खिम्ती-१ सञ्चालनका लागि संयुक्त कम्पनी बनाउन हिमाल पावरको आनाकानी

१४ माघ, काठमाडौं । ६० मेगावाटको खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि नयाँ संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न ढिलाइ भएको छ । कम्पनी सञ्चालनको सांगठनिक संरचना, व्यवस्थापन, निर्णय अधिकार लगायतका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर कम्पनीबीच कुरा नमिल्दा कम्पनी स्थापनामा ढिलाइ भएको हो ।

कानुनअनुसार २५ असार २०७७ मा नै ६० मेगावाटको खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडबाट औपचारिक रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । २०५२ माघ १ गते प्राधिकरणसँग भएको भएको विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार यो आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याएर नयाँ कम्पनी स्थापना हुनुपर्थ्यो ।

तर, अझै आयोजनाको सञ्चालक कम्पनीको स्थापना, नयाँ विद्युत् खरिद दर, रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायतका विषय भने टुङ्गिन सकेको छैन । प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकका अनुसार कोरोनाको कारण देखाएर प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनीले कम्पनी स्थापनामा सहमति गर्न ढिलाइ गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न विषयमा सम्झौताभन्दा फरक तर्कहरु पेश गर्दै आनाकानी गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा ल्याउनुपर्छ । प्राधिकरण र प्रवर्द्धक हिमाल पावर लिमिटेडले नयाँ संयुक्त कम्पनी खडा गरेर आयोजना सञ्चालन गनुपर्ने भएपनि कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा सहमति हुन सकेको छैन ।

‘थुप्रै चरणमा बैठक बसिसक्यौं, तर हिमाल पावरले छिटो टुंग्याउन चासो दिएको छैन, कम्पनीको सञ्चालन संरचना र व्यवस्थापनमा अझै पनि आफ्नै प्राधिकार खोजिरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने,’५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व प्राधिकरणको भएकाले बराबरी अधिकारसहित कम्पनी खडा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ ।’

प्राधिकरणले आधा सेयर स्वामित्व लिएर पुरानो पीपीए पुनरावलोकन गर्दै नयाँ खरिद दर तय गर्न अब धेरै ढिलाइ नहुने बताएको छ । यसका लागि विभिन्न समिति गठन गरेर आयोजनाको स्वामित्व बाँडफाँटको प्राविधिक पक्षका विश्लेषण भइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणले सम्भावित नयाँ पीपीए दर, आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, कम्पनीको प्रवन्धपत्र नियमावली, आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण लगायतका पक्ष्मा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

‘महामारकिा कारण हिमाल पावरका लगानीकर्ताहरु नेपाल आउन नसक्दा केही ढिलाइ भएको हो,’ घिसिङले भने,’हामी छिट्टै टुंगो लगाउने तयारीमा छौं  ।’

प्राधिकरणलाई राहत

वर्षमा विद्युत् खरिदसहित रोयल्टी, करलगायतको भारका कारण आयोजनामा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ खरि्चँदै आएको थियो । २०५७ असार २७ गतेबाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको खिम्तीसँग नयाँ दरको विद्युत् खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन ।

तर, गत वर्षबाट विद्युत खरिदको रकम डलरमा भुक्तानी गर्नु परेको छैन भने प्राधिकरणले आयोजनालाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्रै दिइरहेको छ । भविष्यमा खरिद दर तय भएपछि प्राधिकरणले थप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । तर, डलरमा भुक्तानी गर्नुनपर्ने अवस्थाका कारण प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ ।

यो आयोजनाले वर्षमा ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाको लाइसेन्स ५० वर्षका लागि जारी भएको छ । हाल खिम्ती-१ को आधार शेयर रहेको हिमाल पावरमा नर्वेजियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको एसएन पावरको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व छ । आयोजनाको लागि प्राधिकरणले वर्षमा करिब ५० करोड रोयल्टी पनि तिर्दै आएको थियो । नर्वेका आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको पनि लगानी छ । यसमा बुटवल पावर कम्पनीको १७ प्रतिशत स्वामित्व छ । बुटवल पावरले आयोजनाबाट वर्षमा करिब ६० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश पाउने गरेकोमा गत वर्ष यसमा कमी आएको छ ।

खिम्तीको सुरुको प्रतियुनिट विद्युत् खरिद दर ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट्स थियो यसलाई पछि वृद्धि गरेर ५ दशमलव ९ सेन्ट्स पुर्‍याई ०५२ सालमा पीपीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार खिम्तीको औसत विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर प्रतियुनिट अरू आयोजनासँगको भन्दा तेब्बरसम्म बढी परेको थियो । उपलब्ध गराइएको आधारमा डिमान्ड शुल्क गणना गरी डिमान्ड चार्जको ९७ प्रतिशत डलरमा र ३ प्रतिशत नेपाली मुद्रामा रकम प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्य भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।

गत वर्षसम्म खिम्ती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा कर, भुत्तानी गर्दा लाग्ने बैङ्क शुल्क र वैदेशिक मुद्राको विनिमय जोखिम पूरै प्राधिकरणले व्यहोरिरहेको थियो । आयोजनासँग सुख्खा याममा अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी) प्राधिकरणले महँगो दरमा किन्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।सुख्खायाममा बिजुली किन्दा प्राधिकरणले रोयल्टी र शुल्कसहित एक युनिटको २१ रुपैयाँसम्म तिर्दै आएको थियो ।

डलरमा गरेको पीपीए विवादित भएपछि ५ वर्षअघि पुनरावलोकनको प्रयास भएको थियो । तर आयोजना तयार नभएपछि पूरै २० वर्ष प्राधिरकणले खिम्तीबाट डलरको जोखिम बहन गर्दै महँगोमा बिजुली किन्नुपर्‍यो ।

सरकारले खिम्तीलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिएको थियो । आयोजनाको लागत १४ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर परेको थियो । पीपएमा राखिएको ‘लेऊ वा तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युत गृह बन्द गरेर भएपनि आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था थियो ।