इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेजी निर्णयमा उद्योग मन्त्रालय नै असन्तुष्ट

२१ जेठ, काठमाडौं । उद्योग वाणिजय तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेजको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय मातहतको चार वटासहित दर्जन बढी कार्यालय र विकास समिति खारेजीको घोषणा गरेका थिए ।

बजेटको घोषणामा मन्त्रालयको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई खारेज गरेर पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने र निर्णय गरेको थियो भने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेज र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्य निकायको हकमा ठिकै भए पनि इन्टरमोडलको हकमा बजेटबाट भएको घोषणा अमान्य र स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थाको रहेको भन्दै मन्त्रालयले सच्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेजी गर्ने निर्णयबारे कुनै निकायले सल्लाह नगरेको गुनासो पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हाम्रो मातहतको कुनै पनि निकाय खारेज गर्ने वा मर्जरमा लैजानेबारे हामीलाई सोधखोज र जानकारी समेत गराइएन । बजेटबाट घोषणा भएपछि आफैं दंग खायौं,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कुन संस्था कसरी चलेको छ, यसबाट मन्त्रालय र राज्यलाई लाभ वा हानी के भएको छ भन्ने त स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’

नेपालको व्यापार पूर्वाधार बनाउने तथा त्यसको सञ्चालन गर्ने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अहिले वार्षिक एक अर्ब २० करोड वार्षिक रुपमा आम्दानी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६१ जना कुल स्वीकृत दरबन्दी रहेको कार्यालयमा जम्मा ३३ जना कर्मचारी छन् । देशभरका १० भन्दा धेरै बन्दरगाह व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारको काम गर्ने कार्यालय चुस्त र कम खर्चयुक्त कार्यालय भएको मन्त्रालये जनाएको छ । सरकारले पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने निकायलाई खोरजीको निर्णय गर्नु पूर्वाग्राही भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

बजेटबाट खारेजीको निर्णय लगत्तै कार्यालयका कर्मचारीहरु अन्योल र काम गर्नै नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको गुनासो समेत मन्त्रालयमा आएको छ । ‘सो कार्यालयमा कम जिम्मेवारी र उस्तै प्रकृतिको कार्यालय मिसाउँदासम्म ठिकै थियो,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘उसैलाई खारेजीको निर्णय भयो ।’

खारेजीको निर्णयमा परेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले भने आफ्नो गुनासो मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । आफ्नो कार्यालय खारेज गरेर गाभ्ने भनेको निकाय र अब हुनसक्ने अप्ठ्यरोबारे मन्त्रालय जानकारी गराएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘राम्रो काम गरिरहेका थियौं । कम खर्च र उच्च मनोबलमा काम गरिहेको संस्थालाई किन खारेज गरियो,’ गजुरेलले भने, ‘यसबारे हामीले हाम्रो माथल्लो निकायसम्म असन्तुष्टि राखेका हौं ।’

बजेटमा संस्थान, कार्यालय र विकास समिति खारेको निर्णय आपसी सल्लाह र राज्यको आवश्यकता हेरेर गरेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक अध्ययन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा बजेटमा यस्तो घोषणा भएको हो । अध्ययन टोलीले राम्रै अध्ययन गरेर, मातहतका उपल्लो निकायलाई जानकारी गराएरै यास्तो सिफारिस गरेको उनले दाबी गरे । संघियताको मर्मअनुसार संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दोहोरोपना नआउने, उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने लगायतका आधारमाहरु यस्तो निर्णय गरिएको उनले दाबी गरे ।

‘छलफल र सहमतिबाटै यस्तो निर्णय भएको हो, कुनै मन्त्रालय र निकायलाई जानकारी नभएको जस्तो लाग्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सरकारले खारेजी र गाभ्ने घोषणा गरेको कार्याक्रम र कार्यालयहरु ऐन र नियमानुसार सोही प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ । सम्बन्धित निकायबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।’