कृषि अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्दैछौं : कृषिमन्त्री अधिकारी

१८ भदौ, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक खेतीमा युवा जनशक्ति आकर्षित गर्न संघीय सरकारले काम अघि बढाएको बताएका छन् ।

प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँग मंगलबार मन्त्रालयमा राखिएको विषयगत समिति बैठकमा मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणमा जोड दिएर कार्यक्रम बनाउन प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।

कृषि मन्त्रालयले त्यसको मार्गचित्र तयार गरी जानकारी दिँदै आफ्ना लागि आफैं उत्पादन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादक र उपभोक्ताबीच रहेको खाडल हटाउन तीनै तहका सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

रैथाने उत्पादनलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले कृषि उपजमा बढ्दो विषादी प्रयोगप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

किसान सूचीकरण र वर्गीकरणको काम भइरहेको जानकारी गराउँदै कृषिमन्त्री अधिकारीले दसैंपछिबाट किसान कार्ड वितरण गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको पनि जानकारी गराए । कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले प्रदेशका मन्त्रीहरूसँग पनि त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अधिकारीले तीनै तहको सहकार्यमा मात्र उक्त काम सम्भव हुने बताए । उखु र दुग्ध किसानको बक्यौता रकम दसैं अगाडि नै उपलब्ध गराउने गरी आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छिटो र छरितो बनाउन पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराए ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने, कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने, वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छीमात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुरा लगायत स्वदेशमै उत्पादनमा जोड दिन कृषि मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरे ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने, कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्द्धन, ठूला सिँचाइ कमान्ड क्षेत्रभित्र संघीय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहित कार्यक्रम र लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको अधिकारीले बताए ।

कृषि विधेयक, संक्रामक पशुरोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बिउबिजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाएको जनाउँदै अधिकारी आफ्नो प्राथमिकता र कार्यक्रम पनि बाहिर ल्याएका छन् ।

तीन वर्षभित्र पीपीआर र बंगुरको हैजा उन्मुलन गरिने

खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न पालिकामा ९० प्रतिशत गाईभैंसीमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले सबै जिल्लामा करिब ६५ प्रतिशत गाईभैंसीमा खोप अभियान चलाउने जनाए ।

कोसी प्रदेशका केही पालिकामा यसै वर्ष अभियान सुरु गर्ने जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भेडाबाख्रामा लाग्ने संक्रामक रोग पीपीआर र बंगुरमा देखापर्ने हैजाविरुद्ध मुलुकभरि नै पूर्णखोप अभियानका लागि खोपको व्यवस्था गर्ने जनाए ।

तीन वर्षभित्र पीपीआर र बंगुरको हैजा उन्मुलन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । याक र भेडामा कृत्रिम गर्भाधान सुरुवात गर्ने जनाउँदै अधिकारीले अनलाइन रोग रिपोर्टिङ प्रणाली सबै स्थानीय तहमार्फत हुने गरी सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

कोसी र गण्डकी प्रदेश बाहेक प्रदेश मन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा विगतका विषयगत समितिमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा, कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता तथा उपलब्धि समीक्षा, मलखाद व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरण, दुग्ध किसानको रकम भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसले बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा, खोप, महामारी तथा क्वारेन्टिनका विषय, किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन, कृषिमा लगानी दशक अवधारणापत्र तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण, कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन, कोल्ड स्टोरेज तथा चिस्यान केन्द्रको विद्युत महसुलमा छुट, भ्याक्सिन प्रभावकारी रूपमा लगाउने तथा खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा, दुग्धजन्य उत्पादन खपत बढाउने र आउँदो सिजनमा दूध व्वस्थापन, कृषि क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा नियन्त्रण गर्न आन्तरिक क्वारेन्टिन सबलीकरण र अनुदान प्राप्त गरेका कृषक तथा व्यवसायीको विवरण सार्वजनिकीकरण जस्ता एजेन्डामा छलफल भएको थियो ।