कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला १ भदौमासुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय र प्रदेश सभामा समायोजन गरेको थियो । समायोजनका क्रममा कनिष्ठतम कर्मचारीहरुलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवामा नियुक्त भएपनि आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । ती मुद्दा केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए ।

सुरुमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको माग अस्वीकार गरेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको थिएन ।  पछि अर्को मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले धमाधम अन्तरिम आदेशमार्फत ती कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउन आदेश दियो । साथसाथै लोकसेवा आयोगको परीक्षा समेत रोक्न आदेश दियो । सर्वोच्चकै आदेशका कारण लोकसेवा आयोगले लिनुपर्ने केही परीक्षा प्रभावित भएको छ ।

दुईथरि आदेश हुन थालेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पुग्यो । पूर्ण इजलासले समायोजनलाई संविधान र कानूनसम्मत ठहर्‍याएको थियो । समायोजनका क्रममा केही काम कारवाही सुधार गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

यो विवाद टुंगिएपछि समेत सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अरु मुद्दा बाँकी थिए । ती मुद्दा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परे । उनीहरुले त्यसभन्दा अघि तीन जना न्यायाधीशको निर्णयमा फरक मत राखे र मुद्दा ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने भनी राय लेखे ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारी समायोजन विवाद : पूर्ण इजलासको निर्णयमा संयुक्त इजलासको विमति

उनीहरुको राय अनुसार, सर्वोच्च अदालतले ५ सदस्यीय वृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ थाल्न खोजेको थियो । पछि बृहत पूर्ण इजलासले ती सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दियो ।

७ असार २०७९ मा संवैधानिक इजलासको फाँटमा दर्ता भएको मुद्दा २९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ हुन थालेको हो । संवैधानिक इजलासले यो विवाद निर्णय सुनाएपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी विवादको अन्त्य हुने भएको छ ।