रूसको श्रम स्वीकृतिबारे संसद्‌मा प्रश्न, मन्त्रालयमा अन्योल

१९ चैत, काठमाडौं । युद्धग्रस्त देश रूसमा श्रम स्वीकृति खुला गरेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नेपालीहरू रूसी सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाइरहेका बेला श्रम स्वीकृति पुनः खोलिएपछि सरकारको आलोचना सुरू भएको हो ।

जोखिम बढेको भन्दै १९ पुसमा रूसका लागि नयाँ श्रम र पुनः श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाइएको थियो । तर श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरू रूसी सेनामा संलग्न भएको नदेखिएको भन्दै सरकारले पुनः खुला गरेको हो ।

श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन ९ र १६ मा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै रूसमा दुवै खाले श्रम स्वीकृति खुलाएको थियो । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भएकै बेला श्रम स्वीकृति खोलिए पनि निर्णय गोप्य राखिएको थियो ।

सांसदकाे प्रश्न

रूसमा श्रम स्वीकृति खुला गरिएको विषय बाहिर आएसँगै यो विषय संसद्‌मा समेत प्रवेश गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलकमा खुला गरेको श्रम स्वीकृतिबारे सांसदहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले रूसमा श्रम स्वीकृति दिने सरकारी निर्णयको विरोध गरिन् । उनले युद्धग्रस्त देशमा श्रमिक पठाउने कार्य सही नभएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग गरिन् । ‘रूस र युक्रेनको युद्धका कारणबाट हाम्रा युवाहरूले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ भएकाहरू फर्किनको लागि रोइरहेका छन् । यस्तो बेला श्रम मन्त्रालयबाट रोजगारीका लागि जाने व्यवस्था किन गरेको ? सरकारले के गर्न खोजेको हो ?’

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले यही विषयमा प्रश्न उठाए । सरकारले रूस नजाऊ भनेर आग्रह गर्नुपर्नेमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरे ।

‘रूसी सेनामा कति संख्यामा नेपाली छन् ? उनीहरूको अवस्था के छ ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो बेला थप युवा उता जानेगरी निर्णय गरिनु हुँदैन्थ्यो ।’ पौडेलले पीडित परिवार र अन्यसँग भएको कुराकानीका आधारमा रूसी सेनामा ७ सयभन्दा बढी नेपाली रहेको जानकारी समेत गराए ।

बढ्न थाले रूस जाने

सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै रूस जाने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनमा ५३, भदौमा १ सय ६१, असोजमा ४७, कात्तिकमा ४३ जना र मंसिरमा ३९ जना श्रम स्वीकृति लिएर रूस गएका थिए । पुसको १८ सम्म २ जनाले स्वीकृति लिएकाे सरकारी तथ्यांक छ ।

१९ पुसदेखि सरकारले रूस जान रोक लगाएकाले पुस अन्तिम साता र माघमा जानेको संख्या शून्य रह्यो । श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै फागुनको दोस्रो साताबाट यो संख्या उकालो लाग्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार फागुनकाे दुई सातामा मात्रै २५ जनाले रूसको लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

रूसका लागि श्रम स्वीकृतिका विषयमा चौतर्फी विरोध भए पनि श्रम मन्त्रालय भने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । डीपी अर्यालले श्रम मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेको पनि तीन हप्ता पूरा भइसकेको छ ।

मन्त्री अर्यालले रूसको श्रम स्वीकृतिबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘दुई देशबीचको कूटनीतिक विषय समेत भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (परराष्ट्रमन्त्री) भर्खरै आउनुभएको छ, सम्भवतः भोलि नै उहाँसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

सडकमा परिवार

सरकारले हालसम्म रूसी सेनामा भर्ना भएका १७ जना नेपालीको मृत्यु पुष्टि गरेको छ । उद्धार र खोजका लागि २५० भन्दा बढी निवेदन कन्सुलर सेवा विभागमा दर्ता भएका छन् । रूसी सेनामा भर्ना भएका, मृत्यु भएका, सम्पर्कविहीन भएका र उद्धारको पर्खाइमा रहेकाहरूको परिवार सडकमा उत्रिएका छन् ।

नेपालमा रहेका परिवार तथा आफन्तले मृतकको शव फिर्ता, क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार लगायतको मागसमेत राखेका छन् । उनीहरू संगठित रूपमा चार महिनादेखि काठमाडौंका सडकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको ‘रूसी सेनामा आवद्ध नेपालीको जीवनरक्षार्थ अभियान’ की अभियन्ता कृतु भण्डारीले बताइन् । ‘रूसमा मृत्य भएका आफन्तको खोजी र घाइतेको उद्धारका लागि महिनौंदेखि सडकबाट कुरा सुनाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले पीडितको कुरा सुन्न तयार छैन । उल्टै पीडितलाई थर्काउन र झुलाउने अनेक बहाना गरिरहेको छ ।’

सोमबारमात्र रूसी सेनामा रहेकाहरूका आफन्तले सिंहदरबार अगाडि प्रर्दशन गरे । सोक्रममा प्रहरीले नाबालकसहित १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।