठः बदलिऊ वा नाश होऊ

पछिल्लो चुनावको मत हेरेर अबको चुनावमा आफ्ना सम्भावित सिट गन्ने पार्टीहरूले अझै बुझ्न सकेका छैनन्ः उत्तरआधुनिक युगमा चुनावको नतिजा इतिहास वा उम्मेदवारको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ले कम र टिकटक, फेसबुक र ट्वीटरजस्ता कम्पनीका शक्तिशाली अल्गोरिदमहरूले बढी गर्छन् । जो ती सञ्जालमा जति ‘भाइरल’ हुन सक्छ, उसको मत पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

त्यसमाथि, अघिल्लो चुनावपछिको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि खत्तम, अहिलेका मतदाताको नाडी छाम्ने क्षमता पनि खत्तम अनि सञ्जालमा सन्देश निर्माण र प्रवाह पनि खत्तम भएपछि त्यस्ता उम्मेदवार र पार्टीको अबका चुनावमा कुनै सम्भावना नै रहँदैन ।

त्यसैले पुराना र ठूला पार्टीसामू अहिले राम्रो वा मतदाताको मन जित्ने काम गर्ने मात्रै हैन, त्यसलाई सर्वत्र बिक्ने गरी प्याकेजिङ र वितरण गर्ने चुनौती छ । हैन भने आगामी चुनावमा उनीहरूको हालत योभन्दा खराब होला, राम्रो हुने देखिंदैन ।

अन्तमा यसपालि मतदान केन्द्र पुगेर विद्रोह गरेका मतदाताह्रको मनोविज्ञानलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले गरेको यो ट्वीटले सटिक रुपमा समेट्छः

धेरैले मतदानका लागि मतदान गरे, केहीले स्थानीय निर्वाचनमा जितेकाले ७ महिनामा परिणाम दिन नसकेको भन्दै नयाँ तर्फ सोझिए र अधिकतरले पहिले जितेकाले घर अगाडिको खाल्टो पुरि दिएनन् भन्दै आफूकेन्द्रित (Self Centered) भएर मत दिएको देखिन्छ ।
विचारको राजनीतिलाई केही समय डिप फ्रिजमा पुगेछ।

— Mohna Ansari ‎ موھنا انصاري (@MohnaAnsari) November 21, 2022

पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज