कांग्रेसको विधान संशोधनमा के-के विषय उठ्दैछन् ?

२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले फेरि विधान संशोधन गर्ने भएको छ । १६ भदौमा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने’ पार्टीले निर्णय लिएको छ ।

मस्यौदा समितिका संयोजक र सदस्यहरू भने मनोनित भइसकेका छैनन् । पार्टीमा आवश्यक परामर्श गरी संयोजक र सदस्यहरु चयन गर्ने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइएको छ ।

देउवाले आज (बुधबार) बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्, सम्भवत त्यहाँ यो विषयमा छलफल हुनेछ । समिति बनेपछि विधान संशोधनको विषयमा छलफल सुरु हुनेछ ।

तर सार्वजनिक रुपमा भने पार्टीका नेताहरुले विधान संशोधनको अपरिहार्यता रहेको जनाउँदै केन्द्रीय समिति र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा विचार राख्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुुसार विधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा सदस्यता वितरण, उम्मेदवार चयन, प्रमुख पदमा महिला सहभागिता, पार्टी संरचनाको आकार, आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश समितिको क्षेत्राधिकार वृद्दि लगायत छन् ।

प्राइमरी इलेक्सनको माग

विधान संशोधनका लागि नेताहरुले उठाउँदै आएको विषय उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार पार्टीका चार तहले आफ्ना उम्मेदवारका टिकट वितरण गर्छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको उम्मेदवार तय पार्टी क्रियाशील सदस्यहरुबाट छानिनुपर्ने मत पार्टीमा छ । पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न सम्बन्धित स्थानका सदस्यहरुले छनोट गर्न पाउनुपर्ने राय पार्टी नेताहरुले दिएका छन् । ‘टिकट वितरण माथिबाट दिनुभन्दा प्राइमरी इलेक्सनमा हामी जानुपर्दछ,’ केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य भन्छन्, ‘जुन क्षेत्रको उम्मेदवारी तयार गर्ने हो । मतदानबाट उनीहरुले नै आफ्नो उम्मेदवार छान्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

हालको विधान अनुसार वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार छान्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार जिल्ला संसदीय समितिले गर्छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ ।

महानगर प्रमुख/उपप्रमुख, प्रदेश र संघको उम्मेदवार केन्द्रीय संसदीय छनोट गर्ने व्यवस्था छ ।

विधानले तहगत संसदीय समितिलाई टिकट वितरणको अधिकार दिएपनि केन्द्र हाबी भएर तलको अधिकार खोसेको चिन्ता पार्टी नेताहरुले गर्र्दै आएका छन् । टिकटका लागि कार्यकर्ताहरु केन्द्र धाउनुपर्ने पद्दति अन्त्यका लागि सम्बन्धित संरचनाका क्रियाशील सदस्यबाट नै उम्मेदवार छान्नुपर्ने मत पार्टीमा छ ।

उम्मेदवार सिफारिस गर्दा बढीमा ३ जनाको नाम उपल्लो पार्टी संरचनामा पठाउने विधि छ । तर विधान कार्यान्वयन भएको छैन । उम्मेदवार हुन आकांक्षी सबैको नाम उपल्लो तहमा पठाउने गरिएको छ । महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा संसदीय समितिले विधानले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार चयन गर्ने व्यवस्था भएपनि अभ्यासमा विधान अनुसार नभएको लेखेका छन् ।

‘अन्तिम निर्णय गर्ने निकायले सिफारिस, आधार तथा मापदण्ड समेत नहेरी चयन गर्ने अवस्था छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन) बाट उम्मेदवार छनोट गर्ने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने मेरो मत छ ।’

पार्टी विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय नेताहरु तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएपनि विधानमा समेटिएको छैन । विधान संशोधन गर्दा केन्द्रीय सभापतिदेखि हरेक तहमा जिम्मेवारीमा रहेका सबै अनिवार्य रूपमा तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नेताहरुले गरेका छन् । ‘कोही चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नलाई तलैबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्ने तर कसैलाई भने विशेष अधिकार दिएर सिधै आउने पद्दति संशोधन गर्नुपर्दछ,’ केन्द्रीय सदस्य आचार्यले भने ।

भद्दा संगठन राख्ने कि नराख्ने ?

