भीमदत्तनगरमा विकासको जग बसेको छ : मेयर विष्ट

१४ भदौ, धनगढी । कञ्चनपरको भीमदत्त नगरपालिकामा सुरेन्द्र विष्ट मेयर निर्वाचित भएको चार वर्ष पग्यो । नयाँ संविधानअनसार अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार प्रमख बनेका उनीसँग काम गर्दाको अनभव, चनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर जनक विष्टले गरेको कुराकानी :

मेयरमा निर्वाचित भएको चार वर्ष पूरा भयो, यो अवधि कस्तो रह्यो ?

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीनताको अवस्थामा जनताको चाहनाअनुसार सन्तलित विकास हुन सकेको थिएन । तर हामीले दिगो विकासको अवधारणाअनुसार सडक निर्माण, ढल निकास, शुद्ध खानेपानी, आफ्नै नर्सरी स्थापना, शिक्षाको विकास, खेलकुदको विकास, वातावरण संरक्षण, विद्युत सेवा विस्तार जस्ता काम गरेका छौँ ।

सडक पूर्वाधार नपुगेका वडाहरूमा बाटो खोलेका छौं । जैविक, धार्मिक, पर्यटन मार्ग कालोपत्रे भइरहेको छ । त्यही सडकसँग जोडिएर शुक्लाफाँटा मार्ग भनेर ८३ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुँदैछ । भित्री चक्रपथ निर्माण हुँदैछ । आरयडीपीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत साढे १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बन्नेछ र १९ किलोमिटर भन्दा लामो ढल बन्दैछ ।

सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ । उज्यालो भीमदत्तको प्रतिबद्धता अनरप ट्रान्सफर्मर खरीद गरेर जडान गर्ने, वषौँदेखि अध्यारोमा रहेका खल्ला, मसेट्टी र टुँडिखेल बस्तीमा विद्युत पर्‍याएका छौं ।

महाकाली अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर सेवासुविधा सम्पन्न बनाउन भीमदत्त नगरपालिकाले दुई जना डाक्टर (स्त्री रोग विशेषज्ञ र हाडजोर्नी विशेषज्ञ) को मासिक पारिश्रमिक दिइरहेको छ । अस्पतालको योजना बनाउने, पूर्वाधार विस्तारको काम अगाडि बढेको छ ।

कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पनि धेरै काम भएका छन् । आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न करको दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रगतिशील करको अवधारणा ल्यायौँ । हामी आउँदा पौने पाँच करोड बराबरको आन्तरिक राजश्व थियो भने अहिले २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाको २५ वर्षे योजना बनाएका छौं, आवधिक योजनालाई व्यवस्थित गरेका छौँ । गड्डाचौकी नाकामा ७७ फिट अग्लो झण्डा पार्क बनाएका छौं । १९ वटै वडाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी वडा नम्बर १ को रौटेलामा त्रिशूल पार्क बनाएका छौं । बाल पार्क बनाएका छौं । ७ करोड भन्दा बढी लगानीमा इको पार्कलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । यी सबै कामका आधारमा नगरपालिकाको दिगो विकासको जग बसालेको छ भन्ने लाग्छ । कतिपय काम सुर भएको छ, विभिन्न कारण पूरा नहुन सक्छ, भावी नेतृत्वले निरन्तरता दिनुपर्छ ।

बाँकी एक वर्षे कार्यकालमा के-के गर्ने योजना छ ?

पूर्वाधार निर्माण लगायतका कतिपय कुराहरु बाँकी अवधिमा पूरा हन्छन् । बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगरिदिने, बन्दाबन्दीको प्रभाव र कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको जोखिमका कारण केही समस्या छन् । महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भनेका छौं । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाइसकेका छौं, चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहमति दिनेबित्तिकै सञ्चालन गछौँ ।

आकाशे पुलको परिकल्पना गर्‍यौं, पुस्तकाय बनाउने भनेका थियौं, त्यसलाई स्मार्ट सिटीको योजनामा राखेका छौँ । यसको ठेक्का बन्दोबस्त हन समय लाग्छ । निर्वाचनका बेला हामीले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्छौं भनेका थियौँ ।

चार वर्षअघि र यो बीचमा फर्केर हेर्दा छाडा चौपायाको धेरै समस्या समाधान भएको जस्तो लाग्छ । तर घरबाट छाड्ने प्रवृत्ति रोकिएन । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने कुरा गरेका थियौँ । सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्छौँ भनेका थियौँ । यो काम संघीय सरकारसँग जोडिएको छ ।

छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन त जहाँको त्यही रहेको देखिन्छ नि ?

हाम्रो प्रयासले छाडा चौपायाको समस्या धेरै कम भएको छ । तर नगरबासी र पशुधनी जिम्मेवार नभइदिएकै कारण समस्या भयो । टोल विकास समितिहरु जागरुक नहुन्जेलसम्म यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिदैन ।

नेकपादेखि एमाले विभाजनसम्मले तपाईंको काममा कस्तो असर पर्‍यो ?

हामी सामूहिक निर्णय र एकल जिम्मेवारीमा विश्वास गर्ने स्कुलिङ भएको कार्यकर्ता हौं । हामी जनवादी केन्द्रियतामा विश्वास गर्छौं । तर जुन किसिमको पार्टीको निर्देशन हनपर्थ्यो, त्यसको सधैं अभाव भयो । अहिले पनि म पार्टीको निर्वाचित सचिव हुँ । पार्टीले सुझाव सल्लाह दिन्थ्यो, राम्रा कामहरु बोकिदिन्थ्यो । केही समस्या हुँदा सहजीकरण गरिदिन्थ्यो । यो चाहिँ हुन सकेन ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम चार वर्षसम्म किन अघि बढ्न सकेन ?

आरयडीपीकै प्रोजेक्ट अन्तर्गत नै एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा छौं । केही मानिसका स्वार्थका कारण अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । ६० करोडको लगानीमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र दुई अर्ब भन्दा बढी लगानी अन्य पूर्वाधारमा हुँदै थियो । तर अवरोधका कारण दोस्रो चरणको ठेक्का बन्दोबस्तको काम गर्न सकेका छैनौँ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त नगरपालिकामा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा पर्याप्त छैन । हामीले वडा नम्बर ९ मा निर्माण गर्न एउटा कार्यदल बनायौ‌ं । सर्वपक्षीय भेला गर्‍यौं, सबैले हुन्छ भने । प्राविधिक टिम आएर माटो परीक्षण गर्ने बेलामा जग्गा दिइएन । यसले गर्दा महेन्द्रनगरमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हुने लगानी अरु नगरपालिकामा जाने सम्भावना बढेको छ ।