
११ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले जथाभावी फोहोर फाल्ने तथा सडक अतिक्रमण गर्नेलाई जरिवाना तिराएको छ । जरिवाना बापत गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७८ हजार १ सय रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ अन्तर्गत उनीहरुलाई कारबाही गरिएको महानगरले जनाएको छ । ऐनमा कसूर अनुसार ५ सय देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
फुटपाथमा फोहोर राख्ने, शौचालय सफा गरेर नालामा हाल्ने, जथाभावी सडकमा फोहोर फाल्ने, म्याद नाघेको औषधि जथाभावी फाल्ने, नदीमा फोहोर फाल्ने र फुटपाथमा प्लाष्टिक राख्नेहरुलाई कारबाही गरिएको सरसफाइ शाखाका सहायक प्रमुख सर्र्फुदिन मियाँले जानकारी दिए ।
‘जथाभावी फोहोर नगर्न पटक–पटक भनेका छौं, तर अटेर गर्छन्,’ उनले भने, ‘पटक–पटक भन्दा पनि अटेर गर्नेलाई जरिवाना गरेका हौं ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा सरसफाइ शाखाले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेर सडकमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा राख्नेलाई कारबाही गरेको उनी बताउँछन् । साउन महिनामा जेसीबीले नालाको प्लेट फोड्ने, मरेको बाच्छा नालामा फाल्ने र सडक पेटीमा कवाड राख्नेलाई जरिवाना गरिसकेको मियाँले जानकारी दिए । त्यसबाट महानगरपालिकाले १४ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
कार्यदल गठन भयो, काम भएन
महानगरले सरसफाइका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत काम गरेको छ । फोहोर संकलनको जिम्मा निजी साझेदारलाई दिएको छ भने जनचेतना जगाउने, अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने र निजी कम्पनीलाई आवश्यक नीतिगत गर्ने सहयोग काम महानगरले नै गर्दै आएको छ ।
तर पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन, छाडा चौपाया नियन्त्रण, सडक फुटपाथ व्यवस्थापनमा महानगरले उपलब्धि हासिल गर्न गरेको छैन, जसका कारण जनगुनासो आइरहेको छ । त्यसैले महानगरले कार्ययोजना सहित काम गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपकुमार निरौलाका अनुसार कार्यदलमा सरसफाइ शाखा प्रमुख इन्जिनियर राजीव सिंह टिम लिडर र नासु सर्फुदिन मियाँ र नगर प्रहरी इन्चार्ज हरि भुसाल सदस्य छन् ।
२०७७ मंसिर २२ मा कार्यदल गठन गरिएको भए पनि हालसम्म कार्ययोजना समेत बनेको छैन । टिम लिडर इन्जिनियर सिंह कार्ययोजना तयार नै नभएको बताउँछन् ।
‘कार्यव्यस्तताले कार्ययोजना बनाउन पाएका छैनौं, सामूहिक छलफलपछि साउनदेखि नै सडकमा राखिएको निर्माण सामग्री हटाउन शुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4