+
+

कर छुट दिने वर्षमानको नीति फेरियो, बजेट संशोधन संसद्‍बाट पारित

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप लागेको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८१ असार ३१ गते २०:३२

३१ असार, काठमाडौं । सरकारले बजेटमा गराएको संशोधन संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । सोमबार नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा (६) मा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै बैठकबाट पारित गरिएको छ । योसँगै औपचारिक रूपमै बजेट संशोधन भएको छ ।

कुनै कम्पनीका पुराना सेयर धनी र सेयर संख्या यथावत नै भएको अवस्थामा कसैले थप लगानी गरी उक्त कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व पुर्‍याएको अवस्थामा दफा ५७ अनुरूप २५ प्रतिशत कर नलाग्ने प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा गरिएको थियो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा प्रस्ताव गरेको यो संशोधन कुनै कम्पनी विशेषलाई सुविधा दिन ल्याएको आरोप लागेको थियो ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त उपदफामा नै संशोधन प्रस्तुत गरी यस्तो सुविधा ‘स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड’ ले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेका छन् ।

यसअघि आर्थिक विधेयकमा ‘तर, साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख थियो ।

अब आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा ‘तर, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साविकका सेयरवाला वा साझेदारको सेयर संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला वा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफा लागु हुने छैन,’ भन्ने उल्लेख हुनेछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भई संशोधन सुझावका रूपमा पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो । उक्त सुझाव प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट पारित भएसँगै बजेट संशोधन भएको हो । प्रतिनिधिसभाले यो स्वीकार गरेसँगै अब यो आर्थिक विधेयकको अंश बनेको छ ।

आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधन आयकर ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित छ । यो दफामा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको सेयर स्वामित्व किनबेच गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको मानी २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था छ । यो भनेको १ लाख पूँजी भएको कम्पनीमा बाहिरको लगानीकर्ताले २ लाख थप लगानी गरी नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको अवस्थामा कम्पनीले लाभकर तिर्नुपर्दैन भनेको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्था स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न ल्याएकाले संशोधन स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेपछि स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई मात्रै लागु हुने गरी सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गराएको हो ।

सरकार आफैंले संशोधन दर्ता गरेपछि यो दफामा यसअघि एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले दर्ता गरेको संशोधन फिर्ता लिएकी थिइन् ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न मानेका थिएनन् । तर, कांग्रेस एमाले दुवै पार्टी यो संशोधनका पक्षमा भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन पारित हुने अवस्था थियो ।

प्रतिपक्षले दर्ता गरको संशोधन संसद्ले पारित गरे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था भएकाले पुन र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालको सल्लाहमा राष्ट्रिय सभा बैठक नै पटक–पटक सारिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?