पार्टीका आठ वटै तहको कार्यसमिति भद्दा भएको नेताहरुको गुनासो छ । ठूला भएकाले बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था बनेको केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘संगठनको आकार ठूलो हुँदा बैठक पनि बस्न सकेका छैनन् । आकार घटाउनु पर्दछ ।’

सबैभन्दा तल्लो तहको पार्टी संरचनाका रुपमा रहेको टोल समिति पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा कहीँ समावेश नभएकाले विधानमा संशोधनको आवश्यकता रहेको महामन्त्री थापाको राय छ । ‘टोल कार्यसमिति हाम्रो पार्टी संरचनामा सबैभन्दा भुईं तहमा रहेर जनताको दुःखसुखमा जोडिने समिति हो,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा यो समिति कहीँ कतै जोडिँदैन । यही अवस्था राख्ने वा टोल कार्यसमितिको अधिकारलाई थप प्रष्ट गर्ने ?’

भ्रातृ संस्थालाई पूर्ण स्वायत्त ढङ्गले चल्न दिने गरी पार्टी हस्तक्षेप हटाउने गरी विधि बसाल्नुपर्ने माग पार्टीमा छ । शुभेच्छुक संस्थाको हकमा कानूनले पार्टीमा आबद्धता हुन रोक लगाएका शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, प्रध्यापक लगायतका विषयमा छुट्टै नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने राय नेताहरुले राखेका छन् । कानुनले पार्टी आबद्धता प्रदान गर्न रोकेकाले शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकका सन्दर्भमा नयाँ विधिबारे बहस हुुनुपर्ने महामन्त्री थापा बताउँछन् ।

प्रदेश र महिलाको अधिकार थप्नुपर्ने माग

कांग्रेस बैठकमा उपल्लो पदहरुमा महिलाको स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठिरहेको हुन्छ । महिलाबाट उपसभापति र महामन्त्री लगायतका पदमा एक जना निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थाका पक्षमा महिला नेताहरुले विचार राख्दै आएका छन् । आठ तहको संरचनाको कार्यसमितिमा महिला प्रतिनिधित्व एक तिहाइको व्यवस्था गरेको छ । ‘उपसभापति, महामन्त्री पदमा पनि महिला पुग्ने गरी विधानमा व्यवस्था हुनुपर्दछ,’ केन्द्रीय सदस्य डा.संग्रौला भन्छिन् ।

प्रदेश सभापतिहरुले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकारविहीन बनाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश कार्यसमितिको अधिकार र केन्द्रीय कार्यसमितिसँगको सम्बन्धबारे पार्टीभित्र अलमल छ । केन्द्रले प्रदेश समितिलाई बाइपास गरेको कर्णालीका प्रदेश सभापति ललितजंग शाही बताउँछन् ।

प्रदेश मातहतको संरचना प्रदेश कार्यसमिति मार्फत सञ्चालित हुनुपर्ने भन्दै शाहीले भने, ‘नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको टिकट प्रदेशले बाँड्छ । केन्द्रीय सभापतिको सही किन गर्नुपर्ने ? प्रदेश सभाको टिकट प्रदेश समितिले बाँड्न पाउनुपर्दछ ।’

एकै प्रकृति सदस्यता हुनुपर्ने राय

कांग्रेसमा विधानतः दुई प्रकृतिका सदस्यता वितरण हुने व्यवस्था छ । पार्टी सदस्य र क्रियाशील सदस्य वितरण हुने प्रणाली बनाएको भएपनि पार्टी सदस्य (साधारण सदस्य) को औचित्य नदेखिएको नेताहरु बताउँछन् ।

साधारण सदस्य लिएको एकवर्ष पुगेपछि क्रियाशील सदस्यको लागि योग्य हुने विधानको मापदण्ड छ ।

पार्टीमा एकै प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था गर्नेमा बहस हुनुपर्ने महामन्त्री थापा बताउँछन् । दुई प्रकृतिको राख्ने कि एउटै प्रकारको बनाउने विचार आएकाले विधान संशोधनले यो विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।