गएको जेठ २६ मा तय भएर पनि हुन नसकेको तर पुनः असार २२ गते तोकिएको नेपाल पत्रकार महासंघको कार्यसमिति निर्वाचन महासंघ नेतृत्व र पत्रकारका दलीय संगठनका नेताहरूको गलत स्वार्थले हुन सकेन। क्रियाशील पत्रकारहरू महासंघ नेतृत्व र तिनका सरोकारवालाको अक्षमताका कारण अभिव्यक्ति र पेशागत अधिकारको एक प्रमुख संस्था अत्यन्तै कमजोर भएको चिन्तासाथ ‘पत्रकार महासंघ बचाऔं’ भन्ने अभियानमा छन्।
महासंघ कार्यसमिति निर्वाचन सम्पन्न गर्न र त्यसको नेतृत्व हत्याउन गैरपत्रकारको दौडधुप बढी नै देख्दा क्रियाशील पत्रकार भने लज्जित छन्। समस्याको मुख्य जड भनेकै बन्दसत्रले चयन गरेको अध्यक्षमण्डल, ती सम्बन्धित ‘सिद्धान्त’ पक्षधरताको वर्चस्वको लडाइँ र सत्ताको आडमा महासंघलाई आफ्नो व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्ने स्वार्थ हो।
महासंघभित्र क्रियाशील भन्दा गैरपत्रकारको वर्चस्व बढ्दै गएपछि महासंघ गैरपत्रकारकै कोपभाजनमा परेको धारणा सर्वत्र बनेको छ। त्यसैले देशभरका क्रियाशील पत्रकारले प्रश्न गरेका छन्, ‘हैन, पत्रकारले सदस्यता नवीकरण गर्न नपाउने, गैरपत्रकारले सदस्यता बाँड्ने अवस्था महासंघमा कसरी आयो ?’
जीवनभर यही पेशामा आफ्नो भविष्य देखेका र भोगेकाका लागि यो सामान्य प्रश्न होइन। कुनै पनि पेशागत संस्था त्यो पेशाको समग्र हित, संरक्षण एवम् पेशालाई मर्यादित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गठन गरिएको हुन्छ। लोकतन्त्रको धरोहर र नागरिक निकायको अगुवा पत्रकार महासंघ जस्तो संस्थालाई कमजोर बनाएर फाइदा लिन चाहने स्वार्थ समूहको योजनालाई भने क्रियाशील सबैले एकताबद्ध भएर परास्त गर्नुपर्छ।
महासंघ नेतृत्वले महाधिवेशन हुनु ६ महिनाअघि नै सदस्यता नवीकरण हुनैपर्ने र नयाँ सदस्यता बन्द गर्ने विधानको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दा महासंघ बाहिरका स्वार्थ समूहलाई निर्वाचनमा खेल्ने पर्याप्त अवसर दियो। महासंघबाट विदा भएपछि अन्य राजनीतिक लाभका लागि संस्थाको गरिमा नै सिध्याउने काम पनि पछिल्ला अवधिका केही नेतृत्वले गरे।
महासंघको वर्तमान वा पछिल्ला केही नेतृत्व सत्ता स्वार्थका लागि महासंघलाई उपयोग गर्ने यत्नमा तल्लीन रहे। कसैले त पार्टी स्वार्थका लागि महासंघको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने कार्य गरे।
यसैका कारण क्रियाशील पत्रकारले नेतृत्वको आलोचना गर्दै ‘पत्रकार महासंघ बचाऔं’ भनेर सार्वजनिक गुहार्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो।
पत्रकारको व्यावसायिक हकहित, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मूलतः श्रमजीवी पत्रकारको पेशा सुरक्षा गर्दै सञ्चार क्षेत्रको समग्र एवम् सम्पूर्ण विकासको मूल ध्येय, लक्ष्य र दायित्वका लागि महासंघ चाहिएको हो। त्यसैले नीतिगत तथा व्यावहारिक तहबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र प्रवर्धन गर्ने, पत्रकारको भौतिक, सामाजिक तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, अभ्यास तथा प्रचलनको पैरवी गर्नुपर्ने दायित्व समेत महासंघको हो। साथै श्रमजीवी पत्रकारको नेतृत्वदायी संस्थाको रूपमा उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारी अधिकार संरक्षणको वैधानिक अधिकार सम्पन्न संगठन महासंघको मूल रूप हो/हुनुपर्छ।
तर महासंघमा- उल्लिखित एजेण्डामा बहस कम, वर्चस्व कायम राख्ने स्वार्थ बढी भयो। अब महासंघलाई संस्थाको गौरवमय विरासत कायम राख्दै बलियो र साझा व्यावसायिक संस्थाको रूपमा रक्षा गर्नु जरूरी छ। त्यो महासंघ बाहिरबाट व्यक्त हुने स्वार्थ समूहको घेराबन्दीबाट होइन, क्रियाशील पत्रकारको खबरदारीले मात्र सम्भव छ।
महासंघ रक्षाको प्रश्न उठ्नुको पछिल्लो जड सदस्यता विवाद नै हो। महासंघमा गैरपत्रकारहरू हावी भएको यथार्थबीच उठेको शुद्धीकरणको विषय त्यसका सरोकारवालाको पूर्वाग्रही एवम् स्वार्थपरक दृष्टि हो। पत्रकारिता वा त्यसको परिभाषाभित्र नपर्नेको सदस्यता नवीकरण नगरौं, सदस्यता नदिऔं भन्ने बित्तिकै विषय समाधान भइहाल्छ।
