संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दा नहेर्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणा

११ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यससँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा अलग हुने भएका छन् । अब मुद्दाको पेशी तोक्ने र अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन उनी अदालतमा उपस्थित हुने छैनन् ।

ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिहरुमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि संलग्न थिए । उनीमाथि भागवण्डा समेत लिएको आरोप छ ।

अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आफूलाई पनि विपक्षी बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित जवाफ समेत दिएका थिए ।

लामो समय प्राथमिकतामा नपरेको मुद्दा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढ्यो । तर प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा कानून व्यवसायीहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाए । उनीहरुले जबरारहीत इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई हुनुपर्ने बताए ।

आफैंमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायधीश जबराले आफूहरु छलफल गर्ने र निकास दिने बताए । केहीबेरको छलफलपछि एक्लै इजलासमा आएका उनले पहिलो र अन्तिम सुनुवाईका दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी दिएका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सुनुवाइको पहिलो र अन्तिम दिन ‘एब्सेन्ट’ हुने बताएका हुन् । त्यसबाहेक उनले लामो कुरा गरेनन् । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि सुनुवाइमा आफू उपस्थित नहुने भनेर प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएको उल्लेख गरे ।

अब कसरी हुन्छ सुनुवाइ ?

अब मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ हुने दिने प्रधानन्यायाधीश जबरा विदा बस्ने छन् । उनको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायधीश दीपककुमार कार्कीले कामू प्रधानन्यायधीशको रुपमा पेशी तोक्नेछन् र आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् । त्यो इजलासले पहिलो दिन सम्भवतः कारण देखाउ आदेश दिनसक्छ । र लिखित जवाफ पठाउन केही साता लाग्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले यसमै चलाखी गरेर पहिलो र अन्तिम दिन आफू अनुपस्थित हुने बताएका हुन् । पहिलो सुनुवाइबाट कारण देखाउ आदेश जारी भयो भने अरु दिन उनी अदालतमा नियमित आउने छन् र अन्तिम सुनुवाइका बेलामा फेरि विदा बस्नेछन् । त्यसो गर्दा केही दिन मात्र विदा बसे पुग्छ । इजलासमा पनि उनले मुद्दाको सुनुवाइका लागि एक महिना लाग्नसक्ने भन्दै आफू लामो समय विदामा नबस्ने बताएका थिए ।

बीचको अवधिमा उनी अदालतमा आए पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको संवैधानिक धरातल परिक्षण गर्ने उनी विनाको संवैधानिक इजलासले नै गर्नेछ । एउटा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइपछि न्यायीक निरुपण गर्दा संलग्न हुने न्यायाधीशहरुको संख्यामा थपघट र फेरबदल गर्न मिल्दैन ।