सहकारी संस्थामा सिण्डिकेट, सदस्य बन्न कृत्रिम बन्देज !

२५ भदौ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा समेत सिण्डिकेटको समस्या देखिएको छ । केही सीमित व्यक्तिहरुले संस्थाहरुमा सिण्डिकेट लगाई जो कोहीलाई सदस्य बन्न समेत नदिने गरेका छन् ।

प्रदेश १ सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी संस्थाहरुमा व्यापक बेथिति देखिएको भन्दै १५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । कार्यालयका रजिष्ट्रार बलराम निरौलाका अनुसार अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने व्याजको मात्रा बढी भएको देखिएको छ ।

केही सहकारी संस्थाहरुमा सदस्य वन्न, सुविधा उपभोग गर्न तथा सञ्चालक समितिमा उम्मेदवार हुन सदस्यहलाई कृत्रिम वन्देज लगाउने गरिएको समेत कार्यालयले बताएको छ । सदस्यतामा विभेद गरेको पाइएको भन्दै कार्यालयले यस्ता खालका कुनै पनि विभेद नगर्न माताहतका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

हेर्नुस् कार्यालयको १५ बुँदे निर्देशन :

१. सहकारी संस्थाहरुले आन्तरिक पुँजी परिचालन भन्दा बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। बाह्य ऋणको मात्रा मापदण्ड भन्दा बढी भएकोले मापदण्डभित्र राख्नु पर्ने ।

२. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले कार्यालयको स्वीकृति विना सेवाकेन्द्र सञ्चालन गरेको देखिएकोमा स्वीकृति विना सेवाकेन्द्र सञ्चालन नगर्ने।

३. अधिकांश सहकारी संस्थाहरुको साधारण सभा विधिसम्मत नभएकोले विधिसम्मत ढंगले साधारण सभा सम्पन्न
गर्ने ।

४. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत पुँजीको विश्लेषण नगरी र साधारण सभाको निर्णय वेगर अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेकोमा संस्थागत पुँजीले भ्याउने गरी साधारण सभाको निर्णयबाट मात्र अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने । साथै नियमनकारी निकायको सिफारीश विना अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने ।

५. संरक्षित पुँजी फिर्ताको अभ्यास अझै भएको नपाइएको हुँदा सबै सहकारी संघरसंस्थाहरुले कानूनले तोके बमोजिम कारोवारको आधारमा संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण गर्ने ।

६. सहकारी संस्थाहरुको गर्ने ऋण लगानी प्रक्रिया र ऋणको सुरक्षण अपर्याप्त भएको पाइएको हुँदा सहकारी ऐन, नियम र मापदण्डले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ऋण लगानी गर्ने ।

७. अधिकांश सहकारी संस्थाहरुमा भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने व्याजको मात्रा बढी भएको हुँदा प्रभावकारी कार्ययोजना सहित भाखा नाघेको ऋण र पाउनुपर्ने व्याज असूली गर्ने ।

८. सहकारी संस्थाहरुमा भाखा अवधिको आधारमा ऋणको वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुमा ऋण नोक्सानी कोष अपर्याप्त देखिएको हुँदा ऋण वर्गीकरणको आधारमा मापदण्ड बमोजिम ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्ने ।

९. केही सहकारी संस्थाहरुमा सदस्य वन्न, सुविधा उपभोग गर्न तथा सञ्चालक समितिमा उम्मेदवार हुन सदस्यहलाई कृत्रिम बन्देज लगाई सदस्यतामा विभेद गरेको पाइएको हुँदा यस्ता खालका कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने ।

१०. सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० तथा प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ४७ बमोजिम सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो विषय अनुसारको मुख्य कारोवार गर्नु पर्नेमा सबै विषयका सहकारी संस्थाहरुले बचत तथा ऋणमा मात्र केन्द्रित भएर कारोवार गरिरहेको पाइएको हुँदा कानूनले तोकेको मापदण्ड बमोजिम कारोवार मिलान गरी कारोवार गर्ने ।

११. सहकारी संस्थामा आन्तरिक पुँजीको मात्रा, साधारण सभामा सदस्यहरुको सहभागिता तथा कारोवार गर्ने सदस्यहरुको अनुपात (विशेषतस् ऋण लिने सदस्य) को आधारमा अनुगमन गरिएका संस्थाहरुको सदस्य केन्द्रियता सूचकाँक गणना गरिएकोमा अधिकाँश सहकारी संस्थाहरुमा यो सूचकांक न्यून देखिएको छ, जुन सहकारिताको मर्म विपरित भएको हुँदा यो सूचकांक बढाउने गरी क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने ।

१२. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले अचल सम्पत्ति बिक्री, शेयर बिक्री लगायत पुँजीगत लगानीबाट भएको पुँजीगत नाफाको रकमलाई आम्दानीमा देखएको पाइएको छ । सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुले यस्तो रकमलाई अनिवार्य रुपमा जगेडा कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१३. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले सञ्चालक समितिको निर्णयबाट रकम मिनाहा गर्ने जस्ता, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तोक्ने तथा लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्ने कार्य गरेको पाइएको हुँदा यी तीन बटा विषयमा साधारण सभा वाहेक कसैले निर्णय गर्न नसक्ने साथै साधारण सभाबाट अधिकार प्रत्यायोजन तथा अनुमोदन समेत गर्न नपाइने हुँदा यस्ता निर्णयहरु अनिवार्य रुपमा साधारण सभाबाट मात्र गर्ने व्यवस्था सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा मिलाउने ।

१४. कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदावधि समाप्त भइसकेपछि पनि नयाँ समितिको निर्वाचन नगराएको, आफूखुसी समितिको म्याद थप्ने जस्ता गैर कानूनी कार्यहरु समेत गरेको पाइएको हुँदा पदावधि समाप्त भएपछि अनिवार्य रुपमा समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।