आफूले ल्याएका वा बनाएका गैरपत्रकार पनि महासंघमा अटाउनुपर्ने तर क्रियाशील पत्रकार चाहिं शुद्धीकरणको नाममा हटाउनुपर्ने! यति मात्रै होइन, महासंघका जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएटलाई विभिन्न प्रवृत्तिले भोट बैंक बनाउने ! सदस्यताको विषय गिजोलेर महासंघभित्र ‘सिन्डिकेट’ लाद्न खोज्ने प्रवृत्ति नै कार्यसमिति निर्वाचनको अनिश्चय र महासंघको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्ने सन्दर्भ हो।
महासंघको मुख्य मुद्दा भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पेशागत सुरक्षा र श्रमजीवीको श्रम मूल्यको निश्चितता हो। महासंघ पत्रकारिता गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका आम पत्रकारको साझा संस्था हो। आफ्नै इतिहासलाई तोडमोड गर्दै महासंघको पछिल्लो नेतृत्व राजनीतिक दलहरूको अभीष्टमा अभिप्रेरित भएको देखिनु शोभनीय र सहनीय दुवै हुन सक्दैन।
आफूखुसी निर्णय गर्ने र सच्चा एवम् क्रियाशील पत्रकारहरूलाई दरकिनार गर्ने प्रयत्नले पत्रकारबीच मात्र हैन, आम समुदायमा नै महासंघको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। महासंघलाई आफ्नै संस्था हो भनेर श्रमजीवी पत्रकारले अपनत्व ग्रहण गर्ने बिन्दुमा फेरि पुर्याउनुपर्ने चुनौती छ। त्यसका लागि हालका सबै चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व चयन हुनु अनिवार्य छ।
महासंघलाई संस्थागत चलाउने, श्रमजीवीको अग्रणी संस्था बनाउने, गरिमालाई पुनर्स्थापित गर्ने, नीति, विधि, कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पत्रकारलाई पेशागत सुरक्षापूर्ण एवम् आत्मनिर्भर बनाउने, स्वरोजगार पत्रकारको रक्षाका लागि राज्यद्वारा ‘प्याकेज’ सुनिश्चित गराउने, ट्रेड यूनियनको रूपमा दर्ता गर्ने, मर्यादित पत्रकारिताका लागि सदस्यलाई प्रशिक्षित गर्ने जस्ता काम क्रियाशील पत्रकार र त्यसको नेतृत्वका आगामी कार्यभार हुन्।
ल पत्रकार आचारसंहितालाई समयानुकूल परिमार्जित गर्न पहल गर्ने, सञ्चारकर्मीले भोगेका समस्या समाधान गर्न सञ्चार अदालत गठनको माग गर्ने, पाँच वर्षदेखि नबढेको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि पहल गर्ने, पेशालाई बदनाम गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध देशव्यापी अभियान थाल्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराउन दबाब दिने दायित्व पनि अब नयाँ नेतृत्वकै हो।
उत्कृष्ट योगदान दिनेलाई पुरस्कृत गर्न महासंघ बाहिरबाट निष्पक्ष छनोट समिति बनाएर उत्कृष्टलाई छान्नुपर्छ। स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई नै दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको नियमन, मिडिया काउन्सिल आमसञ्चार ऐन लगायतका विचाराधीन कानुनलाई मिडियामैत्री बनाई संसद्बाट छिटो पारित गराउन दबाब दिनुपर्छ। नागरिक सरोकारका विषयमा आवाज बुलन्द गर्ने, ज्येष्ठ, अशक्त पत्रकारको वृत्ति विकास भत्ताको माग गर्नुपर्छ। विज्ञापन बोर्डलाई पुनर्संरचित गर्न दबाब दिने, महासंघका कर्मचारीको स्तरोन्नति, कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि, अवकाश कोषसहित समयानुकूल कर्मचारी नियमावली बनाउने काम पनि आगामी नेतृत्वले नै गर्नुपर्नेछ।
अन्त्यमा, यसअघिका महासंघ नेतृत्वले अनेकौं संकटमा पनि निर्वाचन गराएर समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए। भलै अघिल्ला नेतृत्वका विविध कमजोरी थिए होलान् तर, अहिलेको जस्तो निर्वाचन नै गराउन नसकेर महासंघ संस्था नै धरापमा पुर्याउनु चाहिं इतिहासकै लाचारीपन हो। नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा आमपक्षले विश्वास र भरोसा राखेको पत्रकार महासंघको चुनाव तत्काल गराउनका लागि बनेका निर्वाचन मण्डल र हालको नेतृत्वले यथाशीघ्र निर्वाचनको तयारी गरोस्।
यसर्थ, धर्मराएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ-सदस्यताको टुंगो अमूक स्वार्थ समूहले होइन, महासंघकै विधान तथा संरचनाभित्रबाट गर्न, पेशाप्रति उठेको प्रश्नको उत्तर संस्थागत रूपमा दिन, सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्याको संस्थागत समाधान गर्न, पेशालाई बदनाम गर्न उद्यत सञ्चार सम्बद्ध खराब प्रवृत्तिबाट पत्रकारितालाई बचाउन र महासंघको गरिमा एवम् विरासतको सुरक्षाको लागि हामी सबै क्रियाशीलले संघर्ष गरौं ! महासंघको रक्षा गरौं ! यसको गरिमालाई कायम राखौं !
लेखक श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया 4