अन्तर सरकार समन्वयमा प्रधानमन्त्रीबाटै बेवास्ता

२७ मंसिर, काठमाडौं । संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा संघीयताको महत्वपूर्ण पाटो अन्तर सरकार समन्वय हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । तर उक्त परिषदको हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनबाट तीनै तहको सरकार क्रियाशील भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् ।

अन्तर सरकार समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ हाल लागू भएको छ । उक्त ऐनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्ने उल्लेख छ । तर, ऐन जारी भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । तत्कालिन ओलीले ऐन जारी हुनुअघि राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक दुई पटक राखे पनि ऐन जारी भएपछि एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीहरु, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगर कार्यपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका समितिका प्रमुख प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीनजना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाको दरले सातजना सदस्य पनि समन्वय परिषदमा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थी भन्छन्, ‘ऐन बनेदेखि परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । ऐन कार्यान्वयन आएपछि प्रदेश समन्वय परिषद्को वैठक त बस्यो तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैठक नबसेको सत्य हो ।’

परिषद्ले साझा अधिकारका विषयमा कानून तथा नीति तर्जुमाको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानूनहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने पनि परिषदको काम हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक राख्न चासो देखाएका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बेला बेलामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विषयमा जानकारी त भएको हो । तर उहाँले खासै चासो देखाउनुभएन, अब यो कार्यकालमा उहाँले समन्वय परिषद्को बैठक राख्नुहुन्न होला । नयाँ क्याबिनेट आएपछि मात्रै यो एजेण्डाले प्रवेश पाउँछ’ उनी भन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा अनिच्छा

स्थानीय शासनका विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद हालसम्म गठन नभएको भन्दै संघीय सरकारको संघीयता प्रति अनिच्छा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो परिषद्ले संघीयता कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहको विषय आदिमा समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा परिषद्को गठनसमेत नहुनुले यसमा संघीय कार्यकारिणीको संघीयता कार्यान्वयनप्रति अनिच्छा रहेको देखिन्छ,’ सापकोटा भन्छन् ।

उनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्रियाशील नहुँदा प्रदेश समन्वय परिषद्हरु पनि सेलाएको बताए । ‘परिषद्ले समन्वय गरी विवादको समाधान गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि परिषद्ले प्रदेश सभाहरूले कहाँ कहाँ विवाद परे र समाधान कसरी गरिए भन्ने सार्वजनिक गरेको पाइँदैन’ सापकोटा भन्छन् ।

हरेक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, प्रदेशका अन्य मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना वा साझा अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयनमा समन्वय तथा अन्तर–सम्बन्ध कायम गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

प्रदेशहरुले पनि हरेक वर्ष गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान अनुसार बैठक गरेका छैनन् । स्थानीय शासन विज्ञ सापकोटा संविधान र ऐनमा समन्वय परिषदमा कुन तहको सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्ने किटान नहुँदा समस्या देखिएको बताए ।

समन्वय परिषदमा स्थानीय सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूले इच्छाएको व्यक्ति मनोनित हुने कानूनी प्रबन्ध गरिँदा त्यस्तो प्रतिनिधित्वबाट सबै स्थानीय तहको आवाज मुखरित हुने सुनिश्चिता नभएको उनी बताउँछन् ।